​अक्षमबाट नालायक बन्दै देउवा

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, ४ पुस । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय बेहोरिसकेपछि पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहन र पदमा टाँस्सिरहन कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विभिन्न बहानाबाजि गर्न थालेका छन् । उनले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई समेत विवादमा तान्ने र असंवैधानिक कदम चाल्न दबाब दिने काम गरेका छन् । यसअघि यस्तै असंवैधानिक काम राजाबाट गराउँदै अन्ततः जननिर्वाचित सरकार र सम्पूर्ण अधिकार नै दरबारमा बुझाएर इतिहासमै नालायक प्रधानमन्त्रीमा दर्ज भइसकेका देउवा यतिखेर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट गैरसंवैधानिक अध्यादेश प्रस्तुत गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
देउवाले भनेजस्तै गरी अध्यादेश जारी गर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि जनमत गुमाइसकेका सरकारले भावी जनादेशप्राप्त सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी जस्तासुकै कानुन तथा नीतिपत्र जारी गर्न सकिने नजिर कायम हुनेछ । यस्तो नजिरले भर्खर मात्र जारी भएको संविधानअनुरुपको नयाँ व्यवस्था सञ्चालनमा गम्भीर विचलन पैदा हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् । अहिले जुन काम देउवाले गर्न÷गराउन खोजिरहेका छन्, भोलिका दिनमा चुनावी÷कामचलाउ सरकारले जनमत र वैधानिकता गुमाइसकेपछि पनि भावी सरकारको हात बाँध्ने जुनसुकै काम गर्न नजिर कायम हुनेछ । त्यतिखेर कांग्रेसले नै विरोध गर्ने नैतिक बल गुमाउनेछ । यति कुरा पनि ख्याल नगरी देउवाले केवल आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन र जाँदाजाँदै आफ्ना वैध—अवैध स्वार्थहरु पूरा गर्न उद्यत देखिएका छन् ।
के हो विवाद ?
देउवा सरकारका यी हर्कतप्रति असहमति जनाउने वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक दबाब नदिन चेतावनी दिएको छ । गठबन्धनले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत नयाँ जनादेश ख्याल गरेर चल्न सुझाव दिएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले संविधानमै नभएको विषयलाई जोडेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बखेडा गरिरहेको आरोप लगाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ थियो, ‘संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचनको कुरा छैन, अनि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दैमा संविधान मिचे पनि हुन्छ ? जनताको अभिमतअनुसार जानुपर्छ कि पर्दैन ? खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्न खोज्ने कि खेलको नियमभित्र बाँधिएर खेल खेल्ने ?
देउवा सरकारले संविधानमै नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने व्यवस्था राखी अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छ । जबकि, देउवा सरकारले आफू बहुमतमा छँदा संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै संसदलाई र अहिले जनादेश गुमाइसकेपछिको अवस्थामा आफूअनुकूलको प्रस्ताव गरेको छ । जुन कुरा संविधानसम्मत छैन । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय प्रणालीसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । वाम गठबन्धनले यो प्रणाली संविधानले नचिन्ने भएकाले राख्न नहुने अडान व्यक्त गरिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ, ‘अब सरकारले राष्ट्रिय सभामा अहिले नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश लग्यो भने के गर्ने ?कानुनअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिमा नैतिक मूल्यमान्यता हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’
ओलीको चुनौती
ओलीले चुनावपछिको जनमतविरुद्ध प्रधानमन्त्री जान खोजेको र यस्ता गतिविधिले देउवाको अलिअलि बचेखुचेको इज्जत पनि गुम्ने भन्दै देउवालाई सचेत गराएका छन् । ‘यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो भने जनताको अभिमतअनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार र कांग्रेसले परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ ओलीको प्रश्न छ, ‘जनादेश एउटा आएको छ, अनि त्यसलाई ख्याल नगरी आफूखुसी गर्दै हिँड्ने ?’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले नचिन्ने भएकाले यसमा विवाद गरेर नबस्न आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे पनि उनी टेर्ने पक्षमा नभएको बताएका छन् । ‘मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट भएको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित नबनाउन आग्रह गरेको छु,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एकल संक्रमणीय निर्वाचन गर्ने कुरा हुँदैन ।’
यति मात्र होइन, देउवा सरकार र कांग्रेस पंक्तिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गरी महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अनि सरकार गठनलगायत अन्य काम अघि बढ्ने दाबी गरेको छ । जबकि, राष्ट्रिय सभा गठनको विषय प्रतिनिधिसभा र सरकार गठनसँग जोड्नु आवश्यक देखिँदैन । अध्यक्ष ओलीकै भनाइमा, ‘राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला स्वतः आउँछन्। अनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट नपुगेका संख्या समानुपातिकबाट ल्याउने भनिएकै छ । तर ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्र अन्य काम अघि बढ्छ भन्नुको अर्थ छैन ।’ 
प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको इलेक्ट्रोरल कलेज तयार भएपछि त्यसले राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोट गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
कमिशन मोह
जाँदाजाँदै यो सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टाको काममा बढी रुचि देखाएको छ । विभिन्न बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहबाट लिएको चुनाव खर्च समेत यही कामचलाउ कालमा शोधभर्ना गरिदिन उद्यत छ । जस्तो कि नेपाल वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदारका रुपमा जर्मनीको लुफ्थान्सालाई दिने निर्णय गर्न देउवाले दबाब दिएका छन् । प्रदीपशमशेर राणामार्फत् लिएको चुनाव खर्चलाई वैधानिकता दिन देउवाले एक हप्ताभित्र उक्त निर्णय गर्न भनेका छन् । अर्थसचिव (यसअघि पर्यटन सचिव) शंकर अधिकारीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय हितविपरीत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन लागिएको हो । जबकि, यस्तो साझेदार ल्याउने हो भने लगानीसहित भित्र्याउनुपर्ने दबाब निगमका कर्मचारीहरुको छ ।
यसैगरी देउवाले नेपाल टेलिकमको एलटीई फोरजी को ९० करोडको ठेक्का तुरुन्त नटुंग्याएको झोँकमा प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई फाल्ने र अनिल झालाई ल्याउने चलखेल सुरु गरेका छन् । यसैगरी विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, बजेटमा रकमान्तर गर्ने, आर्थिक सहायता बाँड्ने, ठेक्कापट्टाका काम टुंग्याउनेजस्ता कामचलाउ सरकारले गर्नै नमिल्ने अवैधानिक र अनैतिक काम देउवा सरकारले गरिरहेको छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस इतिहासमै कमजोर बनेको र पार्टी सभापतिका रुपमा समेत देउवा नालायक प्रमाणित भएको भन्दै कांग्रेसभित्रै उनलाई नेतृत्वबाट हटाउन तयारी सुरु भएको छ । तर, उनी पार्टी र सरकारबाट राजीनामा दिई जनमतको सम्मान गर्नुको साटो नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विगतका अभ्यासविपरीत पद लम्ब्याउनेतिर लागेका छन् । ‘सरकारको यस किसिमको व्यवहारबाट सरकार गठन, संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सहज अभ्यासमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै जनमतको अवमूल्यन तथा अनादरसमेत भएको छ,’ ओली र दाहालद्वारा आइतबार जारी वक्तव्यमा समेत भनिएको छ, ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको गलत व्याख्या नगर्न, संविधानको सहज कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना नगर्न र संविधानसम्मत एवं लोकतान्त्रिक विधिका साथ प्रकट भएको जनमतलाई अवमूल्यन तथा अनादर नगर्न र ताजा जनादेशअनुरूप नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्दछौं ।’
विशेष अधिवेशनको तयारी
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत देउवा र उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका अलोकप्रिय र अवैधानिक क्रियाकलापको विरुद्धमा कांग्रेसभित्रै विद्रोह हुने संकेत देखिएको छ । त्यसका निम्ति कांग्रेसका रुष्ट नेताहरु शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का लगायतले विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब दिने भएका छन् । कांग्रेसमा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्छन् र ३ महिनाभित्र महाधिवेशनमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ग्याङ अफ फोर भनिने विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण मत र बालकृष्ण खाँडले देउवाको कार्यकालाई कांग्रेसको इतिहासमै कलंक बनाउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष कांग्रेसवृत्तले निकालेको छ । तर, सशांक कोइराला र रामचन्द्र पौडेल भने देउवालाई धेरै नचिढ्याइकनै पार्टीको सत्ता आफ्नो हातमा लिने दाउमा छन् । सशांक र रामचन्द्रको यही कमजोरीमा टेकेर देउवाले जाँदाजाँदै बचेखुचेको कांग्रेसको साख पनि माटोमा मिलाउने मौका पाएका हुन् ।

Related News