१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत

काठमाडौं, १ साउन । तपाईं कुनै ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजदेखि नगदमा गर्न पाइँदैन ! १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने नगदमा नगर्नूस् । नगदमा कारोबार गरेको भेटिए तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन सक्छ । ‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नुछ भने बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छलफल गरी यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कानुनसरह बनाइसकेकाले अब यस विरुद्धमा गए कारबाही हुनेछ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
कारोबार गरेको भेटिएमा उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना हुनेछ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुलेकामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दण्ड सजाय परिच्छेदको दफा ३० को उपदफा ९ मा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो साता विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइरहेको छ ।
विभागका अनुसार कुनै सम्पत्ति खरिदबिक्री, ऋण तथा सापटीजस्ता काम गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरेको हो । ‘मानांै तपाईंसँग आज घरमा ११ लाख रुपैयाँ छ । तर कुनै कारोबारमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको फेला परेमा कारबाही हुनेछ,’ त्यसो भए त्यो ११ लाख के गर्ने त ? ती अधिकारीले भने, ‘बैंकमा लगेर राख्ने । बैंकमा लगेर राख्न समस्या छैन । त्यसपछि चेक, अनलाइन बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्ने ।’ नेपालभित्र कारोबार हुने जोकोहीका लागि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । ‘विदेशीलाई समेत यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीले गर्नेछ । अन्य सरकारी निकाय र आम नागरिकले समेत स्वैच्छिक रूपमा अनुगमन र जानकारी गराउन सक्नेछन् ।’
राष्ट्र बैंकको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम २०७४ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा नेपाली रुपैयाँ दस लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । यी दुवै रकमभन्दा निकै कम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । गत जेठ २५ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

Related News