काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आउने स्थिति छैन । सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि पनि गठबन्धन जरुरी पर्छ । तर पनि वामपन्थी शक्तिहरू अहिले पनि बहुमतमा छन् । यद्यपि, अहिले केन्द्र र प्रदेशमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार छ । वामपन्थीहरू विभाजित छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू पनि एकअर्काप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । गठबन्धन तोड्न सक्ने स्थिति पनि बनिसकेको छैन ।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धन नगरी आगामी निर्वाचनमा जाने विषयले औपचारिक प्रवेश पाउँदै गर्दा वामपन्थी धुव्रीकरणको विषय फेरि एक पटक सतहमा आएको छ । विशेषगरी, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको तारन्तारको भेटवार्ता र एमालेसहित सबै वामपन्थी पार्टीलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । वामपन्थी एकता कि वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य भन्ने विषयको बहस पनि चुलिदो छ । अहिलेको स्थिति र वामपन्थी एकताको सम्भावनाबारे पूर्वमन्त्रीसमते रहेका नेकपा (एमाले)का स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
देशमा कम्युनिष्टको बहुमत भए पनि विभाजित हुँदा अन्य शक्तिले फाइदा उठाइरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला कहिले आउँछ ?
मुलतः विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै समस्या हो यो । विश्वका मजदूर एक हौँ भन्ने नारा कम्युनिष्ट पार्टीले लगाएकै हुन्छौँ । तर, सातातिना मतभेदमा पनि पार्टी विभाजन गर्ने, नयाँ पार्टी बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति हो । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र समाज परिवर्तनको उद्देश्य प्राप्ति गर्न नसक्ने रोग नै हो । नेपालमा पनि त्यो रोगले गाँजेकै छ । तुलनात्मक रुपमा नेताको आफ्नो मनोकांक्षा, अहंकारको टकरावले सिद्धान्तको लेवल लगाएर फुट्ने र अलग–अलग हुने प्रवृत्ति देखा परेको छ । पछिल्लो कालमा एक ठाउँमा भएको कम्युनिष्ट पार्टी आफु–आफु विभाजित भएर मुद्दासमेत हालेर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई समाप्त गरेर गैरकम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनाउने कुरामा अदालतमा मुद्दासमेत हाल्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि मिल्ने ठाउँमा समस्या देखा परेको छ । यो भनेको धेरै ठूलो बैचारिक विचलन हो । यो विचलनबाट मुक्त भएर फराकिलो ढंगले सोच्ने हो र छलफल चलाउने हो भने वृहत कम्युनिष्ट एकताको सम्भावना छ । तर, कतिपय कुरामा कुन कुन पक्षबाट कहाँ गल्ती भयो, त्यसमा म म भनेर आत्मआलोचित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सबै कम्युनिष्ट पार्टीको लक्ष्य एउटै तर, कार्यनीति र कार्यशैलीमा भिन्नता देखिन्छ । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न किन सक्दैनन् ?
कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व नै मुख्य कुरा हो । युवा पंक्ति वा मातहतका सदस्यहरूले एक खालको दबाब सिर्जना गर्न सक्छन । तल विभाजन भएर पार्टी विभाजित हुने स्थिति बन्दैन । शीर्ष तहमै विभाजन भए मात्रै विवादको विषय बन्दोरहेछ । त्यसकारण नेतृत्व तहले नै त्यो बुझ्ने कुरा हो । कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई सजग र सचेत गराउने काम गर्न सक्छन । नेतृत्वले यो कुराको महसुस नगरेसम्म एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको समस्या कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरू बसेर समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामी अन्यतिरबाट समाधान खोज्ने गरी हिड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जुन पक्षबाट जहाँ गल्ती भएको हो, त्यो महसुस गरेर अगाडि बढ्दा एकतामा आउने स्थिति बन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनकै कारण केही नयाँ दल उदाए, कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । अब पनि नसोच्ने हो भने आगामी दिनमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कति क्षति पुग्ला ? आकलन गर्नुभएको छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत एक ठाउँमा उभ्याउने हो भने अहिले पनि बहुमत छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छन् । ०७४ सालमा त हामी दुई तिहाईको स्थितिमा पुगेकै हो । कम्युनिष्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनेभन्दा विभाजन गरेर गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग मत साटासाट गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउने प्रवत्ति बढ्यो । यो भनेको कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आएको विचलन नै हो । यो विचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । विचारमा सबैले समाजवाद, साम्यवादको कुरा गरेकै छन् । सबैले सबै कम्युनिष्ट एक हौँ भनेकै छन् । तर, व्यवहारिक रुपमा एक ठाउँमा नआउने परिस्थिति बनिरहेको छ । यसमा मुख्यगरी नेतृत्व तहबाटै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । अब पनि गम्भीर ढंगले नसोच्ने हो भने कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित भएर अन्य शक्तिले फाइदा लिन्छन ।
समाजवादी मोर्चाले एमालेसहित सबै वामपन्थी दललाई सहकार्यका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
बीचमा एउटा उद्देश्य राखेर समाजवादी मोर्चा गठन भयो । तर, त्यो मोर्चा उद्देश्यमा खरो उत्रिन सकेन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेकपा मिलेर बनेको मोर्चा गठनका लागि गठनजस्तो मात्रै भयो । र, त्यो मोर्चाको औचित्य समाप्त हुने स्थिति बन्न थालेपछि उपस्थिति देखाउनका लागि सहकार्यको दृष्टिकोण बाहिर ल्याएको देखिन्छ । यदि, कार्यान्वयन तहमै जाने हो भने फेरि पनि हिजो भएका गल्ती, कमजोरी सबैले स्वीकार्नैपर्छ । विगतका गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । हिजोको कमजोरीको जगमा अहिलेसम्म बसिरहने, गैरवामपन्थीहरू सँगको गठबन्धनमा टिकिरहन हरप्रयत्न कोसिस गरिरहने अनि बाहिर वामपन्थी एकै ठाउँमा बसौँ भन्नुको त अर्थ हुँदैन ।
वामपन्थीबीच सहकार्य गर्ने मोर्चाको नीतिले राजनीतिक धुव्रीकरणको प्रयासमा सहयोग पुर्याउँदैन त ?
पहिलो कुरा त, कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातललाई बुझ्नुपर्छ । आफ्नो दस्तावेजका भनिएका सैद्धान्तिक अवधारणालाई पालना गर्नुपर्छ । सिद्धान्त, दृष्टिकोण, दस्तावेजमा एउटा कुरा लेख्ने अनि व्यवहारमा अर्कै गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजमा प्रधानशत्रु, सहयोगी शक्तिलगायत किटान गरिएको हुन्छ । सरकार, संसद र सडकमा समेत रहेका दलहरूको समाजवादी मोर्चा पहिला यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट सबैभन्दा पहिला मोर्चा बाहिर आउनुपर्छ । त्यसपछि सँगै बस्ने कुरा हुन्छ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने अनि कम्युनिष्टहरू बीचमा सहकार्य गरौँ भनेर हात दिएको जस्तो कुराले निकास निस्कदैन । एमालेले हात दिन पनि त्यस्तो परिस्थितिमा टाढै पर्छ ।
भनेपछि वाम सहकार्यका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बाधक भयो ?
वाम सहकार्यका लागि सबैभन्दा पहिला गैरकम्युनिष्टहरू सँगको सहकार्य तोड्नुपर्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारमाथि पुनर्विचार नगरेसम्म एमालेले त्यो कोणबाट सोच्दैन । गैरकम्युनिष्ट गठबन्धनबाट बाहिर निस्केर आउने हो भने एमाले छलफलका लागि खुला छ ।
तपाईँले कानुन मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अझै गिजोलिरहेको छ । यसलाई टुंगोमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ?
हामी हिजो सरकारमा रहदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रक्रिया र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पीडितले न्याय पाउने गरी जानुपर्छ । पीडित केन्द्रित भएर कानुन आउनुपर्छ । त्यतिबेलामा दुइटा द्धन्द्धरत पक्ष माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई समेत सम्लग्न गराएर कानुनको मस्यौदा पनि तयार परेका थियौँ । सुझाव दिन पनि आग्रह गर्यौँ । सुझाव नआएका कारण त्यतिबेला प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन । अहिले हिजोको द्धन्द्धकालको बेलाको दुबै पीडिकपक्ष सरकारमा छ । हिजो माओवादी पनि पीडक थियो । राज्यसँग लडाईं लड्ने बेलामा माओवादी पीडितजस्तो भयो होला । तर, माओवादीको पनि सरकार थियो, सत्ता थियो । माओवादीले पनि मानिसलाई पीडा दिएको थियो । राज्यको कारण पनि मान्छे मरेका छन्, माओवादीको कारण पनि मान्छे मरेका छन् । मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् । अंगभंग भएका छन् । सेना, प्रहरीमा रहेका कयौँले जागिर छाड्न बाध्य हुँदा तिनीहरूको परिवारले दुःख पाएको अवस्था पनि छ । हिजोको राज्य सत्ता र विद्रोही सत्तामा रहेकाहरू अहिले सँगै सत्तामा छन् । अहिले कांग्रेस र माओवादीको उद्देश्य पीडकलाई उन्मुक्ति दिने देखियो । पीडितलाई न्याय नदिने हो भने समस्याको समाधान त हुँदैन । अहिले एउटा कानुन जबरजस्ती पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सकियो भनियो भने द्धन्द्धको घाउ क्यान्सर भएर बस्नेवाला छ । सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि कुन लेवलको दण्ड गर्ने हो भन्ने विषय आउँछ । कतिलाई सामान्य चिठी दिएर होला, कतिपयलाई दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्ने होला, कतिपयले जेल सजाय नै भोग्नुपर्ने होला । पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यसहित विधेयक आयो भने एमालेको पूर्ण समर्थन रहन्छ । पीडितलाई झन पीडा दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले विधेयक आयो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई दशकौँ लम्ब्याएर राख्दा कतिपय विषयमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसकारण व्यवहारिक कुरासमेत मिलाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय तारन्तार भेट भइरहेको छ किन् ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसाबले मुलुकको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सरकारलाई सजग गराउने हो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट सचेत र सजग गराउने भेटवार्ता भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभइ अन्य नेताहरूसँग पनि यस्ता भेट हुन्छन । राज्यका कतिपय थन्किएर बसेका समस्या समाधान गरौँ, अहिलेकै अवस्थाबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हिसाबले भेटवार्ता भएको हो । यो भेटलाई समिकरण परिवर्तनको हिसाबले बुझ्न जरुरी छैन । हामी त्यो कोणमा छैनौँ । मुलुकको तमाम समस्या समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लिएको अग्रसरता मात्रै हो ।
विभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई सामसुम पार्न प्रमुख नेताहरू बस्छन भन्ने आरोप रास्वपाले संसदमै लगाउदै आएको छ । तारन्तारको भेट त्यसैको लागि त कतै होइन ?
यो त भन्नका लागि भनिने कुरा मात्रै हो । सबैले आफ्नो स्वार्थका लागि बोल्ने न हो । नयाँ आउँछौँ भन्ने दलहरूलाई मत संकलन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्नुपरेको होला । भ्रष्टाचारको मामिलामा एमाले स्पष्ट छ । हिजो हामी सरकारमा हुँदा पनि कतिपय प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ । ललितानिवास प्रकरण हिजो हाम्रै पालामा छानबिन गरेर अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ । कतिपय विषयमा हामीले पनि अहिलेको सरकारलाई छानबिन गर भनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि संसदमा उभिएरै भन्नुभएको थियो–फिल्मको कास्टिङ मात्रै हो । पूरा फिल्म लिएर आउँछौँ । म दृष्टिमार्फत सोध्न चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीको फिल्म कहाँ पुग्यो ? फिल्म सुटिङ गर्न थालेपछि उहाँकै दलका नेताको अनुहार भिलेनमा देखिएपछि अहिले सुटिङ रोकिएको छ । एमालेका नेतामाथि पनि केही प्रश्न छन् । त्यसमाथि छानबिन गर्नुस । एमालेको नाममा कमी, कमजोरी कसैले गरेको छ भने त्यो भारी एमालेले बोक्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई पनि लाग्दैन । छानबिन गरेर कारबाही गर्दा हुन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने केही उपाय छ तपाईँसँग ?
मानिसले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति सामान्यतया अरुलाई दिँदैन, परिवार र आफन्तकै नाममा राख्छ । सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तो कानुनले मात्रै सबै पारदर्शी हुन्छन् । पारदर्शी भएन भने त्यसको छानबिन हुन्छ । भ्रष्टाचारको इष्युमा आउने नयाँ दलका साथीहरूलाई तपाईको मिडियामार्फत मेरो आग्रह छ–यो कानुनको बारेमा बोल्नुस् । रोष्टम अवरुद्ध गरे पनि गर्नुस् । मेरो पनि समर्थन रहन्छ । हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गछौँ भनेर भन्न पनि सकिराख्नुभएको छैन । उहाँको पार्टी अध्यक्षको बारेमा अनेक प्रश्न उठेको छ । ठिक छ, अहिले नयाँ भएकाले मान्छेलाई आशा पनि पलाएको होला । आउनुस्, को कति पानीमा छ जाँचौँ । ०४७ सालयताका राजनीतिक, प्रशासनिक र अदालतको नेतृत्वमा रहेकाहरूको एकचोटी सम्पत्ति छानबिन गरौँ । नयाँ दलले भ्रष्टाचारको विरोधै गरेको हो भने, यो कानुन निर्माण गर्न अगाडि बढौँ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका दुई पिलर हुन् । यो दुईटा कुरा भएन भने लोकतन्त्र बाँच्न गाह्रो हुन्छ । लोकतन्त्र बचाएर मात्रै सबैको भलो हुने हो ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै पार्टीभित्रको आर्थिक र यौन विचलनको कुरा उठ्यो नि ?
एमालेभित्र पनि खासगरी नैतिक आचरणसँग जोडिएका विषय र आर्थिक अपचलनका विषयमा ठाउँ ठाउँमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान त जरुरी छ । त्यसकारण अहिलेको बैठकमा प्रतिवेदनकै रुपमा पार्टीको नेतृत्व तहबाट यो विषय आएको छ । यसले एमाले अब सच्चिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आम जनतामा विश्वास पैदा हुन्छ र आमकार्यकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । कसैमाथि प्रश्न उठ्यो भने तत्काल निलम्बन गर्ने र छानबिन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने तहमा भए राज्यलाई बुझाइदिने र आरोप पुष्टि भएन भने सफाइ दिनुपर्छ । कसैले पनि गल्ती विनाको सजाय त भोग्न मिल्दैन । हिजो भूमिगत कालमा मानिसले सुनेर पनि विश्वास गर्थे । अहिले मानिसहरू सुनेर होइन, देखेर विश्वास गर्छन । त्यसकारण इमान्दारिता आजको दिनमा झन् बढी आवश्यकता छ । एमालेमा अब ०८१ सालभरी शुद्धिकरण र सुदृढिकरणसम्बन्धी अभियान नै चलाउँदै छौँ ।
