राजनीतिको उच्चतम् विन्दु सत्ता हो । तर, राजनीतिज्ञले सत्ता नै सवथोक ठान्नु गलत हुन्छ । सत्तालाई सवथोक ठानेर इमानजमान गुमाउँदै जाँदा राजनीतिले देशलाई ठीक दिशावोध गर्न सक्दैन । नेपालका राजनीतिज्ञमा त्यस्तै प्रवृत्ति हावी छ ।
आमनिर्वाचनहरूमा कुनै पनि दलले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, लामो समयदेखि ‘हङ पार्लियामेन्ट’को अभ्यास हुँदै आएको छ । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । यस्तो अवस्थामा दलहरू अधिक मात्रामा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अभ्यस्त हुन्छन् ।
मंसिर ४ को निर्वाचनले पनि कुनै एक दललाई एकल बहुमतको सरकार सञ्चालनका लागि जनमत दिन सकेन । अबको पाँच वर्ष देशले पुनः अस्थिर राजनीति सामना गर्नुपर्नेछ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले ठीक समयमा उचित निर्णय लिए परिस्थिति नियन्त्रणमा रहन्छ ।
यसपटकको जनमत अधिक जोखिमयुक्त छ । त्यसैले गठबन्धनले नै सरकार बनाउनुपर्छ । र, गठबन्धनको सरकार बनाउने र टिकाउने सन्दर्भमा प्रचण्डले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । स्वार्थकै आधारमा प्रचण्डले गल्ती गर्नु हुँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ‘हामी तेस्रो तर, निर्णायक दल बन्छौं’ भनेका थिए । साच्चिकै जनमतले माओवादीलाई तेस्रो र निर्णायक बनायो । यस अर्थमा अबको राजनीति माओवादीले अवलम्बन गर्ने नीतिमा निर्भर हुने छ ।
पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले दुवैका लागि सरकार गठनमा माओवादी निर्णायक हो । यसको अर्थ ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ’ भन्ने कदापि होइन । माओवादीले पाएको जनमत सरकारको नेतृत्व गर्ने नभएर सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट पाएका दलको सारथी बन्ने हो ।
माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री दाबी गरिसकेका छन् । माओवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाइसकेको छ । प्रचण्डको यो चाहना नै अस्थिर राजनीतिको थप कारण बन्ने खतरा देखिन्छ । तर, प्रचण्डले थोरै मात्र विवेक पु¥याए देशले अस्थिर राजनीतिको कम मात्र क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने परिस्थितिमा दलहरूबीच सहमति जुटे प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फरक पर्दैन । तर, परिस्थिति त्यस्तो देखिन्न । प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो दाबी छ । र, पहिलो दलको हैसियतमा देउवाको दावी संगतयुक्त छ । देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु संगतयुक्त हुन्छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन सहज देखिन्न । र, प्रचण्ड सहजै पछि हट्ने सम्भावना पनि कम छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दुई दलबीच विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा परिस्थिति फरक बन्न सक्छ । र, गठबन्धनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने मात्र नभइ गठबन्धन नै नरहने तथा सत्ता पुनः प्रतिगामी शक्तिको हातमा पुग्ने खतरा रहन्छ ।
कांग्रेससँगको सहकार्यमा असहज महसुस गरेका प्रचण्डले अनौपचारिक रूपमा एमालेसँग पनि छलफल बढाएका छन् । दोस्रो तहका नेता बारम्बार छलफलमा जुटेका छन् । यदि, एमाले–माओवादीको छलफलले सार्थकता पाउने अवस्था आए राजनीतिमा अर्को अनैतिक काम हुने छ । त्यसले देशलाई पुनः समस्यामा लैजान सक्छ । व्यवस्था माथि नै संकट आइलाग्छ । र, राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको खडेरी पुनः पुष्टि हुन्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन निहीत स्वर्थ पूरा गर्नका लागि मात्र बनेको होइन । ओली प्रतिगमन परास्त गर्न बनेको गठबन्धनको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । अर्थात, अझै पनि प्रतिगमनको खतरा छ । र, प्रतिगमनविरूद्ध थप एकतावद्ध हुन आवश्यक छ । यस अर्थमा प्रचण्डकै स्वार्थमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्नु हुँदैन । र, जनमतले पनि वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता निर्देशित गर्छ । किनकी, सरकार गठनका लागि गठबन्धन बाहेकका शक्तिलाई सहज छैन ।
निर्वाचनमा एमालेसँगको सहकार्यमा धार्मिक अतिवादी तथा राजावादी शक्ति राप्रपा बौराएको छ । अनपेक्षित रूपमा उदाएका शक्तिहरूलाई शंकाकै घरामा राखिएका छन् । विभिन्न चाहना र उद्देश्यमा एक भएका पश्चगामी शक्तिहरूको स्वार्थ मिलेको छ । यस्तो शक्तिको हातमा सत्ता पुग्यो भने यो व्यवस्था बाँकी नरहन सक्छ । प्रचण्डले परिस्थितिको गम्भीर्यता बुझेकै हुनुपर्छ । र, बुझ्नै पर्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै वाह्य शक्तिको चलखेल बढेको छ । सरकार गठनमा वाह्य शक्तिले चलखेल सुरू गरेको छर्लङ्ग छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाएर पश्चगामी शक्तिहरूको हातमा सत्ता सुम्पन वाह्य शक्ति लागिपरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन एमालेका नेता मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादीका नेता पनि परिचालित छन् । जो, मतादेशभन्दा फरक सहकार्यका लागि बोलिरहेका छन्, गतिविधि गरिरहेका छन् ।
अहिलेको सम्भावित खतरा एमाले–माओवादी सहकार्यको सम्भावना हो । अहिलेकै अवस्थामा एमाले–माओवादीबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक सहमतिको सम्भावना छैन । सहकार्य भए सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि मात्र हुन्छ । तर, एमालेसँगको सहकार्यमा पनि माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउँछ नै भन्ने पनि छैन । कथङ्कदाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्र्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बने झनै अनैतिक हुन्छ । तर, त्यो सम्भावना पनि छैन ।
मतादेशले जे भने पनि माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य गर्नु प्रतिगमन स्वीकार गर्नु हो । प्रतिगामी कित्तामा उभिनु हो । एकथान प्रधानमन्त्रीकै लागि माओवादीलाई प्रतिगामी कित्तामा उभिने छुट र अधिकार दुवै छैन । होइन, प्रधानमन्त्री नै सवथोक ठाने माओवादीले एमालेसँगै सहकार्य गरे पनि हुन्छ । तर, माओवादीका लागि यो भन्दा घातक अरू केही हुँदैन ।
जनमत वाम एकताको पक्षमा छ । यस अर्थमा वामपन्थी शक्ति एक हुनै पर्छ । तर, दुईतिहाइ कम्युनिष्ट मतदाताको चाहना ‘सत्ता स्वार्थका आधारमा वामपन्थी मिलुन्’ भन्ने होइन । जनता ‘सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा कम्युनिष्ट मिलुन् र देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिउन्’ भन्ने चाहन्छन् । यस अर्थमा पनि तत्काल एमाले–माओवादी सहकार्य उचित हुँदैन । किनकि, सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा मिहीन छलफल नभएसम्म एकता त के सहकार्य पनि उचित मानिन्न ।
प्रचण्डले अर्को कुरा के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने–ओली अनेक जुक्ति लगाएर अन्य कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । यसै सन्दर्भमा ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट कम्युनिष्ट शक्तिलाई अलग्याएर सत्ताविहीन बनाउँदै कमजोर बनाउन चाहन्छन् ।
यसपटकको जनमत अधिक जोखिमयुक्त छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट थोरै मात्र गल्ती भए पनि राजनीति अधिक तरल बन्ने छ । यो अधिक खतरायुक्त हुन्छ । त्यसैले गठबन्धनले नै सरकार बनाउनुपर्छ । र, गठबन्धनको सरकार बनाउने र टिकाउने सन्दर्भमा प्रचण्डले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, वर्तमान व्यवस्थाका हिमायती शक्ति माओवादी नै हो ।
