​एआईजीलाई दशैं खर्च असुल्न ओभरलोड छुट

रुपन्देही, २७ भदौ । मुलुक सघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक नेपाल प्रहरीले पनि एआईजीको कमाण्डमा प्रदेश प्रहरी खटाएको छ । 
प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका कतिपय एआईजी भने मातहतका प्रहरीलाई गैरकानुनी निर्देशन दिंदै प्रहरीको छविलाई धुमिल पार्न थालेका छन् । प्रसगं हो, पाँच नम्वर प्रदेश प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मिङ्मार लामाको । 
 प्रहरीभित्र आकर्षक प्रदेशको रुपमा रहेको पाँच नम्वरमा पदस्थापन भएसँगै लामा अहिले जिल्ला दौडाहामा छन् । जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्दै गुण्डा निर्मुल पार्ने र तस्करी रोक्ने लोकप्रिय भाषण छाँट्दै हिंडेका लामाले भित्रभित्रै सगंठित असुली सुरु गरेका छन् । यसअघि लुम्विनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख भएर भैरहवामा बसेका उनलाई सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीबारे राम्रै ज्ञान पनि छ ।  
त्यो ज्ञानलाई संंगठनमा लागु गर्नुको सट्टा उनले अहिले भैरहवा नाकामा बर्षौंदेखि रहेको ओभरलोडलाई आँखा चिम्लेर ब्यक्तिगत लाभ लिन केन्द्रित भएका छन् । लामाले भार मिलान सम्बन्धी कार्यबिधि २०७१ तथा ओभरलोड सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरीत रुपन्देहीको बेलहीया नाका हुँदै आयात हुने मालसामान ढुवानीमा ओभरलोड छुट गराएका छन् । स्थानीय ट्राफिक तथा प्रहरीले ओभरलोड नियन्त्रणका लागि कडाई गरिरहेका बेला उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै केही भारतीय ब्यापारीको मिलेमतोमा लामाले तत्कालाई भन्दै ओभरलोड नरोक्न निर्देशन दिएका हुन् । ओभरलोडमा नियन्त्रण गर्दा भारततर्फ लामो लाइन लागेको तथा भन्सार र भारतीय पक्षले केही दिनलाई कडाई नगर्न आग्रह गरेपछि १५ दिनका लाीि नरोक्ने मौखिक सहमति भएको उनले बताए । यसअघि औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेकका समान ओभरलोड भएमा पोल्टी गराउने र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेकका गाडीलाई ट्राफिकले जरिवाना लिदै आएको थियो । शनिवार एआईजी लामाको उपस्थितिमा भैरहवा भन्सारमा भएको बैठकपछि १५ दिनसम्म पोल्टी पनि नगर्ने र जरिवाना समेत नलिले सहमति भएको हो । ‘हामीले गरेको निर्णय गैरकानुनी हो । तर तत्काल समस्यालाई निकास दिने उद्देश्यले ब्यवहारिक नीति अवलम्बन गरेका हौ,’ एआईजी लामाले भने । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा ओभरलोडका कारण बेलहीया–बुटवल ब्यापारीक मार्ग निर्र्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको गुनासो आएको थियो भने यसअघि बेलहीया बुटवल ब्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले पनि ओभरलोडका कारण सडक भत्किएको प्रमाणसहित भन्सार, जिल्ला प्रसासन, नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीलाई कयांै पटक पत्राचार गर्दै नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर विगतमा जस्तै यसपटक पनि केही दिन सवारी साधन रोक्ने र त्यसपछि कुनै न कुनै बहाना सिर्जना गरी ओभरलोडलाई छुट दिने उपाय निकालिएको छ । जुन प्रचलित कानुन र भार मिलान सम्बन्धी कार्यबिधि २०७१ प्रतिकूल भएपनि एआईजीले दसैंखर्च जुटाउने गतिलो उपाय निकालेको एक ब्यबसायीले बताए । यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार ६ चक्के ट्रकले १० टन, १० चक्के ट्रकले १६ दशमलव ५ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टन भन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । नेपालका सडक र पुलको क्षमता अनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि मालबाहक यस्ता सवारी साधनले आफ्नो क्षमताभन्दा दोब्बर भार बोक्ने गरेका छन् । 
भार मिलान सम्बन्धी कार्यबिधि २०७१ मा आयातित सामानको हकमा भारबहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सारले इजाजत दिनुपर्ने, तोकिए बमोजिम भन्दा बढी भार बहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र भन्सारले ढुवानी इजाजत दिनुपर्ने तथा भार छुट्याउन नसकिने, नमिल्ने सामानको ढुवानी गर्नुपरेको अवस्थामा प्रचलित भाडा दर बराबरको थप मूल्य बुझाई नजिकको यातायात कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृत लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । भन्सार तथा यातायात कार्यालयले हालसम्म कार्यबिधि अनुसार काम नगरी निर्वाधरुपमा ओभरलोड छुट गर्दै आएका थिए । ट्राफिक प्रहरीले गत माघदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य सामान पोल्टी गराउँदै आएको थियो ।  आइतवारदेखि पोल्टी र जरिवाना दुवै रोक्दै ओभरलोडलाई १५ दिनका लागि भन्दै छुट गरिएको छ । 
एआइजी लामको विवादास्पद विगत
डीआइजीका रुपमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख रहँदा समेत घुस र कमिसनमा लिप्त भएको गुनासोपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी बढुवा सिफारिस हुनासाथ तानेको थियो । र, एसएसपीबाट डीआइजी बढुवा सिफारिस भएका तर भइनसकेका सर्वेन्द्र खनाललाई निमित्त तोकेर पठाइएको थियो । कोशी अन्चलमा हुँदा उनका अनियमितताको विरोध गर्ने पत्रकार कुट्न पछि नपरेका लामा लुम्बिनीको एसएसपी हुँदा क्रसर ब्यवसायीसँग मिलेर भारत निकासी गरेकोमा विवादमा परेका थिए । रुपन्देहीका तत्कालीन एसपी विक्रमसिंह थापाले चुरे र खोला दोहन गरी गिटीबालुवा भारत निकासी गर्न रोक लगाएका थिए । तत्कालीन एसएसपी लामा र सीडीओ बालकृष्ण पन्थीले क्रसर ब्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिएर निकासी खुला गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर एसपी थापाले असहमति जनाउँदै ढुंगागिटी भारततर्फ निकासी रोक्न सफल भएका थिए ।
 

Related News