फ्रान्सकै ठुलो दैनिक पत्रिका ‘ली मोन्ड’ ले “राजनीतिक अस्थिरताको ओलम्पिक खेलमा नेपालले शीर्ष स्थान कायम राखेको छ” भनेर गरेको टिप्पणीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिने, हेरिने स्तरमै रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
हरेक वर्षजसो प्रधानमन्त्री फेरिने तीन करोडको सानो हिमाली मुलुकलाई यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको भनी गत मङ्गलबारको अङ्कमा गरिएको व्यङ्ग्यवाणले सानो मुलुकको राजनीतिले पनि विश्वलाई प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
हुन पनि हो, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३० औँ र विगत १५ वर्षमा १४ औँ प्रधानमन्त्री भए ।
यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले केही दल र नेतालाई केही समय सत्ताको न्यानोमा बस्ने अवसर दिए पनि विश्वका ठूला, मित्र र सहयोगी राष्ट्रले त्यस राष्ट्रमा गरिने ऋण, अनुदान र लगानीको चाहनालाई नै बिच्काइदिन्छ भन्ने पाठ पनि नेपालले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ ।
विसं २०७२ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई विश्वका दृष्टिमा हेरिने, देखिने, सुनिने गराएको जिकिर गरिरहेका थिए । जब कुनै राष्ट्र विश्वका अगाडि कुनै न कुनै रूपमा देखा पर्छ, तब मात्र उसको कुरा सुनिन थाल्छ ।
नकारात्मक विषयका कारण विश्वमा देखिने रूपमा चर्चित हुनु त कुनै पनि देशका लागि राम्रो नहोला, तर संसारमा आफ्नो इज्जत राख्न कम्तीमा पनि आर्थिक रूपले सबलसम्म त हुनुपर्ला नै । अन्यथा, यस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरणको व्यङ्ग्यवाणी खाइरहनुपर्ला र आर्थिक सहायता, ऋण, लगानी आदिबाट वञ्चित हुनुपर्ला ।
नेपाल मामिला जानकार भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी त नेपालको अस्थिरताका तीन तत्त्व राजनीतिक नेताहरूको पदलोलुपता, नेपाल–भारत सम्बन्ध र चीनको उदय भएको हाकाहाकी ठोकुवा गर्छन् । (‘एसडी मुनीको दृष्टिमा नेपालमा अस्थिरताका तीन कारण, ‘नेपालभ्युज डटकम’ २०८१ असार ३१) नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण भारतसँगको सम्बन्धमा परिलक्षित भइदिने गरेको जनाउँदै मुनीले चीनको उदयका कारणले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्ने प्रयत्न गर्ने बताउँछन् ।
जब नेपाल चीनको नजिक जान्छ, तब भारतलाई आफ्ना सुरक्षामा चुनौती भएको लाग्ने जनाउँदै मुनी भन्छन्, “नेपालमा अस्थिरताको मुख्य कारण भने आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ नै हो । पदलोलुप नेताहरू नै हुन् ।”
केही बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद्, राजनीतिकर्मीहरूले नेपालका हकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण निर्वाचन प्रणालीलाई ठान्छन् । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० र समानुपातिक निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने परिपाटि नै अस्थिरताको जड हो भनिन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा कुनै सानो क्षेत्रमा मात्र पकड राख्ने ससाना दलले थोरै सङ्ख्याको थ्रेसहोल्ड र कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्दा पनि दलीय मत पाई राष्ट्रिय दल बन्ने र त्यसबाट केही न केही सङ्ख्यामा प्रतिनिधिसभामा सदस्य पठाउन सक्ने हैसियत राख्ने अनुभव देखिएको छ ।
यसरी अल्पसङ्ख्यक सांसद हुने दलहरू धेरै भएपछि कुनै ठुलो दलले प्रत्यक्षमा बढी स्थान ल्याए पनि कुल जोड्दा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन । चुनावी गठबन्धनका बलले अलि बढेर सिट जिते पनि सो गठबन्धन लामो समयसम्म रहन सक्दैन भन्ने पुष्टि त पछिल्लो २०७९ सालको सङ्घीय आमनिर्वाचनमा देखियो नै ।
विसं २०७४ मा नेकपा (एमाले)–नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनाव लड्दा करिब दुई तिहाइ ल्याएर पछि दुवै दल एकीकृत हुँदा पनि डेढ वर्षमै कस्तो हालत भयो, त्यो पनि थाहा छँदै छ । विसं २०१५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको कांग्रेसले पनि सत्ता मात्र गुमाउनु परेन, नेता– मन्त्रीहरू कारागारमा पुर्याइए र दलहरूले, नेपाली जनताले ३० वर्ष व्यवस्था नै गुमाउनुर्याे ।
प्रायः सरकार निर्माण वा गठन र विघटन विदेशीका हातबाट भएको आरोप लगाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले सत्ताको न्यानोमा बस्ने अवसर दिएपनि विश्वका ठूला, मित्र र सहयोगी राष्ट्रले त्यस राष्ट्रमा गरिने ऋण, अनुदान र लगानीको चाहनालाई नै बिच्काइदिन्छ । यो नेपालले बुझ्नु जरुरी छ ।
अनि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालको विचारलाई अनुशरण गरेपछि मात्र कांग्रेस–वाम मोर्चासम्मिलित संयुक्त जनान्दोलनले ०४७ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरिदियो । विसं २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनपछि बहुमत ल्याएको कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले आखिर मध्यावधि निर्वाचनकै घोषणा गर्नुपर्याे ।
त्यसपछि निर्मित त्रिशङ्कु प्रतिनिधिसभाले कस्ता कस्ता सरकार ल्याइदियो र कुन कुन खालका विकृति ल्याइदियो भन्ने नेपाली जनताले भोगेकै कुरा हो ।
ऋनि, त्यसपछि १० वर्षे नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र आन्दोलन र दलहरूमा फिरेको जागरूकताले संविधानसभामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरी पहिलो पटक जनताद्वारा लिखित ‘नेपालको संविधान’ आएपछि पनि प्रतिनिधिसभाले कुनै एक दलको बहुमत पाएन । यसबाट राजनीतिक स्थिरता प्रतिनिधिसभा (यसमा राष्ट्रियसभाको खासै भूमिका हुँदैन) को अङ्कगणितीय बहुमत वा दुई तिहाइले मात्र दिँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
यहाँ प्रायः सरकार निर्माण वा गठन र विघटन विदेशीका हातबाट भएको आरोप लगाइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दुई पटक आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसलामा त उजुरीकर्तामध्येका एक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी दिएको परमादेशलाई जनादेशविपरीत भन्दै देशीविदेशी तत्त्वले आफूलाई पदबाट हटाएको जिकिर गरिरहे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि पदबाट हट्दा यस्तै आरोप लगाइरहन्थे । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रन्जित रे त नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीन द्वन्द्वलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ भनेर भारतले पनि ध्यानपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट बताउँछन् ।
(‘इकोनोमिक टाइम्स’, २०२४ जुलाई १६–२०८१ साउन १) विगतमा भारतले ओलीसँग काम गर्दा सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै उनले नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन आफ्नो देशको पूर्ण सहयोग आवश्यक हुने ठोकुवा गरेर नेपाललाई आफ्नो देशतर्फ नै झुक्नुपर्ने बाध्यता औँल्याउँछन् ।
भारतबाट प्रकाशन हुने अङ्ग्रेजी दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ मा आइतबार प्रकाशित नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत र नीति विशेषज्ञ अतुलकुमार ठाकुरको संयुक्त आलेखमा पनि राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको सङ्क्रमणमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारकमध्येमा चीनलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसमा लेखिएको छ “बारम्बारको सरकार परिवर्तन, गठबन्धन साझेदारहरूको अवसरवादी प्रवृत्ति, व्यापक भ्रष्टाचार र चीनको बढ्दो प्रभाव नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्त्व हो ।”
२०८१ साउन ६
