​सामाजिक सुरक्षा योजनाः हिजो आज र भोलि

​रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । मंसिर ११ गते नेकपाको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु गरेको छ । यो सँगै नेपाली श्रमिक आन्दोलनले अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । कानुन निर्माणको एक चरणबाट अब कानुन लागू गर्ने चरणमा श्रमिक आन्दोलन प्रवेश गरेको छ । तर के यो कानुन बनेकोले नेपाल समाजवादउन्मुख चरणमा प्रवेश गर्ने हुन्छ ? के अब श्रमिक आन्दोलनको औचित्य सकिएको हो ? के श्रमिकहरुले सरकारको घोषणाहरुबाटै समाजवादमा पुग्न सक्दछ ? के योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आएपछि श्रमिकहरुका सबै समस्या समाधान हुन्छन् ? 
सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्दा यस्ता अनेकौं विषयहरुमा बहस छलफल गराउन जरुरी थियो । सरकार र पार्टीमा रहेका लिनपियाओवादीहरुले प्रधानमन्त्रीको फोटो बिजुलीका खम्बाहरुमा टाँग्ने र नीतिको भन्दा व्यक्तिको अति प्रचार गरेर सामाजिक सुरक्षा योजनालाई नै धमिल्याउने काम गरे । चीनमा लिनपियाओ नाम गरेका सरकार र पार्टीका जिम्मेवार तहमा बसेका मान्छेले माओको बढाइचढाइ अतिमा लगेर माओलाई नै बदनाम तथा कमजोर बनाउने दाउपेच गरेका थिए । यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘उचालेर पछार्ने’ काममा लागेका केही व्यक्तिका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना नै धमिल्याउने काम भयो । यस्ता नेपाली लिनपियाओवादीहरुबाट प्रधानमन्त्री सतर्क हुन सक्नु भएन भने राम्रो काम शुरु भए पनि त्यसलाई धमिल्याउने काम अबका दिनहरुमा पनि हुनेछ । 
सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाली श्रमिक आन्दोलनको आंशिक विजयको उपज हो । नेपाली श्रमिकहरुले विविध समयमा गरेका संघर्षहरुको प्रतिफलको रुपमा यो आएको छ । नेपालमा यस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुरुवात जुद्धशमशेरले गरेका थिए । उनले सन् १९३४ मा सेनाको लागि सैनिक द्रव्यकोषको स्थापना गरेर सेवा निवृत्तपछि आर्थिक सहयोग गर्ने कामको शुरुवात गरे । सन् १९४४ मा उपत्यकामा रहेका निजामती कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै निजामती प्रोभिडेण्ट फण्डको स्थापना जुद्धशमशेरले नै गरे । सन् १९४८ मा पद्यशमशेरले सो योजना नेपालभरिका निजामती कर्मचारीहरुका लागि पनि विस्तार गरे । सन् १९५५ मा प्रहरीलाई पनि सो सुविधा विस्तार गरियो । विसं २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरुलाई एउटैमा गाभेर कर्मचारी सञ्चय कोष बनाए । सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै नगरीकन यी सुविधाहरु पाएका थिए । सामन्ती शासकहरुले आफ्नो सामन्ती शासन टिकाउन जनताबाट उठाइएको अनेकौं करहरुको एक अंश सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरुलाई थपेर दिई एक कोष बनाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु लागू गरेका थिए । कार्लमाक्र्सले यस्तो कार्यलाई आफ्नो प्रशिद्ध रचना कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सामन्ती समाजवादको संज्ञा दिएका थिए । माक्र्सले उक्त घोषणापत्रमा ६ थरी समाजवादको व्याख्या गरेको र वैज्ञानिक समाजवाद नै सर्वोकृष्ट समाजवाद भएको घोषणा गरेको तथ्य यहाँ भुल्नु हुन्न । माक्र्सले सामन्ती प्रतिक्रियावादी समाजवाद, पेटी बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी समाजवाद, जर्मन प्रतिक्रियावादी समाजवाद, रुढीवादी वा बुर्जुवा समाजवाद, आलोचनात्मक काल्पनिक समाजवाद र वैज्ञानिक क्रान्तिकारी समाजवाद गरी ६ थरी समाजवादको व्याख्या गरेका थिए । तर नेपालका केही वाम नेताहरु र वाम बुद्धिजीवीहरुले समाजवाद एकैखाले मात्र हुन्छ भनेर जनतामा भ्रम दिइरहेको तथ्यबारे पनि श्रमिकहरु सचेत हुनु पर्दछ ।
पञ्चायतीकालमा देशका लाखौं शिक्षकहरुले अनेकौं आन्दोलनहरु गरेपछि तत्कालीन शासकहरुले सरकारी शिक्षकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरे । श्रमिकहरुले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूहरुलाई पनि समावेश गराउनु पर्दछ भन्ने मागहरु राखेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । यस बीचमा सरकारी उद्योगहरुमा र कयौं निजी उद्योग तथा व्यवसायहरु र कम्पनीहरुमा पनि विविध खालका सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिए । तर व्यापक रुपमा सबै खाले श्रमिकहरुलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने घोषणा नेपालको नयाँ संविधानमा भयो । नयाँ संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’
तर संविधानमा उल्लेख गरिएको यो हक पाउन पनि श्रमिकहरुलाई तीन वर्ष पर्खनु प¥यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन बल्ल ०७४ साल भाद्र २९ देखि लागू भयो । यस ऐनअनुसारको नियमावली ०७५ मंसिर ३ गते मात्रै बन्यो । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि ०७५ मंसिर ८ गते बन्यो । रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरणसम्बन्धी सूचना कात्तिक २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यो सूचीकरणको समय पनि प्रदेशअनुसार फरक गरिएको छ र चैत्रसम्म पनि सूचीकरणको समय दिइएको छ । रोजगारदाताले सूचीकरण गरेको तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकहरुको सूचीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्रै यी योजनाहरु लागू हुनेछ । सूचीकरणपछि मात्रै यस योजनामा श्रमिकहरु समावेश हुने हुनाले अझै ६ देखि ९ महिना कुर्न पर्नेछ । 
अझ मुख्य कुरा यस पटक सरकारले प्रतिष्ठान स्तरका रोजगारदाताहरुलाई मात्र सूचीकरणको लागि सूचना जारी गरेको छ । यसको अर्थ हो, प्रतिष्ठानस्तर बाहेकका श्रमिकहरुले यो सुविधा अहिले पाउने छैनन् । श्रम ऐन ०७४ को दफा २ को (ञ) मा प्रतिष्ठानको परिभाषा यसरी गरिएको छ– ‘प्रतिष्ठान भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ ।’ तर सरकारले यस बृहत परिभाषाभित्र दशौं हजार साना होटलमा काम गर्ने श्रमिक,  पसलमा काम गर्ने पचासौं हजार श्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं मजदूर, दशौं हजार श्रमजीवी पत्रकार, नीजि स्कूल र कलेजका लाखौं शिक्षक तथा कर्मचारी आदि पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । ३४ लाख श्रमिकलाई सूचीकरण गर्ने समाचार प्रकाशित भए पनि चैत्रसम्मको सरकारले दिएको समयमा ३४ लाख श्रमिकलाई रोजगारदाताले सूचीकरण गरिदिने हो वा होइन भन्ने अझै सुनिश्चित छैन । अबका दिनहरुमा श्रमिकले अझ चनाखो भएर बृहत दबाब आन्दोलन चलाएन भने यो योजना बृहत रुपमा लागू हुने सम्भावना कम देखिन्छ । 
यस कार्यक्रमको सफलता वा असफलता ती ३४ लाख श्रमिकले आगामी ९ महिनाभित्र सूचीकरण हुन पाउने हो वा होइन भन्नेमा भर पर्नेछ । एक मजदूर नेताले भने करीब सात÷आठ लाख मात्र मजदूरलाई प्रतिष्ठान स्तरको भनेर यस योजनामा सामेल गराउन खोजेको आशंका यो पंक्तिकारसँग व्यक्त गर्नुभयो । यदि त्यसो हो भने यस योजनामा बेइमानी भएको ठहर्नेछ । 
सरकारले स्वरोजगारमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा पार्न सक्ने कानुन बनेको छ । देशको मुख्य जनशक्ति किसानलाई पनि यस योजनामा पार्नु पर्दछ । तर सरकारले अहिले यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । यसतर्फ पनि श्रमिक तथा किसानले बृहत दबाब आन्दोलन नगरी व्यापक जनताको पक्षमा नीति कार्यान्वयन हुने देखिन्न । यो विना समाजवादमा जाने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ । 
अहिले यस योजनामा श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत कोषमा योगदान गर्ने निर्णय रहेको छ । रोजगारदाताले दिने २० प्रतिशत उनीहरुको खल्तीबाट दिने होइन भन्ने तथ्यमा पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ । उनीहरुले सो बराबरको रकम नेपाली जनताबाट असुलेर दिने हो । साथै रोजगारदाताले भोग्ने श्रमिकसम्बन्धी अनेकौं समस्या अब सरकारको दायित्वमा आउने हुनाले अहिले पूँजीपति रोजगारदाताहरु पनि खुशी छन् । 
अहिले नेपालको आर्थिक संरचना जनपक्षीय र देशभक्त खालको राष्ट्रिय पूँजीवादी छैन । माक्र्सवादी भाषामा यहाँ दलाल पूँजीवाद र नोकरशाही पूँजीवादको बोलवाला छ । तसर्थ  श्रमिक हितका कार्यक्रमहरुलाई बीचमै तुहाउने षड्यन्त्रहरुका विरुद्ध श्रमिकहरु सतर्क हुन पर्दछ । 

Related News