काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल काठमाडौं क्षेत्र नंं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । तर उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिमा गैर काठमाडौंबासीलाई प्राथमिकता दिएका आरोप छ । विशेषज्ञ चिकित्सक बाहेकका नियुक्तिमा पनि उनले काठमाडौंबासीलाई स्थान नदिएको गुनासो छ ।
मन्त्री पौडेलले कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा स्वास्थ्यको ‘स’ पनि थाहा नभएका श्रीराम सुवेदीलाई नियमबिपरीत नियुक्ति गरेका छन् । स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी पनि नभएका सुवेदीलाई देशको एकमात्र संघीय बाल अस्पतालमा नियुक्ति गरिएको छ । बाल रोग विशेषज्ञ सयौं हुँदाहुँदै कोही नभए जस्तो उनलाई नियुक्ति गरिएको छ । उनी मन्त्रीका नाताभित्रका भएकाले नियुक्ति पाएको स्रोतको दाबी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्नुनपर्ने घोषणा गरे । तर मुलुकका १७ वटा संघीय अस्पतालमा उनी मन्त्री भएको ६ महिना पुग्दा पनि लाइन घट्ने होइन, झन् बढिरहेको छ । संघीय अस्पतालमा उनको प्रतिबद्धता कहीँ पनि लागू हुनसकेको छैन ।
सरकारी अस्पतालमा जटिल शल्यक्रियाका लागि ६ महिनापछि पालो आउँछ । प्राइभेट अस्पतालमा आर्थिक हैसियत नपुग्ने नागरिक ६ महिनासम्म शल्यक्रिया गर्न कुर्दा कतिपयले मृत्युबरण गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा २ सिफ्टमा काम गराउने उनको योजना समेत लागू हुन सकेन । महत्वपूर्ण निकायमा निमित्तै निमित्त, मन्त्रीकै उदासिनताले नियुक्ति अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा नियमबाहिर गएर डा. सरोज शर्मालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरी बोर्ड संचालनको जिम्मा दिनुपर्नेमा निमित्त दिएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका भाषण गरे पनि मन्त्रालयमातहतका महत्वपूर्ण निकाय भने निमित्तैनिमित्तका भरमा संचालन गर्दा ती संस्थाले अपेक्षित कार्यप्रगति हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको छ । निमित्तका भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र संचालन गर्न खोजिनु कानुनसम्मतसमेत नभएको आवाज उठिरहेको छ । युवा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बरिष्ठलाई हटाएर कनिष्टलाई निमित्त प्रमुख बनाउने गरेका छन् ।
वीमा बोर्डमात्र होइन, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पनि निमित्तकै भरमा चल्दा अस्तव्यस्त बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रिक्त भएका पदमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भाग दिनुपर्छ भनेर मन्त्री पौडेलले निमित्तका भरमा ती निकाय संचालन गर्न खोजेको आरोप छ ।
११ औं तहका नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरका आयुर्वेदका विशेषज्ञ डा. प्रदीप केसीलाई सिंहदरबार विकास समितिमा कानुनतः पदस्थापन गर्न पाइँदैन । बैद्यखानाको प्रमुख मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर निर्णय गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने निकाय हो ।
विवादित र बदनाम डा. रामदेव यादव प्रमुख भएपछि नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल दिनप्रतिदिन अधोगतितर उन्मुख भए पनि उनले ससम्मान राखिरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिनहुँ घटिरहेको छ । इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीसँग १३ हजार घुस लिनसमेत लज्जाबोध नगर्दा उनी अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
अदालतमा सेटिङ मिलाएर सफाइ पाएका रामदेवले नरदेवी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई अस्पतालकै मूलगेटमा रहेको आफ््नै पसलमा औषधि खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरेका छन् । रामदेव र उनका निकट चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सनमा नबुझिने अक्षरमा औषधि लेख्ने गरेका छन् । अस्पताल अगाडिका सबै औषधि पसलले औषधिको नाम नबुझिने भनेर फर्काउने र रामदेवकै औषधि पसलबाट मात्रै किन्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।
नरदेवी अस्पतालका एक चिकित्सकले भने–‘मन्त्री पौडेलले नरदेवी अस्पतालमा आउने बिरामीहरुलाई दिइएको प्रेस्क्रिप्सन र औषधि पसलको गोप्यरुपमा अनुगमन गर्ने हो भने अस्पतालका प्रमुख रामदेवको कर्तुत छताछुल्ल हुनेछ ।’
‘रामदेवले अनावश्यक औषधि सिफारिस गर्ने र गर्न बाध्य पार्ने गर्दा कतिपय बिरामी झन् गम्भीर रोगको शिकार हुने गरेका गुनासा पटक पटक आए पनि उनलाई मन्त्रालयले किन अस्पतालको प्रमुखमा राखेको हो ?’ ती चिकित्सकले दृष्टिलाई भने–‘६ बर्षअघि रामदेवले नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिकको लापरबाहीपूर्ण उपचार गर्दा उनी झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका थिए ।
रामदेवको यस्तो लापरबाहीले ती बिरामी झन् गम्भीर भएपछि ती सैनिकका आफन्तले अस्पताल घेराउ गर्दा उनी पछाडिबाट भाग्नुपरेको थियो । ती सैनिकमात्र होइन, रामदेवले धेरै बिरामीको उपचारमा यस्तै लापरबाही गर्दा अस्पतालको प्रतिष्ठा आमनागरिकमा गिर्दै गएको छ ।’
