​अलोकप्रिय बन्दै ओली सरकार

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर किंकर्तव्यविमूढजस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सामुन्नेमा जे कुरा आउँछन्, तिनैका वरिपरि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार प्रदर्शन गरेर समय कटाउन थालेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । सुशासन र आर्थिक समृद्धिका एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीले जति जोडबल गरे पनि खासै रिजल्ट देखिएको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा थप छानविन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं विवादमा परेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि चीर निद्रामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको भए पनि ती निकाय प्रधानमन्त्रीको मर्मअनुरुप चलेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीको चाङ छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग सेटिङमै व्यस्त छ । राअवि खुमबहादुर खड्काकै पालोमा फर्किएको छ । यसरी कसरी देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्लान् ? त्यस्तै आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी उत्साहित हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र बढ्दो करको भारले थिचिएको छ भने विदेशी लगानीमा अन्यौलता थपिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाबाट चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गरिएपछि पश्चिम सेती पनि अन्यौलमा छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा चीनसँग गर्ने भनिएको व्यापार पारवहन सन्धि पनि तोकिएको समयमा हुन सकेन ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामै लोकप्रिय छवि निर्माण गरी आजसम्म आदर्श सरकारको रुपमा लिइन्छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारका ६ महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै आशलाग्दा पहलकदमी र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन । बरु सुरुमा आशा जगाएका केही कदमबाट पनि ओली सरकार विस्तारै पछि हट्दै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमण सकियो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको निष्कर्षले नयाँ बिहानीको ढोका खोल्यो । ओली नेतृत्वमा बनेको बाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दियो । जनताले पत्याए र दुई तिहाई बहुमत दिए । ओलीलाई नै जनताले पत्याउनुको अर्थ पनि थियो । उनले पहिलो कार्यकालमा जनतालाई केही सपना देखाएका थिए । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएर स्वाभिमान र स्वाधीनताको राष्ट्रिय भावधारामा नेपालभित्र र बाहिरका नेपालीलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सकेका थिए । त्यही कारण स्थानीय तहदेखि संघीय तहको निर्वाचनसम्ममा ओली नेतृत्वको चुनावी मोर्चालाई जनादेश प्राप्त भयो । तर, त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा बनेका नेकपाको सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।
जब ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो, त्यसपछि कमजोरी र अव्यवस्थापन छताछुल्ल भएको छ । कुनै प्राथमिकता, योजना र लक्ष्यबेगर सत्ताको कमान सम्हाल्न ओली पुगेका रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा उनीप्रति आशावान् जमात पुगेको छ । बरु शासनमा अपरिपक्वताका दृष्टान्त एकपछि अर्को गरी देखिँदै छन् । यसको प्रमुख कारण सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । सचिवालयप्रति व्यापक गुनासो छ । बालुवाटार ओलीलाई भेट्न जानेहरु उनका सल्लाहकार, आसेपासेलाई नमस्कार गरेर फर्कनु पर्ने अवस्था छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको दुई तिहाई जनमतप्राप्त शक्ति भनेको केवल सरकार बनाउने र झण्डा हल्लाउने मात्रै होइन । आफूविरुद्धका आवाजमाथि डन्डा वर्षाउने वा मुख थुन्ने त झन् हुँदै होइन । यसलाई त संविधानको आशय पक्रेर आगामी दशकौँलाई दिशाबोध गर्ने कानुन बनाउने जनादेश छ । विगतका शासकीय विकृति अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ । तर, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने र आगामी असोज ३ भित्र ती कानुन जारी नगरिए संवैधानिक संकट पैदा हुने अवस्था छ । यसबारे जानकार हुँदाहुँदै ओली सरकारले आमनागरिक माझ छलफल र बहसका लागि पर्याप्त समय राखेर विधेयक ल्याउनु आवश्यक ठानेको छैन । त्यसमाथि विकास निर्माणका कामका अवरोधक मानिएका सार्वजनिक खरिद ऐन सुधारदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण अन्त्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउने आवश्यकता नै देखेको छैन । बरु उल्टै मार्सी चामलको भातमा सरकार अल्झेको छ ।
राज्यको पुनःसंरचना भनेको पनि केवल प्रदेश र ग्रामीणस्तरमा नयाँ भौतिक संरचनाका रुपमा सिंहदरबार खडा गर्ने होइन । जनतामाथि तीन तहका सरकारले कर थोपर्ने मात्र होइन । ती तहबीच चुस्त सम्बन्ध र समन्वय स्थापित गरी जनजीविकालाई सहज बनाउने हो । पुरानो मानसिकतालाई बदल्ने हो । सामाजिक र सांस्कृतिक पुनःसंरचना गर्ने तागत समेत यो सरकारले राख्नुपर्छ । त्यसका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना अनि अपार ऊर्जा र इच्छाशक्तिका साथ परिचालित हुनुपर्ने हो । विडम्बना, सरकार आफै कुन दिशामा अघि बढ्न खोजेको हो, कहाँ पुग्ने लक्ष्य हो र कुन मार्ग अख्तियार गर्न चाहेको हो भन्नेमा दुविधा ओली सरकारमा देखिन्छ । 
जब नेतृत्व सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छ वा स्वार्थ समूहको घेरामा पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र दुविधा सिर्जना हुन्छ । ओली शासकीय मामिलामा अनुभवहीन वा सिकारु पनि होइनन् । त्यसकारण पनि उनले कुनै बहानामा छूट पाउने अवस्था छैन । बरु उनले आफ्नो सोचअनुरुप चल्ने सहयोगी टिम वा मन्त्रिपरिषद सदस्य नभेटेका हुन् भने समयमै पुनःविचार गर्नुपर्छ । अरुका कमजोरीका कारण आफू असफल हुने छूट पनि नेतृत्वलाई हुन्न । त्यसकारण उनको कम्तीमा काममा परिवक्वता र दृष्टिकोणमा स्पष्टता हुनैपर्छ । अन्यथा जसरी विगतका पाँच महिना बिते, अरु साढे चार वर्ष पनि यसैगरी बित्नेछन्, उपलब्धिहीन, दिशाहीन र गतिहीन तवरले । मुलुक जहाँको त्यहीँ हुनेछ । केवल सिंहदरबारमा ओलीको नयाँ तस्बिर झुन्डिने छ ।
विगत पाँच महिनामा ओली सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भनेको गंगामायालाई न्याय दिनु हो । त्यो भन्दा बाहेक डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण सरकारले समयमा निर्णय लिन नसक्दा लम्बियो । प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा ध्यान नदिएको कारण न्यायालयमा अहिलेसम्म अन्यौलता छाएको छ । मलेसिया सरकारसँग कुरा नगरी मलेसिया रोजगारमा जानेहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा २० हजार युवाको रोजगारी धरापमा परेको छ । लुम्विनी विकासमा देउवाले भर्ति गरेका र पाल्पाका प्रजिअलाई नियुक्त गर्दा विवाद बढेको छ । हरेक विभाग र निकायहरु विगतमा जस्तै यथास्थितिमा चलेका छन् । सुशासनको अनुभूति कहीँ छैन । बजार भाउ त्यत्तिकै महंगिएको छ । शेयर बजार अस्थिर बन्दै गएको छ । यी र यस्ता जनताले दैनिक भोग्नुपरेका समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर हुनुले सरकारको लोकप्रियता पनि घट्दो छ ।

Related News