कलाकारिताबाट राजनीतिमा हाम फालेका युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्की नायकबाट खलनायकमा परिणत हुँदैछन् । पश्चिमा देश र मिडियाले जेलेन्स्कीलाई योजनाबद्ध तरिकाले युक्रेनका ‘नायक’ बनाइदिए ।
युक्रेनको इतिहासकै राष्ट्रवादी नेता जसरी मिडियाले उनलाई प्रस्तुत गरिए । तर, तिनै जेलेन्स्कीको कदमले युक्रेनले शक्तिशाली रुससँगको युद्धबाट ठूलो भूभाग मात्र गुमाएन, शक्ति पनि गुमाइसकेको छ । अमेरिकाले युक्रेन युद्धमा हतियार र डलर खन्याइरहने छैन भन्ने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यसको संकेत आइसकेको छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य प्याकेज २०२५ मा रोकिने देखिइसकेको छ ।
ट्रम्पनिकटस्थले त युक्रेनबाट क्रिमिया गुमेको घोषणा गरिसके । यी घटनाक्रमसँगै पश्चिमा मिडियाले युक्रेनले युद्धमा सफलता हासिल गर्ने प्रोपोगान्डा मच्चाउन छाडिसके ।
रुसले ठूला आक्रमण गरिरहेको र युक्रेनका थप भूभागमा नियन्त्रण बनाउँदै गएको तथ्य तिनै मिडियाबाट आउन थाल्यो अब । जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्पसँगको संवादपछि युक्रेन युद्ध चाँडै अन्त हुने बताइसके । जेलेन्स्कीनिकटस्थ युक्रेनका पूर्वविदेशमन्त्रीले त युक्रेन ठूलो आन्तरिक हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा औँल्याइसके ।
यसबाट हामीले पनि के शिक्षा लिन सकिन्छ भने, संवेदनशील भूराजनीतिमा अवस्थित मुलुकको बाध्यता नै हो कि छिमेकलाई चिढ्याउने भन्दा समन्वयबाट देशलाई सफल बनाउने । जेलेन्स्कीहरु क्षणभरका लागि नायक त बन्लान् तर देशलाई सिध्याउनेछन् आफ्नो व्यक्तिगत नायकत्वको मुकुट पहिरिन । तिनलाई निहित स्वार्थका लागि भरथेग गर्ने शक्ति राष्ट्र हुन् या नायक सम्झने स्वार्थी समूह नै किन नहुन्, विपत्तिमा काँध थाप्ने त परै जाओस् दुःख पुकार पनि गर्दैनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि उग्र राष्ट्रवादको नारा घन्काएर शक्तिशाली छिमेकलाई चिढ्याउनेहरूले देशको भूभाग मात्र गुमाएको इतिहास छैन, जनतालाई दुःखको भार बोकाएको घटना पनि धेरै छन् । भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजसँग लडेर देशको ठूलो भूभाग गुमाएको तीतो सत्य हो । जङ्गबहादुरले कूटनीतिक चार्तुयताबाट नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता भूभाग जोडेको पनि सत्य हो । तर, भीमसेन थापा नायक र जङ्गबहादुर खलनायकका रुपमा चिनाइएका छन् ।
सत्तामा पुग्न जङ्गबहादुरले भन्दा भीमसेन थापाले बढीको हत्या गरेका थिए । हाम्रो इतिहास जति त्रासदीपूर्ण देखाइएको छ उति अन्यायपूर्ण तरिकाले आम नागरिकमाझ प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले त देशलाई बरबाद बनाइरहेकालाई कसैले राष्ट्रवादी भन्दिएको भरमा मान्नुपर्ने बाध्यता छ जनतालाई । दक्षिण र उत्तरी छिमेकीको जति विरोध ग¥यो, उति राष्ट्रवादी देखाउने स्वार्थी समूहको संगठित गिरोह बौद्धिकताको दुरुपयोग गर्दै सक्रिय छ यहाँ ।
भारतविरुद्ध चाइनाकार्ड र चीनविरुद्ध भारतकार्डको प्रयोग इतिहासमा बेला बेलामा चल्ने गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ढाकामा सन् २००५ मा भएको १३औं सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउन लबिङ नै गरेका थिए । उनले चीनलाई सार्कको सदस्य राष्ट्र समेत बनाउन खोजे । तर, त्यो सफल भएन । यो घटनाको केही वर्षपछि राजसंस्थाको अन्त्य नै भयो । त्यसैले राजावादीहरू राजसंस्थाको अन्तमा भारतको भूमिका देख्छन् ।
पूर्वराजा शाह भने गद्दीमा फर्कने आशामा दक्षिणको दौडधुप चलाइरहन्छन् बेला बेलामा पनि । गद्दी छाड्नुपर्दा उनलाई न त चीनले भरथेग ग¥यो न त पश्चिमा देशले नै साथ दिए । न त भारतले नै साथ दियो । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ रहे र शक्तिमा जो छ उसैलाई साथ दिन पुगे । ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रवादी ठान्नेहरूले उनलाई गद्दी त्याग्नबाट बचाउन कोही आएनन् । स्वार्थ पूरा गरे गायब भए ।
देशमा फेरि राष्ट्रवादी बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा आफ्नो कार्यकालमा संसद्बाट पारित गराएको जस लिइरहेका छन् । उनलाई माथ गर्ने गरी काठमाडौंका मेयर बालेन साह ग्रेटर नेपाल नाम दिएर भारतको नक्सामा अहिले रहेको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको भूभाग समेत समेटिएको भूभागसहितको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर चर्चा बटुलिरहेका छन् ।
ओली उनै हुन् जसले भारतसँग भएको महाकालीसन्धीसहितको पश्चेश्वर परियोजनाको सम्धी गर्न र संसदबाट दुई तिहाईमा पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । नेपालले उक्त सम्धीबाट खरबौंको आम्दानी गर्ने सपना ३ दशकअघि उनी आफैँले देखाएका थिए, जुन आजसम्म पनि अझै पूरा हुन सकेन ।
यो सम्धी संसदबाट पारित गराउने निर्णय गराउन तत्कालीन एमालेबाट निर्णायक मत दिने ओलीका विश्वासपात्र देवराज घिमिरे अहिले सभामुख छन् । तर, तिनै ओलीले चुच्चे नक्साको भूमि भारतबाट नेपालको नियन्त्रणमा ल्याउलान् भन्ने पत्याइदिनुपर्ने नेपाली जनताले ?
प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म सबैभन्दा बढी ओलीको दौडधुप दक्षिणमा नै हुन्थ्यो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म ओलीको भारतसँगको सम्बन्धमा दूरी बढिसकेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको न्युयोर्कमा साइडलाइन भेटवार्ता निकै ठूलो पहलपछि मात्र सम्भव भएको थियो । तर, भारतले ओलीलाई भ्रमणमा निम्तो गरेन । उनी चीन जाने भए । दिल्लीले ओलीप्रतिको असन्तुष्टि भ्रमणमा नडाकेर पोख्यो ।
यसबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ओलीको चाइनाकार्ड प्रयोगको विषय जोडेर भारतीय मिडियामा प्रकाशित अन्तरवार्ताले तरंग नै ल्याएको छ । भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिन्छ भन्ने आत्मरतिमा रमाउनेहरु प्रचण्डको सत्तोसराप गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर यस्तो बोल्नुहुन्थ्यो हुन्थेन भन्ने कुरा बहसको विषय होला । तर, ओली चाइना कार्ड र भारत कार्ड प्रयोग गरेर देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने पात्रमध्येका एक हुन् । उनले पहिलोपटक बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई सम्झौता गरे ।
तर, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भन्ने घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । उनी जुन दलसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् त्यो दल नेपाली काँग्रेस बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा छैन । काँग्रेसले बीआरआईलाई एमसीसीसँग तुलना गरेर ऋणमा नभई अनुदानमा मात्र लिन सकिने बताइसकेको छ । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताका पक्षधर हुन् ओली ।
ओलीले जतिसुकै चिनियाँ लगानी ल्याउने मार्ग खोल्न खोजेपनि भारतको बजार नहेरी त्यो आउँदैन । सहज भूगोल र झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्याको विशाल बजारका कारण पनि लगानीकर्ताले भारतलाई नै ध्यान दिएर नेपालमा ठूला लगानी गर्दछ ।
त्यसमाथि भारुको उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गर्ने जगजाहेर छ । ऊर्जामा ठूलो लगानी त भारतको साथविना सम्भव छैन । भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता नभएको देशको लगानीमा बनेको आयोजनाबाट जलविद्युत नै खरिद नगर्ने नियम नै बनाएको छ ।
भारतको साथ बिना नेपालबाट तेस्रो देशमा ऊर्जा व्यापार सम्भव छैन । यो यथार्थबीच ओलीले भारतलाई चिढ्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लगानी काम लाग्दैन । भारतको विरोध गरेर कथित राष्ट्रवादको गफ हाँक्नेलाई रोमाञ्चित मात्र पार्न सक्छ । तर, त्यसले देशलाई न त आर्थिक लाभ दिन्छ न त राजनीतिक ।
अयोध्याको राम मन्दिर निर्माणलाई चुनौती दिन चितवनको माडीमा राम जन्मिएको भन्दै भारतविरोधी केही स्वार्थी समूहको हाइहाई भए पनि ओलीले दुई देशको जनजनबीचको हजारौं हजार वर्षदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्धको रौं समेत हल्लाउन नसकेको यथार्थ हो । यिनै घटनाक्रमपछि पनि ओली शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाको बालकोट वार्तापछि प्रधानमन्त्री बन्न सके । प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उनी अमेरिका पुगे, अब चीन जाँदैछन् ।
चीनमा हुने ओलीको भ्रमणले राष्ट्रलाई के के लाभ दिन्छ भन्ने चासो बनिरहेको छ । यदि, ओलीले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लान सकेनन् भने प्रचण्डले लगाएको चाइना कार्डको आरोप पुष्टि हुन्छ । प्रचण्ड आफै प्रथम पटक प्रधानमन्त्री भएर चाइना कार्डको आरोप खेपेका पात्र हुन् । त्यो कार्डले न त देशको हित गर्न सक्यो न त उनको राजनीतिक भविष्यलाई ।
चाइना कार्ड र भारत कार्ड खेल्दा खेल्दै देश उभोगतिमा लाग्नुपर्नेमा अधोगतिमा लागिरह्यो । बितेको दशकमा चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । भारत दशौंबाट फड्को मार्दै पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । यी दुई देशको बीचमा रहेको सुन्दर देश नेपालमा प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयरमा रहेका ओली, प्रचण्ड र देउवा गएको दशकभर देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हल्का रुपमा लिए ।
कहिले चाइनाकार्ड त कहिले भारतकार्ड फालेर सत्ता राजनीतिको खेल खेले । विभिन्न बहानामा दक्षिण र उत्तरतर्फ सीमानाका बन्दको पटक पटककको पीडा नेपाली जनताले भोगिरहे । चीन र भारत तिव्र विकासतर्फ अघि बढे नेपाल भने पछाडिको पछाडि नै रह्यो । अब त झन् कथित राष्ट्रवादी जोक्कर जेलेन्स्कीहरुलाई नायक जस्तो बनाएर प्रयोग गर्ने प्रयासहरू चलिरहेका छन् देशमा । जो शक्तिशाली छिमेकसँग जनतालाई लडाएर देशलाई बरबाद बनाउन योजनाका मतियार बन्न सक्छन् ।
