​अपराधी कानुनभन्दा माथि

दृष्टि न्यूज

गम्भीर फौजदारी वा नैतिक पतन हुने अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलिसक्दा समेत सांसदहरु पदमै बसिरहन पाउने र निलम्बन नहुने नियमावली संघीय संसदले पारित गरेको छ । यो नियमावली लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिशास्त्रका आधारभूत मान्यताबाट विचलित छ । यसले केवल भ्रष्ट, आपराधिक र अनैतिक प्रवृत्ति र मानसिकतालाई मात्र प्रोत्साहन गर्दछ । सभ्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनका दृष्टिले यो आपत्तिजनक छ । यो आपराधिक सोचको अभिव्यक्तिबाहेक अरु केही होइन ।
अन्य सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिमाथि यस्तै अभियोग लाग्दा पदबाट स्वतः निलम्बित हुने राष्ट्रिय कानुन रहेको मुलुकमा विधायकहरुले भने आफूलाई त्यसभन्दा पनि विशिष्ट दर्जाको नागरिकका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । एउटै मुलुकमा कानुन लाग्ने र नलाग्ने गरी दुईथरी वर्ग समेत देखिएको छ । कानुन नलाग्ने वर्ग राजनीतिक हुनेछ भने अन्य गैरराजनीतिक तप्का मात्र कानुनको मातहत बस्नुपर्ने सन्देश यस नियमावलीमार्फत् दिइएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जुन कार्य अरुले गर्दा अपराध ठहर्छ, त्यसबाट आफूलाई फुर्सद मिल्ने कानुन बनाउने छूट विधि निर्मातालाई हुँदैन । संघीय संसदका सांसदहरुले आफूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति मिल्ने कानुन बनाएका छन् । यसअघि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई अदालतबाट सजाय भोगिसकेपछि पनि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने कानुनको पैरवी गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै यसपटक यस नियमावलीको पैरवी गरेको थियो । परन्तु यसबाट संसदको दुई तिहाई बहुमत ओगटेको सत्तापक्ष पनि पानीमाथिको ओभानो हुने ठाउँ छैन । सहमतिका नाममा सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरुले समेत पक्षमा ताली बजाएका छन् ।
कुनै पनि ओहोदावाल व्यक्ति फौजदारी कसुरमा आरोपित हुँदा पनि पदमै रहिरहेमा त्यसले आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ । पद र शक्तिको प्रयोग गरी आफूविरुद्धको छानबिन प्रभावित पार्न सक्छ । उसले दबाब नदिए पनि छानबिनकर्ताले दबाब महसूस गर्न सक्छ । फेरि एउटा सांसदको पछाडि त सिंगो राजनीतिक संगठनको शक्ति हुन्छ । त्यसकारण अभियोग लागेपछि निलम्बन हुने व्यवस्था गरिन्छ, विगतको नियमावलीमा थियो पनि ।
यसपटक सांसदको लोगो टाँसेरै, प्रहरीको स्यालुट खाएरै थुनामा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानलाई नियमावलीमार्फत् मान्यता दिएर सांसद पद अनि संसदजस्तो सार्वभौम संस्थाकै गरिमालाई अवमूल्यन गरिएको छ । कुनै संसद सदस्य रहेको व्यक्तिले अपराध गर्छ भने त्यतिखेर उसको पद र ऊ जोडिएको संस्था दोषको भागीदार हुनु हुँदैन । पदमा जोकोही व्यक्ति आउन या जान सक्छ तर पद र संस्था अटल रहन्छ । जब व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्छ र त्यो अभियोगले पद र संस्थाकै गरिमामा आँच पुग्छ भने व्यक्ति पदबाट अलग हुनुपर्छ । पदसहित अभियोगको सामना गर्न खोज्नु पदकै मर्यादा र सम्मानलाई दाउमा लगाएर जोगिने चाहना हो । यस्तो चाहनाले पद र संस्था मात्रै होइन, प्रणालीको समेत संवद्र्धन गर्दैन । पद र व्यक्ति अलग हो भन्ने मान्यता खण्डित गरी ‘म नै पद हुँ, संस्था हुँ’ भन्ने मानसिकता सांसदहरुले देखाएका छन् ।
अर्कोतर्फ के स्पष्ट हुनुपर्छ भने जनताले दिएको मत अपराध र अपराधीको पक्षमा होइन । अपराधजन्य कार्य गर्नका लागि पनि होइन । जनादेशलाई ढाल बनाएर अपराध र अपराधीको रक्षा गर्न मिल्दैन पनि । सांसदले अपराध वा भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी सबै मतदाताको थाप्लोमा थुपार्न पनि पाइँदैन ।
सांसद आफैमा उच्च नैतिक मर्यादामा रहनुपर्ने ओहोदा हो । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि भएकाले राज्यका सबै अंगमाथि उसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण र निगरानी रहन्छ । यसकारण पनि सांसद दागमुक्त र विवादमुक्त रहनुपर्छ । उसका आचरणमाथि प्रश्न वा विवाद सिर्जना हुन्छ भने स्वतः पदबाट अलग भई स्वतन्त्र छानबिनको मौका दिनुपर्छ । त्यसकारण सांसद निलम्बनको प्रावधान औचित्यपूर्ण थियो ।
संसदका सदस्यहरुले तत्काललाई आफ्नो पक्षमा हुँदा न्यानो अनुभूति गरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गरेको देखिएन । आफू पदमा छँदा आफूलाई सुविधा पर्ने कानुन बनाउँदा पदबाट बाहिर गएपछि त्यही कारण असुविधा पर्नेछ भन्नेसम्म हेक्का राखेको पाइएन । जब अपराध, भ्रष्टाचार र अनैतिकताको पक्षमा कुनै निर्णय सर्वोच्च विधायिकाबाट हुन्छ, त्यसपछि मुलुकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति समाप्त हुन्छ । कुनै एउटा वर्गको सुरक्षामा जब कानुन बन्छ, अर्को वर्गले असुरक्षित ठान्न पुग्छ । राजनीतिक वर्ग कानुनभन्दा माथि हुनेबित्तिकै अब राजनीतिइतरको वर्गमा असुरक्षाभाव पैदा गरेको छ । 
संसदबाट हुने यस्ता अलोकप्रिय र अपराधपक्षीय निर्णयले संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति जनास्थाको अभिवृद्धि हुन पनि सक्दैन । प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिले फाइदा लिएको विगत हालका कुनै पनि संसद सदस्यले बिर्सनु नपर्ने हो ।

Related News