सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरूकै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै सरकारको काममाथि प्रश्न उठाएका छन् भने रास्वपाका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेर हिँडेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले र रास्वपा प्रधानमन्त्रीमाथि दोष थोपर्न लागेका छन् । बजेटमाथि मात्रै होइन, सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि एमाले र रास्वपा सन्तुष्ट छैनन् । दुवै दलका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति सुरुदेखि नै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सत्तासमीकरण भत्काउन लाग्ने नै भयो । तरल राजनीतिक अवस्थालाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ? वर्तमान सत्तासमीकरण कति दिन टिक्छ ? नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर संसदमा प्रश्न उठाउनुभयो किन ?
प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री संस्थागत रुपमा चल्नुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जानुअघि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलायो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतले राम्रो सहयोग गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशंसा गर्नुभयो । राजदूतलाई केही दिनपछि फिर्ता बोलाएको भए के हुन्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेन । यही एउटा घटनाले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । वर्षमा तीन पटक परिवर्तन हुने सरकारले राजदूतहरू पनि त्यही रुपमा परिवर्तन गर्दा कस्तो सन्देश जान्छ ? कूटनीतिमा खेलाँची गर्दा देशको बेइज्जत हुन पुग्यो भन्ने मेरो सवाल हो ।
राजनीतिक भागबन्डाको रुपमा नियुक्त राजदूत समीकरण फेरि परिवर्तन हुनु सामान्य कुरा होइन र ?
राजदूत भनेको देशको आधिकारिक प्रतिनिधि हो । लहडको भरमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ता गर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हो । जुन देशमा प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही देशको राजदूत रातारात फिर्ता बोलाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । कूटनीतिक सम्बन्ध दरार आएको अवस्थामा मात्रै यसरी राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था पनि छैन । तीन÷तीन महिनामा राजदूत फिर्ता बोलाउँदा हाम्रो देशलाई छिमेकी र मित्र देशहरूले राम्रो दृष्टिले पक्कै हेर्दैनन् । त्यसकारण यसलाई सामान्य रुपमा लिन हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटवार्तामा प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालको उपस्थितिमा किन आपत्ति ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ताको फोटोहरू सार्वजनिक भए । झट्ट हेर्दा पारिवारिक, राजनीतिक वा कुन भेटघाट हो ठम्याउन सकिएन । पारिवारिक भन्ने हो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीका कोही पनि सदस्य त्यहाँ देखिँदैनन् । राजनीतिक भन्ने हो भने भ्रमण दलका मन्त्रीहरू, परराष्ट्रका कर्मचारीहरू हुनुपर्ने ठाउँमा परिवारका सदस्यलाई देखिन्छ । वान अन अन भन्ने हो भने तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश छ ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुरा छिमेकी प्रधानमन्त्रीले कति गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री नरहेकाले सँगै भारत गएका कानुनमन्त्रीलाई राखेर मोदीसँग कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, भ्रमण दलमा परराष्ट्र सचिव पनि जानुभएको थियो । तर, बस्ने स्ट्याटस पिएको भन्दा पछाडि भएको अर्को फोटो पनि सार्वजनिक भयो । यस्ता गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक सदस्यको हित भयो होला, तर देशको हित कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्दैन ?
बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको छ किन ?
हामी त बजेट आउने बेलामा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर आन्दोलनमा थियौँ । जुन मन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनुभयो, उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनुभएन । बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनमै छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएर संसद् खुलेको हो । बजेट पपुलर खालको छ । कृषिलाई केन्द्रमा राखिएको भनिएको छ । तर, विस्तृतमा हेर्नुभयो भने मन्त्रालयमा बजेट घटाइएको छ । नारा मात्रै दिएर त हुँदैन ।
सत्तारुढ दलका नेताले संसदीय दलको बैठकमै भन्नुभएको छ–अर्थमन्त्रीको जस्तो, अर्थमन्त्रीको पार्टीको जस्तो बजेट भयो । त्यसका केही कारण छन् । स्व. सीता दाहाललाई म सम्मान नै गर्छु । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो होला । तर, सीता दाहालको नाममा बजेट आउँदै गर्दा देशभरका महिलालाई छुने गरी बजेट आयो त ? साधना प्रधान, शैलजा आचार्यलगायतका अग्रणी महिलालाई सरकारले किन सम्मान गर्न सकेन ? प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रममा १० करोड हालेको छ । भाग लगाउँदा वडाहरूमा केही सय रुपैयाँ मात्रै पर्छ । पालिकाका केही हजार रुपैयाँ मात्रै पर्छ । अनि कसरी ती कार्यक्रमले परिणाम दिन्छ ?
कांग्रेस हटेपछिको सरकारको सय दिनको मुल्याङकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सत्तारुढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट नै यो सरकारको मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन् । सत्तारुढ दलको चारतिर मुख फर्किएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भाषणबाहेक सरकारले अरू काम गर्न सकेको छैन । मुल्यांकन गर्ने गरी सरकारले कामै गरेको छैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कतिको छ ?
राजनीतिमा सम्भावनाका सबै ढोका खुला हुन्छन् । भर्खर उहाँहरूको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । बजेट आउनुभन्दा अघि नै सरकार आज ढल्छ कि भोलि भन्ने स्थिति बन्यो । सत्तारुढ दलकै माननीयहरूले सरकारविरुद्ध बोलिरहनुभएको छ । हामीलाई सरकारमा जान हतार छैन । फेरि हामीलाई सरकारमा लैजानका लागि मात्रै यो व्यवस्था आएको पनि होइन । नेपाली कांग्रेस हिजो २३ सिट जित्दा पनि प्रतिपक्षमा बसेकै थियो ।
करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्टको सरकार थियो । तर, उहाँहरूले सरकार चलाउन सक्नुभएन । नेपाली कांग्रेससँग हात जोड्न गएर बाध्यतावश त्यतिबेला हामी सरकारमा आएका हौँ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले महासमिति बैठकमा कांग्रेसले यो कुरा उठायो । मन्त्रीले नै मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो । हाम्रो सभापतिले सरकारलाई सहयोग मात्रै गर्नुभएको थियो । सरकारको विरुद्धमा हाम्रो सभापतिले कहिल्यै बोल्नुभएन । गठबन्धनप्रति हाम्रो सभापति इमानदार र बफादार हुनुहुन्थ्यो ।
कांग्रेसको महासमिति बैठक नभएको भए अहिलेसम्म पुरानै गठबन्धन रहन्थ्यो होइन ?
हाम्रो महासमिति बैठकले अर्को निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहने निर्णय नै गरेको हो । किनभने, जनतासँग हामीले स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि मत मागेका थियौँ । जनताले हामीलाई शंकाको लाभ पनि दिएका थिए । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले हसिया हथौडा र कलममा भोट हालेर आएको हो । माओवादीले पनि रुख र कलममा तथा एकीकृत समाजवादीले रुख र हसिया हथौडामा भोट हालेकै हो । जनतालाई धोका दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनतासँग गरेको बाचामा विचलित हुनुभयो । महासमिति बैठकले अर्को निर्वाचनपछि हामी आफ्नो हिसाबले काम गर्छौँ भनेको मात्रै हो । अहिले त नेतृत्व तहले नै सरकारको आलोचना गरिरहेको स्थिति छ ।
यो सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ? तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
सरकारको आयु हामीमा भन्दा पनि सरकारमा रहेका दलहरूको हातमा छ । उहाँहरूले काम कसरी गर्नुहुन्छ, सरकारको आयु त्यसैले निर्धारण गर्छ । यो गठबन्धन लामो समयसम्म जाहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्छौँ ।
सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । समितिमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ ?
पहिलो बैठक बस्न चाहिँ अलिकति ढिलो भएकै हो । किनभने संयोजक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण बैठक बस्न केही समय लाग्यो । त्यहीकारण बाहिरबाट हेर्दा ढिलासुस्ती जस्तो देखिए पनि हामीले काम थालिसकेका छौँ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक बसेर कार्यविधि र कार्यसूची तयार गरेका छौँ । संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसहितका निकायहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, सहकारीको समस्या, बचत अपचलन÷दुरुपयोगबारे र समग्र सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी लिने, तथ्य प्रमाण खोज्ने काम गर्छौँ । विभिन्न छानबिन समिति, जाँचबुझ आयोगलगायतले विगतमा अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेका छौँ । ती मध्ये केही प्रतिवेदनहरू प्राप्त पनि भएका छन् । र, सबै प्राप्त गरिसक्ने गरी समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छौँ । सहकारीसँग सम्बन्धित प्रादेशिक निकायहरू र स्थानीय तहबाट पनि तथ्य संकलन गर्ने छौँ ।
छानबिनको क्रममा प्रारम्भिक चरणमा के–के पाउनुभयो ?
हामी भर्खर छलफलको प्रक्रियामा छौँ । अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । सहकारी पीडितहरूले पनि भेटेर समस्या बताउनुभएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । हामीलाई ४ वटा टिओआर छ । हामी समग्रमै कार्ययोजनाअनुसार काम गर्छौँ । मुख्य त ४ नं. बुँदा छ । त्यहाँ सांसदहरूले संसदमा उठाएको विषय छ । स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर, सम्बन्धित मान्छे भेटेर र सहकारी संस्थादेखि कम्पनीसम्म सबैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । मुख्य कुरा, पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
छानबिन समितिमा सत्तापक्षसँग बहुमत छ, बहुमतकै आधारमा निर्णय हुँदा तपाईँहरूले उठाएका विषय सम्बोधन हुन्छन् त ?
अहिलेसम्म हाम्रो ३ वटा बैठक बस्यो । छानबिन समितिमा विभिन्न पार्टीका सदस्य छौँ । हामीले सत्य, तथ्य के हो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । कसैलाई बचाउन वा फसाउन हामीले खोजेको होइन । लाखौँ सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । एउटा सहकारी संस्थामा बचत गरेको छ ।
त्यो सहकारी संस्थाले अन्यत्र लगानी गरेको छ । ऋण लानेले सहकारीलाई साँवा र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सहकारीले पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारी समस्या त्रिकोणात्मक रुपमा अल्झेको छ । एउटा व्यक्तिको विषय मात्रै होइन, लाखौँ सहकारी पीडितको समस्या भएकाले सरकारी पक्षले एउटा र प्रतिपक्षले अर्को प्रतिवेदन बनाउने अवस्था बन्दैन भन्ने लाग्छ । समितिमा रहेका रास्वपाका सांसदले पनि जे देख्नुभयो, त्यही लेख्ने होला नि । त्यसकारण बहुमत, अल्पमतको रुपमा संसदीय छानबिन समिति जान्छ भन्ने लाग्दैन ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘सहकारीबन्धु’ भनेर एमाले र रास्वपाको घाँटी जोडिएको विषय अघि ल्याउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषय तपाईँहरू अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ ?
गिरीबन्धुको विषयमा हामी अहिले मौन बस्छौँ । किनभने, अदालतले फैसला गरेको विषय सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भनेर हामी अहिले हेरिरहेका छौँ । भोलि हामीले सहकारी प्रकरणमा दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि सरकार नै हो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषयमा अदालतले एउटा निर्णय गरिसक्यो । त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय सरकारमा भर पर्छ । यो प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । त्यसकारण सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेरेर कांग्रेसले रणनीति बनाउँछ ।
गृहमन्त्रीले नै संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर कांग्रेसका नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति कहिलेसम्म चल्छ ?
गृहमन्त्रीलाई आरोप पुष्टि गर्न हामीले चुनौती दिएका छौँ । कि उहाँले आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, होइन भने जिम्मेवार पदमा बस्ने छुट उहाँलाई रहँदैन । संसद्को गरिमा के हो भन्ने कुरा पदमा बसिसकेपछि बुझ्नुपर्छ ।
