काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल उठाउने सम्बन्धमा केही लचिलो निर्णय गरेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने बताउँदै आएकोमा बुधबारको बैठकले त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको स्रोतले बताएको छ । महसुल सङ्कलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैबीच विद्युत् नियमन आयोगले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउन भनेकी छन् ।
आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिनसमेत भनेको छ ।
विद्युत् महशुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो ।
तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन निवेदन दिएका छन् । केही बक्यौता रकमसहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ । (रासस)
