के हो एनआइसी एसिया–बैंकर्स संघको विवाद ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, २९ फागुन । गत साता दृष्टि साप्ताहिक तथा दृष्टि न्यूजले बैंकहरूले ब्याजदरमा कार्टेलि¨ गरेको विषयमाथि विश्लेषण गरिरहँदा सम्बद्ध निकाय र मूलधारका भन्ने गरिएका सञ्चार माध्यमहरू बेखबर बनेका थिए । तर, यतिखेर ती निकाय र आर्थिक विषयलाई प्राथमकिता दिने भन्ने गरिएका मूल धारका सञ्चार माध्यमहरू नै उक्त कार्टेलि¨लाई प्रमुखताका साथ उजागर गरिरहेका छन् । खुला तथा बजार अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित रहेको भनिएको उक्त कार्टेलि¨को निर्णय गर्न बैंकर्स संघको आवरणमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू किन  सहमत भए ? संघको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै बैंकर्स संघले किन एनआइसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय गर्यो ? वित्तीय क्षेत्रमा यति ठूलो हलचल आइरहँदा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक धारणा समेत सार्वजनिक नगर्नुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाइदिएको छ । अझ बैंकर्स संघको पछिल्लो कार्टेलि¨ सम्बन्धी निर्णयको प्रमुख सूत्रधार स्वयम् अर्थ मन्त्रालय भएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा सबैलाई अचम्भित बनाइदिएको छ ।
फागुन १८ गते शुक्रबारका दिन बैंकर्स संघले बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकोले निक्षेपको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निचोड निकाल्यो । १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर पुगेको निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरिरहेको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा लगाउने सहमति गर्यो । गत वर्ष यहि समयमा बैंकहरूले कर्जा लगानीको निम्ति नगद तरलताको अभाव भएकोले महँगो ब्याजदरमा संस्थागत र ठूला निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरेका थिए । यो वर्षपनि नगद तरलताको अभाव कायम रहेको अवस्थामा ती निक्षेपलाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू थिए । जसले गर्दा अन्य बैंकले भन्दा ती बैंकहरूले कम्तिमा गत वर्ष प्रदान गरिएको ब्याजदर वा हाल अन्य बैंकले प्रदान गरेको ब्याजदर भन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत बढि प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा थिए । ‘त्यसैको परिणाम हो संघको आवरणमा संघभित्र हालीमुहाली गरिरहेका सीमित बैंकरको स्वार्थ अनुकूलको निम्ति गरिएको कार्टेलि¨को निर्णय’ एनआइसी एसिया बैंकका एकजना सञ्चालकको विश्लेषण । त्यसैगरी एनआइसी एसिया बैंकले ‘अन्य बैंकले आक्रामक बजार विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा आफूले आक्रामक बजार विस्तार गरेको अवस्थालाई पचाउन नसकेको परिणामको उपजको रूपमा’ संघको पछिल्लो निर्णय र व्यवहारलाई लिएको जनाएको छ ।
संघको एक्लौटी निर्णय विद्यमान नियम, कानुन र राज्यको अर्थनीति विपरित रहेको धारणा राख्दै आएको एनआइसी एसिया बैंकले त्यसमा सहमत हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । २८ वटा बैंक सदस्य रहेको संघमा एनआइसी एसियाले मात्र किन एकोहोरो उक्त निर्णयको बिरोध गर्यो ? सोचनीय बनेको छ । संघले अस्ति २५ गते २७ वटै बैंकलाई पत्र पठाएर एनआइसी एसियासँग कुनैपनि अन्तर बैंक कारोबार नगर्न चेतावनी दिएपछि घटनाक्रमले नयाँ रूप लिएको छ । राज्यमा लगानीको निम्ति आवश्यक स्वदेशी पुँजीको लागत महँगो भएकोले राज्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त नीति लिइएको बैंकर्स संघले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा एनआइसी एसिया एक्लो बैंकले मात्र संघको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ अभ्यास भएको पनि संघ समर्थित एकजना बैंकरले बताएका छन् । तर, स्वयम् संघ र केही बैंकरहरू आफ्नो बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार्ने नाममा राज्यको दुहाई दिएर जनताको निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदरमा कार्टेलि¨ गरिएको संघ बिरोधी बैंकर र वित्त विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंक सूत्रले पनि संघको निर्णय कानुनतः गैरकानुनी भएपनि व्यवहारमा ठिकै भएको बताएको छ । तर, औपचारिक धारणा राख्न केन्द्रीय बैंकका कुनैपनि पदाधिकारी इच्छुक देखिएका छैनन् । अर्थमन्त्रालयको पहलमा संघले ब्याजदरमा कार्टेलि¨ गरेको सुईको पाएको केन्द्रीय बैंकले दोहोरो भूमिका निभाउनु कुनै अस्वाभाविक नभएको बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशकले उल्लेख गरेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५० (ज)मा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नपाउने उल्लेख छ । यो कानुनी व्यवस्थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त विषयमा मुख खोल्न अप्ठेरो परेको एकथरी बताउँछन् ।

Related News