‘न्याय हराए गोरखा जानु’ करिब चार सय वर्षअघि राम शाहको पालामा गोरखाको दरिलो, विना आग्रह पूर्वाग्रहको न्याय व्यवस्थाको चर्चा आजपर्यन्त चलेको छ । विगतमा गौरवशाली न्याय व्यवस्था रहेको यही माटोमा अहिले न्याय हराएको छ ।
न्यायलयमा विचौलिया, माफियाहरूले प्रभाव जमाउन थालेका छन् ।
न्यायलयमै अदृष्य भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र भएको छैन, कुनै नेता विशेषको राजनीतिक अस्त्रमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न सौदावाजी भएको छताछुल्ल भएको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे त न्यायाधीश बनाउन गरिएका लेनदेनबारे बोल्दा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनले आफूलाई जेल हाल्न चुनौती दिएर न्यायलयमा भएका अराजकता र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने साहस गरेका छन् । भलै, उनको शैली अराजक छ ।
सर्वोच्चको इतिहासमा एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको सामना गर्न बाध्य भए बितेका दशकमा । भ्रष्टाचार र अराजकताका कारण बदनाम चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाभियोगको त अझै टुंगो लागेको छैन । न्यायालयभित्र षड्यन्त्रका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेलाडीहरूले खुबै खेले । त्यो खेल अझै चलिरहेको छ ।
यस्तै, खेलले न्यायलयमा भ्रष्टाचारको प्रदूषणले गन्ध फैलिइरहेको छ । न्यायाधीश बनाउन घूसको लेनदेन र भ्रष्टहरू न्यायाधीश बन्दै गएपछि न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने सजाय सुनाउने आशा गर्न सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा लगेका भ्रष्टाचारको मुद्दामा धमाधम कानुनको छिद्रा खोजेर भ्रष्टहरूले सफाइ पाइरहेका छन् । अख्तियारका अनुसन्धान भुत्ते बनाइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई न त अख्तियारले हेर्न सक्छ, न त अदालतले नै सजाय दिन सक्छ । त्यसमाथि ललितानिवास काण्डमा विशेषको फैसलाले सुशासनको धज्जी उडाइएको छ ।
देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारले शिखर चुमिसकेको छ । भ्रष्टहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेलाई उक्साउने गरेका छन् । निर्णय गर्नेलाई भ्रष्टाचार नलाग्ने कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र लाग्ने गरी फैसलाहरू आएका छन् अदालतबाट ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा त्यस्तै भएको छ । गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो । निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद् शुद्ध प्रस्ताव लान बाध्य पारिएका मन्त्री र कर्मचारीहरू अशुद्ध । यो कस्तो न्याय प्रणाली हो ? वृद्धावस्थामा भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् केही मन्त्री र सचिव । केहीले सफाइ पाएका छन् । केही जेल जान बाध्य छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा कहींकतै कानुन नलाग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्ने छुट छ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानबिन अख्तियारको दायरा नै नरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा नपर्ने बनाइएको छ । मुख्य निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरूलाई कानुन नै नलाग्ने परिस्थिति छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स राज्यले दिएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।
यो कस्तो न्याय हो ? के यो देशमा प्रधानमन्त्रीले जे गरेपनि हुन्छ ? ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लान पाउने ? गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटेर भू–माफियासँग मिलेर चलखेल गर्न पाइने ? हरिसिद्धि, बालमन्दिर र तारागाउँको सयौं रोपनी जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर कौडीको भाउमा बेचेर भ्रष्टाचार गर्न पाइने ? परिणामस्वरुप त्यस्ता उद्दोग बन्द गरेर जग्गा बेच्ने र कालोधन विदेश लानेहरू हाबी भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै निर्णयकर्ता हुन् ।
यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारले बहुदल हुँदै गणतन्त्र आएपछि बनेका प्रधानमन्त्रीमध्ये कतिपय अकूत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । उनीहरूको सम्पत्ति शंकास्पद छ । कतिपयले विदेशमा कालोधन लगेको विषय बाहिर आएको छ । विदेशमै घुस लिनेहरूको नाम पनि चर्चामा छ । जनता छाक टार्न कठिनाई भोग्दैछन् राज्य चलाउनेहरू ढाडिने गरी भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र कार्यान्वयन गर्न लगाएर भ्रष्टको धब्बा लगाइदिने भएकाले कर्मचारीहरू त्रसित छन् । उनीहरू कुनैपनि फाइल बढाउन आँट गरिहाल्दैनन् । यसकारण पनि कामकारबाही ढिलो हुन गइरहेको छ । भ्रष्टाचारीको कालो धब्बा स्वीकार्ने साहस नगरी महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा जिम्मेवारी लिने साहस कसैले गर्दैन । यो कस्तो कानुनी व्यवस्था हो ? भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रिपरिषद् सजाय भोग्नु पर्ने कर्मचारी बनेको छ ।
विशेष अदालतले त नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नपर्ने फैसलाले झन् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्सलाई प्रभावकारी बनाइदिएको छ । विशेष अदालतका मुख्य न्यायाधीशले नेतालाई खुशी पारेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने ढोका खोल्न खोजेको देखिदैछ ।
न्यायाधीश बन्ने मापदण्ड न्याय सम्पादनमा अब्बल बनेर होइन शक्तिशाली नेतालाई खुशी पारेर हो भन्ने देखिएको छ । न्यायलयमा न्यायमूर्ति होइन नेतामूर्ति बन्ने प्रतिष्पर्धा चल्न थालेको छ । केही शक्तिशाली नेताले भनेबमोजिम चल्ने रोबटमा न्यायाधीशहरू परिणत हुँदैछन् ।
जसरी प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन, त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुँदैन । न्यायपरिषद् त न्यायलयको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने सामथ्र्य नै राख्दैन जस्तो देखिएको छ । न्यायाधीश बनाउन लेनदेन र मुद्दामा लेनदेन त छताछुल्ल भएको छ । जनताले सबैभन्दा विश्वास गर्नुपर्ने निकाय नै बदनाम हुँदा पनि किन हुँदैन छानबिन ? न्यायलयको भ्रष्टाचारबारे कलम चलाउनेलाई धम्की दिइन्छ । यसबाट न्यायलय भ्रष्टाचारबाट कमजोर बनाइएको बुझ्न सकिन्छ ।
न्याय कमजोर भएमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यहाँ त न्याय नै मर्न थालेको छ । यसले लोकतन्त्रको कुनैपनि बेला हत्या हुन सक्छ । विगतमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा न्यायलयले जोगाएको इतिहास साक्षी छ । तर, न्यायलय यो हदसम्म भ्रष्टाचारी र माफियाबाट कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो बनाउने संस्था बन्न सक्दैन ।
कुनैपनि देशको अवस्थाको मापनको मापदण्ड न्याय व्यवस्था पनि हो । जहाँ न्याय मिल्छ त्यो देशका जनतामा देशभक्तको भावना बलियो हुन्छ । राज्यप्रति आशा र भरोसा रहन्छ । देश बलियो बनाउन न्याय व्यवस्थाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
जब न्याय हराउन थाल्छ तब त्यो देश असफलतातर्फ लम्किन्छ । लोकतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ । अहिले देशमा न्याय हराएको छ । यसको परिणाम सिंगो देश र जनताले चुकाउनुपरेको छ । कुनैपनि बेला यस्ता गतिविधिविरुद्ध विद्रोह हुन्छ ।
