नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री हुने पनि उनै हुन्, जबकि, पुष्पकमल दाहाल तीन पटक तथा मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई एक–एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भई ३१ गते नै शपथ लिएका उनले सबै क्याबिनेट मन्त्रीहरू एकै पटक नियुक्त गराएर प्रायः सबैलाई सोमबार नै एकै पटक शपथ गराउनु पनि एक विशेषतामा पर्छ । जबकि, यसअघि धेरै पटकसम्म किस्ता किस्तामा मन्त्री बन्ने अभ्यास चलिरहेको थियो ।
२२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा दुई जना मन्त्री मात्र महिला, अर्थात् नौ प्रतिशत छन्, अनि दलित प्रतिनिधित्व त शून्य नै छ । मन्त्रिपरिषद्मा चार दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनिएकाले अरू दल विस्तार आउँदै गर्लान्, या केही दल नआउलान्, यो भविष्यको कुरा भयो ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समृद्धि र विकासका लागि बलियो एवं स्थिर सरकारको आवश्यकता देखिएका बेला ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रस्तावमा करिब दुई तिहाइका समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर फेरि प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट विवादकै बिच नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमालेका समर्थनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने अध्यक्ष ओली यसअघि तिन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
संविधान संशोधनजस्तो कठिन काम गर्न तथाकथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले कसरी काम गर्ला हेर्न बाँकी नै छ । यसमा चुच्चे नक्सा जारी गर्न भएको जस्तो एकसूत्रीय बुँदा मात्र हुने छैन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायपालिकासम्बन्धी विषय पनि पर्ने छन् ।
विसं २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गठबन्धनबाट त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली र पछिल्लो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सक्रियतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बृहत् राजनीतिक दल गठन (२०७५ जेठ ३) भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको सो दल पार्टीभित्र उनकै हठले दुई दुई चोटि प्रतिनिधिसभा विघटनमा परी सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरीले ब्युँतिए पनि पार्टी भने तिन चिरामा विभक्त भयो । त्यसको श्रेय उनै ओलीलाई गएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग थियो ।
मुलुकको कार्यकारी ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालतले परमादेशबाट ब्युँत्याइदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमालेका असन्तुष्ट समूह, जसपा, राजमोको सहभागितामा सरकार गठन भएको थियो ।
सो सरकारलाई ओलीले जनादेश होइन परमादेशबाट बनेको सरकार भनी आलोचना गर्दै आफ्नो कदमलाई सही भनी दोहो¥याइदिए । प्रतिनिधिसभामा परेको असरले प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर हुनाका साथै आर्थिक मन्दीले मुलुकलाई पछि घचेट्यो ।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताएपछि विसं २०७९ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी गठबन्धन गरेरै चुनाव लडेका थिए । त्यसमा कसैको पनि बहुमत आएन, ठूलो दल कांग्रेस भयो । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्नै लागेका बेलामा एमालेले दाहाललाई चारा फ्याँक्यो र उनी प्रधानमन्त्री भए ।
निर्वाचनमा गठबन्धन एउटासँग तर सरकार अर्काे गठबन्धनबाट हुनु अमिल्दो र प्राकृतिक थिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सायद दक्षिणको दबाबले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरी जिताएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धन करिब साढे दुई महिनामा टुटेर कांग्रेस–माओवादीको सरकार बन्यो । सो सरकारलाई पनि करिब एक वर्षमा छिन्नभिन्न बनाई दाहालकै नेतृत्वमा आफ्नो दल सम्मिलित सरकार बनाउन ओली सफल भए ।
नयाँ सरकार बनेको करिब चार महिनामै अहिले संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका नाममा कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बनेको छ ।
संविधान संशोधन जस्तो कठिन काम गर्न तथाकथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले कसरी काम गर्ला हेर्न बाँकी नै छ ।
यसमा चुच्चे नक्सा जारी गर्न भएको जस्तो एकसूत्रीय बुँदा मात्र हुने छैन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायपालिकासम्बन्धी विषय पनि पर्ने छन् । मधेसकेन्द्रित दलका छुट्टै माग होलान् । राप्रपालगायत विभिन्न समूहले हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको बुँदा समेट्न खोज्लान् । यी सबैलाई समेट्न सके ओली सरकारले वाहवाही पाउने नै छ । नसके बाँकी अवधिका लागि देउवाले प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
पेन्डोराको बाकस खोलिसकेपछि स्थिति सम्हालिन गाह्रो पर्ने नै छ । स्थिति अशान्त भएमा फेरि पनि ओली वा देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न बेर छैन । अथवा, संशोधन भइहाले पनि नयाँ ताजा जनादेश लिन कांग्रेस–एमाले सरकार नलाग्ला भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई धेरै नकारात्मक कुरा सोच्नु जरुरी छैन । आशा छ, प्रतिनिधिसभाले कसैको खड्ग नचली पूरै कार्यकाल देख्न पाउने छ ।
अझ वैदेशिक सम्बन्धमा ओली सरकारले लिनुपर्ने कदम झन् कठिन छ । परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेस नेत्री आरजु राणा आएकी छन्, उनी प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पनि हुन् ।
अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नु, विदेशीसँगको सरसङ्गत र विदेश घुमेकोबाहेक उनले वैदेशिक सम्बन्धमा बोलेको, लेखेको, बहस वा छलफल गरेको त्यति सुनिएको, देखेको, पढेको छैन ।उत्तर र दक्षिणका काबिल विदेशमन्त्रीसँग काम गर्न परराष्ट्रमन्त्री मात्र भएर पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीको दलले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएको भए पनि उनका सम्भावित मन्त्री भनी चर्चामा आएकी अञ्जान शाक्य पनि परिपक्व होइनन् ।
ओली कार्यकालमै अझ बढी चर्चामा आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई वास्तविक रूपमै नेपाली भूमिमा फिर्ता ल्याउनु पनि उनको प्रमुख कार्यसूची हुने छ । शपथ ग्रहणअगावै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बधाई सन्देशमा “दुई देशबीचको मित्रताको गहिरो बन्धनलाई अझ सुदृढ गर्न र राष्ट्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सहयोगलाई अझ नजिकबाट विस्तार र सहकार्य गर्न तयार छु” भनी सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्दैमा भारतले नेपाललाई कालापानी क्षेत्र सजिलैसँग फिर्ता गर्दैन भन्ने कुरा द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न नचाहनु र उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा सो कार्यसूचीलाई नै राख्न नचाहनुबाट स्पष्ट हुन्छ ।
ओलीले दुवै देशबाट इपिजी रिपोर्ट पनि ग्रहण गर्ने कार्यसूचीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । उनैको कार्यकालमा गठित प्रबुद्ध समूहको द्विदेशीय विस्तृत प्रतिवेदन ग्रहणको विषयलाई उनैले पार लगाउँछन् भन्नेमा कत्तिको विश्वास गर्ने, उनको कूटनीतिक चालमा भर पर्छ ।
त्यस्तै सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि सङ्गठनको अध्यक्ष नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ । भूराजनीतिसँग जोडिएको चीनसँगको बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषय पनि ओली सरकारको परीक्षणको कुरा हो । गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसले पूरै अनुदानमा मात्र बिआरआई सम्झौता गर्न सकिने भनी नीतिगत निर्णय गरेकाले ओली सरकारले पूरै ऋण वा सस्तो ऋण वा अनुदान –कसरी सम्झौता गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय छ ।
सरकारले संविधान संशोधन जस्तो कठिन काम र वैदेशिक सन्तुलनसँगै विपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपालाई पनि राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउन पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । गफ र भाषण तथा गुलिया कुराले मात्र यथार्थबाट भाग्न मिल्दैन ।
