पछिल्लो समय न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु हेर्दा न्याय नै लजाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । खासगरी भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुराले न्यायालय आलोचनाको पात्र बनेको छ । जुन देशमा न्याय किनबेचको वस्तु बन्छ, त्यो देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
सुशासनबिना समृद्धि अधुरो रहन्छ, लोकतन्त्र अपांग बन्छ । त्यसैले न्यायालय सुशासनप्रति कठोर बन्नुपर्छ । भनिन्छ दूधका दूध पानीका पानी न्याय निसाफ हुनुपर्दछ । त्यसमा कतैबाट बाछिटा प¥यो भने न्याय मर्ने अवस्था बन्न सक्छ । यो नै आजको चिन्ताको विषय हो ।
नेपालको संविधानले न्यायाधीशले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई मात्र दिएको छ । न्याय परिषद्का सदस्य राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुने भएकोले कतिपय भ्रष्ट न्यायाधीशहरुले परिषद्बाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाकै कारण भ्रष्ट न्यायाधीशहरूमाथि परिषद्ले कारबाही गर्न सकेको छैन । सयौँ उजुरी परिषद्मा थन्किएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनमान सिंह राउतले न्यायालयमा सुशासन कायम गर्ने हो भने, ती फाइल खोलेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्चमै दशौँ वर्षदेखि अड्किएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले न्यायालयमा भएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध सार्वजनिक थलोमा गुनासो पोख्नु त्यति उचित हुँदैन । न्यायालय कसका कारण बदनाम हुँदैछ, त्यो कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रोसँग थाहा छ । आफूलाई थाहा भएको कुरा आफैँले समाधान निकालेर देखाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले कतिपय कानुन व्यवसायीको समीपमा बिचौलिया रहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले कसुर गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी जो कोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुने मात्र बताएनन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र दिनरात दुई–तीन सय बिचौलिया जाने गरेको र उनीहरू कानुन व्यवसायीको समीपमा रहेको आरोप लगाए ।
सुशासनबिना समृद्धि अधुरो रहन्छ, लोकतन्त्र अपांग बन्छ । त्यसैले न्यायालय सुशासनप्रति कठोर बन्नुपर्छ । भनिन्छ दूधका दूध पानीका पानी न्याय निसाफ हुनुपर्दछ । त्यसमा कतैबाट बाछिटा प¥यो भने न्याय मर्ने अवस्था बन्न सक्छ । यो नै आजको चिन्ताको विषय हो ।
राउतले भने– ‘खास खास मान्छे छन्, यहाँ अब एक्सनमा जानुपर्छ, यसमा कुरै छैन । मान्छेहरूको लर्को छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिनमा सात हजार जान्छन् । तीन÷चार हजार मानिस तारिख लिन जान्छन्, दुई–तीन सय बिचौलिया दिनरात जान्छन् । तपाईँहरू सुन्नुस्, बडो विचार गरेर सुन्नुस्, मैले बडो गम्भीर कुरा गर्दैछु, कानुन व्यवसायीको समीपमा ती बिचौलिया छन् ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतको अभिव्यक्ति अत्यन्तै गम्भीर खालको छ । वास्तवमा, न्यायालयको अवस्था प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेको भन्दा डरलाग्दो छ । त्यसमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै अकूत सम्पत्तिलगायत धेरै मुद्दा मामिला सेटिङमा मिलाइने हुँदा न्यायालय कमजोर हुन पुगेको छ । ठूला पार्टीका नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएका छन् ।
न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण ती नेताहरू कानुनको कठघरामा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने आँट गरिनुपर्छ ।
अब बोलेर होइन, गरेर देखाउने बेला हो । कतिपय बिचौलियाहरू न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । तिनकै कारण न्यायालय बदनाम भएकोले स्वच्छ, इमानदार र नैतिकवान् न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा, न्याय नै लजाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
