​अपराधमैत्री संसद नियमावली

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । संघीय संसदको पहिलो अभ्यासमै गम्भीर विचलनहरु देखापर्न थालेका छन् । मुलुक संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमै प्रवेश गरिसक्दा पनि संघीय तहका विधायकहरु आफूलाई ग्रामीण क्षेत्रका कोशेली विकासको अवधारणाबाट माथि उठ्न नसकेको देखियो । कोशेली विकास भन्नाले हरेक चुनावको अघिल्तिर ससाना कुला, पँधेरा, गोरेटा, बिजुलीका पुल आदि बनाइदिने आश्वासन बाँड्ने, अनि चुनाव जितेपछि कोशेलीवापत केही हजार र लाखका योजना आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् बाँड्ने । हरेक वर्ष यो क्रम दोहोरिन्छ । भएको रकम कनिका छरेझँै छरिन्छ । बाटो खन्नुको सट्टा बढारिन्छ । पँधेरामा पाइप गाँसिन्छ । कुलाबाट झारपात उखेलेर बजेट हजम पारिन्छ । युवा क्लबहरु सांसदले दिएको बजेटमा पिकनिक जान्छन् । काठमाडौँका केही सांसदले त योग शिविर सञ्चालन गर्न र हरिद्वार नुहाउन पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाटै प्रायोजन गरिदिएका रहेका छन् ।
संघीय संसदका सदस्यहरुको मानसकिता अहिले पनि त्यो कोशेली विकासभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । मुलुकलाई नीतिगत रुपमा नयाँ गन्तव्यतर्फ दिशानिर्देश गर्ने सोच यिनमा छैन । राज्यको पुनःसंरचना भयो भनियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए । तिनले तिनै तहमा सरकार बनाए । अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रादेशिक र एक संघीय गरी ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनका आआफ्नै कर्तव्य, दायित्व र अधिकार क्षेत्र छ । एउटाले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार भुलेर अर्काकोमा जाँदा मुलुक नयाँ द्वन्द्वको अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसै त संघीयताजस्तो निकै संवेदनशील राज्य प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यसमाथि सांसदका लहडीपनले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।
नीति निर्माण, विधायन र सरकारको निगरानी गर्न पठाइएका सांसदहरु सरकारको काम पनि आफै गर्छु भनेर तम्सिनु र १० करोडसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा व्यक्तिगत बजेट माग गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत छ । यसले स्थानीय र प्रादेशिक तहका सरकार एवं जनप्रतिनिधिलाई चिढ्याएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम संघीय संसदका सदस्यहरु गर्न पुग्दा स्वतः त्यहाँ द्वन्द्वको बीजारोपण हुनेछ । त्यसै त अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त प्रशासनिक र वित्तीय पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न सकेका छैनन् । तिनलाई अहिले पनि लाग्छ, केन्द्रीकृत सत्ताको मानसिकता भएकाहरु सिंहदरबारमा छन्, जसले अधिकार र स्रोत तल विकेन्द्रित गर्न चाहँदैनन् । अझ स्वायत्ततासहितको अभ्यासका निम्ति तम्तयार स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वविवेकका योजना र प्राथमिकतामा काम गर्न नपाउने हो र पुरानै तरिकाले सांसदमार्फत् बजेट छर्ने हो भने पहिला संघीयतालाई नै विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
योभन्दा अर्को स्तरहीन बहस अहिले संसदमा भइरहेको छ । वास्तवमा जुन कुराको पक्ष—विपक्ष नै हुँदैन, त्यसैमा हामी घनघोर बहस गर्छौँ । मुलुकको मूल्यवान् समय खेर फाल्छौँ । संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छौँ । सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थालाई कामचलाउ हैसियतमा परिणत गरिदिन्छौँ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।
संसदले नियमावली निर्माणका नाममा महिनौँ समय खर्च गरिसकेको छ । त्यसमा मूल विवाद गम्भीर प्रकृतिका, नैतिक पतन हुने आदि अपराधमा मुद्दा खेप्ने सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ? तिनले लगाएको लोगो झिक्ने कि नझिक्ने ? अथवा, अभियुक्त भएर जेलमा बस्दा पनि प्रहरीले स्यालुट गरिरहनुपर्ने हो ? सामान्यतः अपराधको अभियोग लागिसकेपछि पनि कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहिरहँदा त्यो पदको गरिमा रहँदैन । पदको सम्मानका निम्ति पनि विवादित व्यक्ति र पद अलग्याइनुपर्छ । अर्को, व्यक्तिमाथिको छानबिन उसको पद र ओहोदाका कारण प्रभावित नहोस् । न्यायालयमा समेत राजनीतिक शक्तिको प्रभाव खुलेआम देखिने मुलुकमा मन्त्री र सांसद भएकाहरुमाथि छानबिन गर्दा प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायले कसरी गर्न सक्छ ? त्यसर्थ अभियोग लागिसकेपछि पदबाट निलम्बन हुनैपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, पदमा रहिरहँदा अभियुक्तले आफूविरुद्धका प्रमाण लोप वा नष्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसका निम्ति उसले आफ्नो प्रभावको संयन्त्र दुरुपयोग गर्ने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले अपराधको अभियोग लागिसकेपछि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने विश्वव्यापी फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्यता हो । 
तर, हाम्रा राजनीतिक नेताहरु हत्या, बलात्कार, ठगी, चोरीजस्ता जघन्य र नैतिक पतन हुने अपराधको अभियोग थाप्लामा बोकिरहँदा पनि छातीमा सांसदको लोगो टाँस्न चाहन्छन् । टाँसिरहन पाउनुपर्ने भन्दै संसदमा अडान कस्छन् । सबै दल बसेर त्यसैमा सहमति गर्छन् । वास्तवमा यो नियमावली प्रकारान्तरले आपराधिक मानसकिताबाट बनाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जजसले यो प्रावधानको प्रस्ताव र पैरवी गरे, जोजो बसेर यसमा सहमति जनाए, ती सबैमा आपराधिक सोच अन्तर्निहित रहेको देखाउँछ । मान्छे मार्न छूट पाउनुपर्छ, बलात्कार गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नुजस्तो विसंगत मनोदशा हाम्रा विधि निर्माताहरुमा छ भनेर पत्याउन यो त मन तयार छैन तर यथार्थ यही भइदिएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा अपराध र राजनीतिको साइनो छुट्याउनै नसकिने गरी अन्तरघुलित छ । हरेकका मनमा आफूमाथि जुनसुकै बेला फौजदारी न्यायको डन्डा बर्सिन सक्ने खतरा हरेक राजनीतिज्ञलाई महसुस भएको हुनुपर्छ । तसर्थ, उनीहरु सांसद भएकै आधारमा केही दिन भए पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । यतिखेर सांसदले आफ्नो हकमा आफूलाई सुविधा पर्ने गरी कानुन बनाएर विधायिकी शक्तिको बेहद दुरुपयोग गरेका छन् । यो कानुन मबाहेक अरुलाई मात्र लागू हुनेछ भन्ने कानुन बनाउने अधिकार लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि नहुनुपर्ने हो । तर, मुलुकको सामान्य फौजदारी कानुनकै विरुद्धमा गएर हाम्रा सांसदहरु कुनै पनि अपराधसम्बन्धी व्यवस्था आफूबाहेक अन्यका हकमा मात्र लागू हुने भन्दै संसद नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उद्यत देखिएका छन् ।
अपराधको अभियोग लाग्दा पनि सांसद निलम्बित नहुने संसद नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाले भ्रष्टाचार ऐन र अन्य फौजदारी कानुनलाई पनि कमजोर, विवादित र फितलो बनाउने भयो । अब अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरु पनि संसद नियमावलीको त्यही प्रावधानलाई देखाएर आफ्नो उन्मुक्ति खोज्न पछि पर्ने छैनन् । किनभने, एउटै मुलुकमा परस्पर विरोधी दुईथरी कानुन बाँच्न सक्दैनन् । त्यसकारण संसद नियमावलीसँग सामन्जस्य कामय गर्न भन्दै अन्य ऐन, कानुन संशोधनको पहल हुनेछ र मुलुक अपराधी, दुराचारी र भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनाइनेछ । 
संसद नियमावली भनेको सरकारले बनाउने अन्य नियमावलीजस्तो होइन, जो ऐनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुन्छ । संसदको नियमावली त संविधानजत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ । किनभने, संसद नियमावली संसदले बनाएर आफै कार्यान्वयन गर्छ । अन्य नियमावली सरकारले बनाउँछ र संसदले बनाउने ऐनमा नयाँ व्यवस्था हुनासाथ नियमावली निष्क्रिय हुन्छ । सांसदहरुले आफूलाई सुविधा पर्ने नियमावलीको व्यवस्थाविरुद्ध गएर अब कुनै कानुन बनाउने छैनन् । तसर्थ पनि सांसदहरुले आफूलाई अपराधको सजायबाट जुन उन्मुक्ति खोजेका छन्, त्यो सरासर अपराधमुखी छ, अपराधीमैत्री छ । अपराध र अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आपराधिक सोचलाई मुखर गरिदिएको छ । यो कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ । 

Related News