संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ । गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर ३१ गते शपथ लिएसँगै पदभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हनिमुन पिरियडमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरे ।
लगत्तै आयोजित खबरदारी सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले नै ७० प्रतिशत काम गरेको भए अब कति गर्ला भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । सरकारले सफल भएको दाबी गर्ने र विपक्षले असफल भएको आरोप लगाउने प्रवत्ति पुुरानै हो । ओली र प्रचण्डको दाबी पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्रै हो । तर, आम नागरिकले सरकारले गरेको कामको अनुभूति गरेका छैनन् ।
खासगरी बाढीपीडितले अझै सरकारको बाटो कुर्दै छन् । गरिबका झुपडीमा सरकार पुग्न सकेको छैन । सरकारलाई सिंहदरबारमा बाढीपीडितका नाममा चन्दा थाप्दै फुर्सद छैन ।
खासमा सरकार गठन हुँदा सार्वजनिक गरिएका प्रतिवद्धता र भएको लिखित सहमति कति पूरा भयो भन्ने कोणबाट समीक्षा गर्नुपर्छ । सरकार गठन हुँदा सबै समस्याको समाधान हुने दाबी गरिएको थियो । दुई ठूला दलको गठबन्धनलाई समस्या समाधानका लागि ‘अन्तिम विकल्प’को रुपमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले व्याख्या गरेका थिए ।
मुलुकलाई आशा जगाउने, जनजीविका, विकास निर्माणका साथै स्थिरता दिँदै संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति कांग्रेस र एमालेले गरेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यावसायिक वातावरण निर्माण, लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय सातबँदे सहमतिमा उल्लेख थियो ।
तर, स्थिरतादेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयमाथि हनिमुन पिरियडमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकार ढलिहाल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । त्यसैले उनी प्रायः कार्यक्रममा सरकार नढल्ने र तोकिएकै समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहो¥याउदै आएका छन् । देउवा मौन छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालिसकेका छन् ।
संख्याको हिसाबले बलियो सरकारले आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा हाल कांग्रेस–एमालेका नेताहरू मौन देखिएका छन् । आर्थिक सुधार र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने ठोस योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू आशा जगाउने खालका छैनन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । न राजस्वमा सुधार भएको छ । न त कर्जाको माग नै बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति पनि कछुवा गतिमै छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा सरकारले योजना ल्याउन सकेको छैन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । वास्तवमा नागरिकले दुई तिहाईको सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
सुशासनको सवालमा सरकारले केही पनि काम गर्न सकेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरण, तारागाउँ जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा प्रकरणलगायत कुनै पनि काण्डमाथि छानबिन अघि बढेको छैन । यी काण्डमा सत्तारुढ दलका नेता मुछिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउनु नियमित संसदीय अभ्यास होइन । शक्तिशाली सरकारले जनताका निराशा चिर्दै आशाको सञ्चार भर्न सक्नुपर्छ । तर, सरकार आफ्नै ओझले थिचिएजस्तो भएको छ । सरकारले प्राथमिकता भुल्दा लय समात्न सकेको छैन ।
यदि, दुई तिहाईको सरकारले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन भने नागरिकमा झन् धेरै निराशा बढ्छ । उक्त निराशा विद्रोहमा बदलिन सक्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दलहरूले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने हो भने सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । अन्यथा, ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने शैलीमा हिड्ने हो भने जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
