काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा कांग्रेसले विगतको समीक्षा आगामी कार्यदीशा प्रस्तुत गरेको छ ।घोषणापत्रको खण्ड–२ मा कांग्रेसले ‘इतिहासका सात दशक’ समक्षा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कांग्रेसले सात दशकको अवधिमा लोकतन्त्रको अथक यात्राको समयको रूपमा व्याख्या गरेको छ । घोषणापत्रको यो खण्डमार्फत कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले गरेको सात दशकको समीक्षा प्रस्तुत छ– सम्पादक
१ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक लामो यात्रामा अनेकौँ आरोह–अवरोह पार गर्दै परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ । यस बीचमा शान्तिपूर्ण रूपमा जति पनि आन्दोलनहरू भए, चाहे ती स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा हुन् वा जनअधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक न्यायको लागि हुन् वा समावेशीकरणका लागि, पहिचानको सन्दर्भमा हुन् वा पहुँचको सन्दर्भमा, यी सबैको मर्मलाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी र समृद्ध बनाउन नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध रहँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रको लडाइँको लामो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी प्रहारहरूको सामना गर्नुपर्याे । दुबैखाले अतिवादलाई परास्त गर्दै शान्तिपूर्ण रूपान्तरण मार्फत लोकतन्त्रको चेतनालाई जीवित राखेर त्यसलाई थप मजबुत बनाउन नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
आज हामीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता नेपाली कांग्रेस र हाम्रा दूरदर्शी अग्रजहरूले गरेको अथक संघर्ष र बलिदानको प्रतिफल स्मरण गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवको अनुभूति हुने गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जहानियाँ राणा शासनविरूद्ध २००७ सालमा जनव्रmान्ति मार्फत जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धतिको स्थापना गरेको हो ।
२०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्ण ढंगले लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३० वर्षसम्म अथक संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको हो ।
२०४६ को जनआन्दोलन पश्चात एक वर्षको छोटो समयमा नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएको यथार्थलाई हामी गौरवपूर्ण स्मरण गर्दछौँ । त्यसको एक वर्षपछि पुनः स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको वास्तविकता इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिएका छन् ।
२०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा एकातर्फ एक दशक लामोहिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भयो भने अर्कोतर्फ निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
यसरी मूलतः माओवादी हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्ने, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, नेपालको विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिबिम्बित हुनेगरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्यो । त्यही कार्यदिशाले नै २०६२–६३ को जनआन्दोलन मार्फत शान्तिपूर्ण मार्गबाट आजको राजनीतिक निकास सम्भव भएको वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेस पुनः स्मरण गर्दछ ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रै बाधा अवरोध उत्पन्न भए । तर यो अवधिमा मधेशलगायत आदिवासी–जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका जनताको उचित प्रतिनिधित्व र अधिकारका आन्दोलनलाई संवाद मार्फत् शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलोपटक संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभाबाट नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्याे । नेपाली कांग्रेसको दृढ सङ्कल्प तथा सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा १ वर्ष १० महिनाभित्र ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी तीनवटैतहकोनिर्वाचन सम्पन्न गरेपछि संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएको हो ।
यस पृष्ठभूमिमा सात दशकदेखि लोकतन्त्रका निम्ति पटक–पटक भएका संघर्ष र आन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यदेखि माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण, संविधानसभा निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणदेखि तीनै तहको निर्वाचनसम्मको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति नेपाली कांग्रेस गौरव गर्दछ ।
२. लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता
नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनात्मक आधारशीला नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको हो । २०१२ सालमा जारी गरिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रले ‘प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको स्थापना गर्दै समान अवसर र समान स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माण’को लक्ष्य लिएको थियो । त्यही भावना र मर्म नै ६ दशकपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा लिपिवद्ध भएको छ ।
२०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिमा आर्थिक तथा मानवीय साधनको सीमितताका बावजुद समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम अनरूप जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, ग्रामीण विकास योजनाको शुरूवात, यातायात प्रणालीको विस्तार तथा मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो ।
नेपालमा व्यापक औद्योगिकरण, सिँचाई र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरू लिएको थियो । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको थालनी सँगसँगै सहकारी आन्दोलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अगुवाइ पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको हो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन अर्थ व्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनायो । आर्थिक सामथ्र्य बढाएर सामाजिक न्याय–उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको जग बसालेको थियो ।
निजी क्षेत्र, ठूलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय निकाय र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधिहरूमा प्रोत्साहित गर्याे । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर तथा राजस्व, ऊर्जा, जलविद्युत, संचार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उदार आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रकोव्यापक विस्तार हुन गई आजपर्यन्त फराकिलो आर्थिक आधार निर्माण भएको हो ।
२०४८ का बजेटको आकार २६ अर्ब हुँदा राजस्व १३ अर्ब मात्र थियो भने विदेशी अनुदान र ऋणमाथिको निर्भरता ८ अर्ब ५० करोड थियो । त्यस्तो समयमा एकातिर ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक झन्डै एक अर्ब घाटा बेहोरिरहेका थिए भने नयाँ सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटो–घाटो पुर्याउनु पर्ने र व्यापक रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने जनअपेक्षा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०४९–५० मा मात्र ६०६ नयाँ उद्याग स्थापना गरी अन्दाजी ८९,००० नयाँ रोजगारी सृजना भएको थियो । उद्योग स्थापना र रोजगारी सृजनको दृष्टिले यो नेपालको इतिहासमा नै नयाँ रेकर्ड हो । त्यतिवेला राजस्वका क्षेत्रमा गरिएका साहसिक निर्णायकका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो ।
यो स्रोतलाई सामाजिक विकासतर्र्फ उन्मुख गराइ विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्चगर्ने नीति अपनाइयो । विकेन्द्रीकरण तथा सामाजिक सरक्षाका कार्यक्रममार्फत भौगोलिक हिसाबले स्थानीय स्तरमा र वर्गीय हिसाबले विकासको पहुँच बाहिर रहेका जनतासम्म विकासका प्रतिफल सिधैँ पुर्याउने प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो ।
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ३९१४ वटा गाविसमा उप–स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने नीति र कार्यक्रम तथा पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विस्तार, प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउने नीति लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासका कारणले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।
नेपाली जनताको औसत आयु बढेर ५४ बर्षबाट अहिले ७१ बर्ष नाघेको छ । यसरी लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका कारणले उर्वर युवाशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिन वाध्य हुँदासमेत नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सफल भयो । मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम रहनसक्नुमा २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले बसालेको दरिलो अर्थतन्त्रको जग नै हो ।
३. सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक
नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन मात्र नभएर सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणको पनि प्रमुख संवाहक शक्ति हो । अन्धविश्वास, रूढीवादिता, छुवाछुत र भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दैआएको पार्टी हो ।
दलितहरूप्रति हुने अमानवीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य, महिला विरूद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब र असहायप्रतिको अपहेलना, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सृजित सामाजिक असमानताहरूको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ साल देखि नै हुँदैआएका आन्दोलनहरू ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा रहेका छन् ।
तर, राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोणले जतिसुकै सुधार गरे पनि व्यवहारमा सामाजिक विभेद तथा विकृति–विसंगति आज पनि जटिल रहेको देखिन्छ । त्यसैले विद्यमान सबै प्रकृतिका विभेदको समूल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसङ्कल्पित छ ।
समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग तथा आदिवासी–जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत संरचनाको स्थापना भएको हो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र अन्य सूचनामूलक सामग्रीको प्रसारण प्रारम्भ भएको थियो ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम, मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउने प्रोत्साहनका कार्यक्रम लगायतले १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता ९२ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षाका हरेक तहमा छात्र–छात्राको भर्ना अनुपात समान भएको छ ।
सामाजिक–साँस्कृतिक रूपान्तरणका आफ्ना यी अग्रसरतालाई स्मरण गर्दै यसलाई थप बल पर्याउन र महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताका प्रतिनिधित्व र पहुँचका नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।