एजेन्डाबिहीन कांग्रेस

दृष्टि न्यूज

डा गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीका माग सम्बोधन गरी अनसनमुक्त भएसँगै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर एजेन्डाविहीनजस्तै देखिन पुगेको छ । त्यसैले संसदमा उसले नयाँ एजेन्डाका रुपमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने मागलाई अघि सार्न खोजेको छ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायी, कामै नगरी विकास निर्माणका काम ओगट्ने ठेकेदारमाथि पनि कारवाही गर्दा पनि विपक्षीलाई निकै पोलेको थियो । त्यतिखेर उसले एजेन्डा बनाउन खोजेर पनि व्यापक जनविरोधको तारो बनेका कारण पछि हट्न बाध्य भयो । त्यसैगरी काठमाडौँको सडक तथा यातायात व्यवस्थापनका निम्ति विरोध प्रदर्शनका निश्चित स्थान तोक्दा पनि विपक्षीले त्यसलाई विरोधको हतियार बनाउन खोज्यो र अधिनायकवाद आएको रुपमा प्रचार ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले नै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यो एजेन्डा विपक्षीको हातमा रहेन । 
संविधानले सकेसम्म दुई सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई बाध्यात्मक बनाएको छैन । साथै, हालका सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा नै दुई फरकफरक दलबाट नै आएका हुन् । चयन भइसकेपछि उनीहरु दलका सदस्य पनि रहेनन् । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलको आँखाबाट हेर्न पनि मिल्दैन । र, ती दुवै पदाधिकारीले दलीय आग्रह वा प्रभावबाट काम गर्न पनि सक्दैनन््÷हुँदैन । यी त सिंगो संसद र संसदीय प्रणाली संवद्र्धन गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी भएका अभिभावकीय ओहोदा हुन् । तसर्थ, अल्पमतलाई उचित मैदान प्रदान गर्नु संसदीय नेतृत्वको जिम्मेवारी र भूमिका दुवै हो ।
संसदको बहुमतले सरकार बनाउने भएकाले पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक भूमिका र दृष्टिकोण संसदको नेतृत्वमा हुनुपर्छ । संसदमा विपक्षी दललाई पर्याप्त ठाउँ दिनुुपर्छ भन्नुको अर्थ पदीय भागबन्डामा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जब विपक्षीले सत्तापक्षसँग पद र शक्ति अभ्यासका निम्ति हिस्सेदारी खोज्छ, तब उसको आलोचकीय क्षमता कमजोर हुन्छ । विपक्षीले सत्तापक्षसँग सम्झौता र सौदाबाजी गर्छ भने त्यसले विपक्षी हुनुको धर्म गुमाउँछ । सरकार र संसदीय नेतृत्वले बाटो बिराउँदा विपक्षीले चनाखो भएर बिना मोलाहिजा प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । जब पदका निम्ति मोलमोलाइमा विपक्षी उत्रिन्छ भने त्यसले सरकार र संसदीय बहुमतका आडबाट हुने नाजायज गतिविधिमा मौन बस्ने, भागहिस्सा खोज्ने संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । यसले संसदीय शक्ति र संस्कृतिलाई क्षीण बनाउनेछ ।
नेपालमा सत्तारुढ बाहेकको शक्तिलाई विपक्षी वा विरोधी दल भन्ने चलन छ । यसको अर्थ सरकारका जस्तासुकै कामको विरोध विरोध गर्ने, अवरोध र असहयोग गर्ने भूमिका भन्ने सम्झिइएको छ । अहिले कांग्रेसले त्यही परम्परागत अलोकप्रिय भूमिकामै प्रस्तुत गरिरहेको छ । वास्तवमा अमेरिका लगायत सुदृढ लोकतन्त्रमा विपक्षी दल भन्ने अवधारणा नै छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षीलाई अल्पमत (माइनोरिटी)को पार्टी वा नेताका रुपमा चिनिन्छ । अल्पमत पक्षले सरकारका हरेक कामकारवाहीमा टाङ अड्याउने काम मात्रै गर्दैन । बरु रचनात्मक सहयोग गर्छ । विरोध र आलोचनाका निम्ति पनि रचनात्मक कार्यको सहयोग लिइन्छ । सत्तापक्षको भन्दा राम्रा विचार र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर जनताको मन जित्ने कोसिस गरिन्छ । सत्तासक्षसँग कुनै पद वा आर्थिक लाभका निम्ति हिस्सेदारी खोजिँदैन । यस्तो हिस्सेदारीलाई संसदीय परिपाटीमा अनैतिक मानिन्छ । कुनै विपक्षीले त्यसले लाभ लियो वा सत्तापक्षले दिन खोज्यो भने पनि सत्तापक्षले प्रभावमा पार्न खोजेको ठानिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको पैरवीकर्ता दलले यति पनि नबुझेर सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिमा यो पद र त्यो पद चाहिन्छ, यति सुविधा र सहुलियत चाहिन्छ भनेर माग तेस्र्याउनु कांग्रेसको अनैतिक चरित्र हो ।

Related News