पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गृहजिल्ला झापाको दमकबाट ६ किलोमिटर टाढा १८ तले भ्युटावर बनाउन बजेट हाल्न लगाए । सुरुमा रु डेढ अर्बभन्दा कम बजेटमा बनाउने लक्ष्य लिइएको सो टावरको लागत बढेर रु एक अर्ब ६३ करोड ५४ लाख पुग्यो ।
ओलीले भ्युटावरमा बजेट हाल्न लगाएजस्तै पालिकाको मुख्य पदमा रहेका उनका पार्टीका कार्यकर्ताले त्यसको लहर चलाए डाँडाकाँडामा भ्युटावर बन्न थाल्यो । ती सबैजसो बेतुकको खर्च थियो । त्यो टावरको तलतिरको भित्तामा नाम राख्ने स्वार्थअनुसार भएको थियो । त्यस्ता टावरहरू उपहासको पात्र मात्र बनेनन्, एमालेकै साख गिर्ने कारण बन्यो ।
ओलीले त ‘दमक भ्युटावर’ नाम परिवर्तन गर्न लगाएर ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ नाम दिन लगाए । तर, टावर सेतो हात्ती साबित हुने देखिइसकेको छ । दमको भ्युटावरको बिजुलीको बिलसमेत कसले तिर्ने भन्ने अन्योल भइसकेको छ ।
देशमा टावरहरू विनाअध्ययन हचुवा र लहडका भरमा कति बने बने । नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट उठाइएको कर यसरी नै दुरुपयोग गरियो । विकास भनेको यही हो भनेजसरी देखाइयो । जनतामाथि भद्दा मजाक गरियो यसरी नै शासकहरूबाट ।
देशको खर्बौँ रकम यसरी नै दुरुपयोग गरेर सिध्याइएको छ । विकासको प्राथमिकता के हो भन्नेभन्दा कुन नेताको स्वार्थ पूरा हुन्छ र कति कमिसन हात पार्न सकिन्छ भन्नेले बजेट विनियोजन निर्धारण गरिरहेको छ ।
भूमाफियाहरूको स्वार्थमा पनि भ्युटावर जस्ता भौतिक पूर्वाधार बनाइएका छन् जग्गाको कृत्रिम रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न । यता नेताहरू भने देशको पैसा विकासका नाममा दुरुपयोग गर्छन् र विदेशीसँग सहयोगको याचना गर्दै दौडिन्छन् ।
अहिले चीनसँग बिआरआई फ्रेमवर्कसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ओली सरकार भन्छ, ‘ऋण होइन’ तर के हो, स्पष्ट छैन । के चाहिँ स्पष्ट छ भने बिआरआई परियोजना देशको समग्र हितमा भन्दा नेताविशेषको स्वार्थमा लगाउन खोजिएको छ । झापामा मात्र दुईवटा विकास परियोजना पारिएको छ जसमा चीन नेपाल औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्टस एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिल्लाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा पनि अमरगढी सिटी हल परियोजना बिआरआईअन्तर्गतको आयोजनामा समेटिएका छन् । छिमेकीसँगको विकास परियोजनाको सम्झौता पनि नेताले आफ्नो स्वार्थअनुरुप पार्न बाध्य पारेका छन् । यसबाट हाम्रा नेताहरू सिङ्गो देशका नभई आफ्नै गाउँठाउँका मात्र हुन् भन्ने देखाइसकेको छ । यसमा ओली त झन् सबैभन्दा अगाडि छन् । देशमा भएका कतिपय महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रका पात्रहरू प्राथमिकतामा परेका छन् ।
ओलीले गोदावरीमा सभागृह बनाउन खेलमैदान निर्माण नै रोक्न लगाएका थिए । अहिले उक्त हल सेतो हात्ती साबित भएको छ । मुख्य दल नेकपा (एमाले) र कांग्रेसले त्यहाँ आफ्नो ठूला कार्यक्रम एकाध गरेबाहेक उपयोग भएको छैन ।
धरहरा त पुरातात्विक सामग्रीबाट नभई सिमेन्ट र डन्डीबाट बनाएर भीमसेन स्तम्भबाट ‘ओली स्तम्भ’मा परिणत गराइएको छ । भीमसेन थापा धरहरा बनाएर अमर भए भन्ने लागेर होला, ओलीले पनि दमकबाट नजिकै टावर बनाउन लगाए । भविष्यमा उक्त टावर आफ्नै नाममा राख्न कार्यकर्ताले बाध्य पार्नेछन् भन्ने सपना पनि उनले देखेका होलान् ।
नेता भएपछि कृति या कीर्ति त राख्ने चाहना हुन्छ नै । ओलीले भने देशको बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेर भौतिक निर्माण गराए । उनकै पथमा छन् उनका अन्धभक्तहरू । उनीहरू देशको अर्बौं रकम बर्बाद पारिरहेका छन् । देशको बजेट यसरी नै दुरुपयोग गर्ने अनि शक्ति राष्ट्रसँग भिखारीको शैलीमा देशका लागि भन्दै माग्न हिँड्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा बढेको छ ।
एकजना चिनियाँ प्राध्यापकको भनाइलाई मान्ने हो भने नेपालका नेता सुनको कचौरामा भिख माग्ने भएका छन् । सुशील कोइराला ‘देश भिखमङ्गा भइसक्यो’ भनी सार्वजनिक रुपमा चिच्याउँथे बारम्बार ।
वास्तवमै सत्तामा बसेका नेताले देशलाई भिखमङ्गा बनाए । तिनले एनसेलदेखि विद्युत् महसुल उठाउन छाडेर कर छल्नेलाई संरक्षण गर्दै हिँडे । सहकारी ठगीमा खर्बौंको खेल भयो, जनताको रकम पच पार्नेहरूलाई संरक्षण गरियो । कतिलाई निहित स्वार्थमा विदेशमा लुकाइएको छ । विदेशमा नेताहरूको कालो धनको चर्चा चलिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले त सिंगापुर, हङकङ र युएइएमा ठुला परियोजनाका घुस लेनदेन हुने गरेको खुलासा नै गरे । आफूसँग तथ्यप्रमाण भएर नै उनले संसदीय समितिमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । देशको खर्बौैं कर छली र अपचलनका तथ्यहरू बाहिरिँदा नेताहरू भिखारीको शैलीमा केही अरबको सम्झौता गरेर हुँकार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू कहिले पनि देशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि माहोल तयार गर्न सक्दैनन् ।
वर्तमानमा देशले भौतिक विकासमा भन्दा पनि रोजगारी सृजनामा विदेशी लगानी खोजेको छ । बल, बुद्धि र विवेक भएका ऊर्जावान् युवाशक्तिलाई देशमै सदुपयोग गर्ने उपाय यही हो । तर, सत्तासँग जोडिइरहने अधिकांश नेताहरू आफन्त र आसेपासेलाई शैक्षिक परामर्शदाता र म्यानपावर कम्पनी खोल्न लगाएर युवा विदेश पलायनको कारखाना खोली सुखभोग गरिरहेका छन्, लगानीकर्तालाई स्वदेशमै उद्योग र व्यापारमा आकर्षण गर्ने कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन्, उल्टै उद्योगधन्दा बन्द गराइरहेका छन् ।
विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा रोजगारी सिर्जनाको माहोल तयार गर्नेतर्फ ध्यान नै छैन । विकसित देशका नेताहरू विदेश यात्रा गरेर फर्किएपछि कति रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सम्झौता भयो भन्ने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छन् । हाम्रा नेता भने कति मागेर ल्याइयो भनी लाजै पचाएर बोल्छन् । माग्नै नहुने होइन । तर, माग्ने भनेको देशमा लगानी माग्ने हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाओस् र रोजगारीको अवसर बढाओस् ।
विदेशी सहयोगमा बनेका उद्योग बन्द गराएर निजी क्षेत्र पोस्ने नाममा उत्पादनकर्ताको मुलुकबाट देशलाई बिचौलिया हावी भएको मुलुक बनाइयो । देशमा अहिले खास उत्पादन नै छैन भन्दा हुन्छ, निर्यातभन्दा आयात निकै बढी छ । यो अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको सङ्केत हो ।
छिमेक मुलुकमा निर्यात प्रबन्धन गर्ने ठोस सम्झौताहरू हुनसकेको भए देशमा उत्पादनहरू बढ्न सक्थे । नेताहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमा रमाउने र तिनलाई नै बलियो बनाउने गतिविधिमा लाग्दा देश बर्बादीतर्फ धकेलिएको छ ।
जो शक्तिमा आयो, ऊ आफ्नो परिवार, आसेपास, निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठ्नै सकेन । ओली र देउवाबीच त यस्तो कार्यशैलीमा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । संयोगले यी दुवै शक्तिमा छन् । यिनका परिवार, नातेदार आसेपासेको बिर्ता जस्तै गरी अहिले देश चलाइएको छ र जनतामाथि भद्दा मजाक चलिरहेको छ ।
