काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल चर्चाको शिखरमा छन् । गत साता हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले आयोजना गरेको एउटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मनको कुरा खोले ।
सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन मल्लले सार्वजनिक रूपमा मनको कुरा खोल्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो बेग्लै पाटो हो । तर कानुनका विद्यार्थीहरूसँग खुलेर अन्तक्र्रिया गर्दा त्यसको दीर्घकालीन महत्त्व हुन्छ ।
भोलि देश हाँक्ने यिनै विद्यार्थीहरू हुन्, तिनलाई न्यायालयमा कतिसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने आफ्नो तीतो अनुभव बाँड्नु साहसिक काम हो । यस्तो कर्मले भोलिका दिनमा न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न मद्दत नै पु¥याउँछ ।
विद्यार्थीहरूको जिज्ञासामा मल्लले संसद् पुनः स्थापनाको बेला धेरै मानसिक दबाब झेल्नु परेको बताए । त्यति मात्र होइन, संसद् विघटनको विपक्षमा गए भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने सम्मको चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
त्यति बेलादेखि मानसिक तनाव झेलिरहेका मल्लले आफ्नो मन हलुको बनाउन विद्यार्थीहरू सँगको अन्तक्र्रियामा ‘प्रधानन्यायाधीश नबनाए के भो र ? न्यायाधीश भएरै न्याय गर्छु, मैले संविधानसँग सम्झौता गर्दिनँ’ भने ।
न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा यति भन्ने आँट गर्नु पनि ठूलै कुरा हो । न्यायालयभित्र होस् वा बाहिर न्यायाधीशले सत्य बोल्नुपर्छ । उनको यो प्रतिक्रियापछि सामाजिक सञ्जालमा उनीले थुप्रैको स्याबासी पनि पाए ।
अन्तक्र्रियामा मल्लले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा दुईटा प्रश्न उठ्यो । एउटा प्रश्न मलाई के भनियो भने अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैन नि । मैले भने–म प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि न्यायाधीश बनेको होइन । न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायाधीश बनेको हो । र, जुन भूमिकामा छु, त्योसँग म सम्झौता गर्दिनँ ।’
उनले थपे– ‘अर्को मलाई के भनियो भने–तिमीलाई आफ्नो जीवनको डर छैन । मैले भने–आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थमा, संविधानको स्वार्थमा, सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्दिनँ, संविधानसँग सम्झौता गर्दिनँ । र, यही कारणले गर्दा मेरो जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस् । मलाई आफ्नो जीवनसँग डर छैन । तर, संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जाँदिनँ ।’
वास्तवमा, संसद् विघटन संविधान विपरीत कुरा थियो । यदि त्यो संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नउल्ट्याएको भए अहिले राजनीतिक परिस्थितिले कता कोल्टे फेथ्र्यो भन्न सकिन्न । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । त्यही सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँगको सेटिङमा संसद् विघटन गरिएको थियो ।
संसद् विघटनको पक्षमा आफूलाई साथ दिन राणाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि निकै दबाब बढाएका थिए । न्यायाधीशहरूलाई प्रलोभन मात्र होइन, धम्कीसमेत दिएका थिए । केही उपाय नलागेपछि न्यायाधीशहरूमाथि ज्यान माग्नेसम्मको धम्की दिइएको थियो । यो कुरा अन्य न्यायाधीशहरुले पचाए पनि मल्लको मुखबाट निस्कियो ।
त्यति मात्रै होइन, संसद् पुनः स्थापनापछि पनि न्यायाधीशहरूमाथि मानसिक दबाब सृजना गरियो । संसद् विघटनका सूत्रधार राणामाथि महाअभियोग लागेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनः स्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
संसद् विघटनदेखि पुनः स्थापनासम्मका घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने संसद् विघटन ठिक नियतले गरिएको थिएन । यस क्रममा संसदीय सुनुवाइ ‘ब्याकमेलिङ’ गर्ने औजार बनाइएको छ । जसको सिकार दीपकराज जोशी बने । माफिया र बिचौलियाहरुको डिजाइनमा चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाइको दुरुपयोग भएको थियो भन्ने कुरा संसद् विघटनले पुष्टि ग¥यो ।
अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा आस र त्रासको वातावरण छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाहरू बोल्न डराउने अवस्थामा छन् । संसद् पुनः स्थापनापछि सर्वोच्च अदालत थप कमजोर बनेको छ । जागिर जाला भन्ने डरले असंवैधानिक नियुक्तिहरू अलपत्र परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमाथि राजनीतिक स्वार्थ हाबी छ । यस्तो अवस्थामा ‘म न्याय गर्न न्यायाधीश बनेको हुँ, प्रधानन्यायाधीश नभए के भो त’ भन्ने न्यायाधीश मल्लको प्रश्न आफैँमा गम्भीर मात्र छैन, त्यसभित्र धेरै अर्थ पनि लुकेको छ ।
