सशस्त्र प्रहरीमा विवादै विवाद

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, १ फागुन । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थमा सशस्त्र प्रहरी बल विघटन हुने संघारमा पुगेको छ । लाखौं खर्च गरेर हालै बढुवा भएका ५ एआईजीका कारण सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो समस्या आएको हो । संगठनभित्र विवादका कारण फुली लगाएको दुई साता बित्दा पनि सशस्त्र प्रहरीका ५ एआइजी अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । 
बढुवा भएका एआइजीहरु प्रदेश इन्चार्जका रुपमा खटिने लबिङमा छन् । अझ रमाइलो त के छ भने संगठनको बेसिक स्वरुप नै ध्वस्त बनाएर उनीहरु प्रदेशमा खटिने लबिङमा लागेका छन् । 
 तर, सरकारले प्रदेशमा राख्नेगरी थपिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएको हो । तर, एआईजीहरु आफुहरुभन्दा जुनियरको कमाण्डमा समेत काम गर्न तयार देखिएका छन् । पैसा कमाउने मात्र उदेश्य भएकाले उनीहरुलाई मर्यादा र संगठनको कुनै मतलब छैन । 
सरकारले पुस २७ गते दुवै संगठनको प्रदेशका लागि सिर्जना गरिएको एआइजी पद फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि सशस्त्रमा एआइजीहरुको बढुवा भएको थियो । 
माघ १४ गते एआइजीको बढुवा गरिएकोमा १६ गते उनीहरुले फुली लगाएका थिए । बढुवा भएका एआइजीहरु जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकारामविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठलाई पदस्थापन गरिएको छैन । उनीहरु हाजिर गर्दै शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् । 
विवादमा रिपोर्ट 
प्रदेश कार्यालयमा रहने एआइजीको दरबन्दीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको हो । एआइजीको व्यवस्थापन तथा संगठनको संघीयता ढाँचा बनाउन सशस्त्रले एआइजी प्रेमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा माघ २२ गते एक समिति गठन गरेको थियो । 
समितिमा एआइजीहरु प्रकाश ओझा, शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल, जानकी राज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारामविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई राखिएको छ । 
स्रोतका अनुसार समितिभित्रै विवाद भएको छ । समितिमा केही अधिकारीहरुले गण गुल्म घटाउने, सबै बोर्डर आउट पोस्ट खारेज गर्ने जस्ता प्रस्ताव राखेपछि विवाद भएको हो । उनीहरुले सशस्त्रका सातै प्रदेशमा प्रदेश मुख्यालय स्थापना गरेर एआइजीलाई खटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा मुख्यालय राख्ने प्रस्तावको चर्काे विरोधभएपछि समितिका संयोजक शाही बिदामा बसेका छन् । बढुवा भएका एआईजीहरु प्रदेशमा लाग्न राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । 
तल्लो तहका प्रहरीको करिअरमा असर पर्नेगरी संगठनको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव आएपछि विवाद भएको हो । सोही कारण समितिका विवाद भएको थियो । यद्यपी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको दबाबमा पुर्नसंचरना रिपोर्ट अघि बढेको छ । आफ्नो ज्वाई नाता पर्ने एआईजी सुबोध अधिकारीका लागि मुख्यसचिव रेग्मीले संगठनमा विकृतीलाई प्रश्रय दिदै आएका छन् । 
हालै बढुवा भएका पाँचै एआइजीहरु जसरी पनि प्रदेशमा खटिने लबिङमा छन् । सशस्त्र प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहतमा हुने भएकाले प्रदेश गृह मन्त्रालयको सचिवमा जुनसुकै तहको कर्मचारी भएपनि आफुहरुलाई समस्या नहुने भन्दै उनीहरु यस्तो लबिङमा लागेका हुन् । 
किन गलत छ एआईजी प्रदेशमा खटिन ? 
सशस्त्र प्रहरी अर्धसैन्य संरचनाको सुरक्षा निकाय हो । जसअनुसार प्रदेशमा खटिन एआईजीहरु मिल्दैन । 
सैन्य संरचनामा २ सेक्सन बराबर १ प्लाटुन, ३ प्लाटुन बराबर एक कम्पनी र ५ कम्पनी बराबर एक बटालियन हुन्छ । सशस्त्रको हकमा बटालियनको कमाण्डर एसएसपी हुन्छन् । 
त्यस्तै ३ बटालियन बराबर एक ब्रिगेड अथवा बाहिनी रहेने सैन्य संरचना हुन्छ । बाहिनीपतिका रुपमा डिआईजीहरु खटिन्छन् । तीन वटा बाहिनी भएको अवस्थामा मात्र पृतना बराबरको कार्यालय गठन गर्न मिल्छ । तर, अहिले बाहिनी नै नभएको अवस्थामा एआईजीलाई पुतना बराबरको कमाण्ड दिन लागिएको छ । यसले सशस्त्र प्रहरी सैन्य संरचनाको सर्वव्यापी भनाइ ‘जनरल विथआउट ट्रुप्स’ हुने अवस्था सशस्त्रमा सिर्जना भएको छ । 
सशस्त्रमा तल्लो दर्जामा १५ वर्षसम्म बढुवा नहुने अवस्था छ । जसको कारण संगठनका व्यापक नैराश्यता छ । लामो समयदेखि संगठनमा करिअर प्लानिङको माग हुँदै आएको छ । तर, संगठनको नेतृत्वले चासो दिएको छैन । संगठनको हित नभई व्यक्तिरुको स्वार्थमा सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चल्दाखेरि भविष्यमा सशस्त्र प्रहरीमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको छ । जसको अपजस अवकाश हुन लागेका आईजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले जीवनभरी बोक्नुपर्ने हुन्छ ।  
एआईजीहरुलाई इन्सपेक्टरको चुनौती
भ्रष्टाचार र गुटबन्दीले ग्रस्त सशस्त्र प्रहरी बलभित्र एउटा अनौठा घटना भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको एआईजीको बढुवाविरुद्ध एक बहालवाला इन्सपेक्टर नै अदालत गएका छन् । सुर्खेतस्थित बाहिनीमा कार्यरत इन्सपेक्टर मेख बहादुर ओलीले एआईजीहरुको बढुवा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सशस्त्रका आईजिपी तथा सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई उनले रिट हालेका हुन् । 
सुरक्षा निकायमा यसरी नेतृत्वविरुद्ध इन्सपेक्टर स्वयं अदालत गएको पहिलो घटना भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । संगठनमा अनावश्यक रुपमा एआईजी दरबन्दी थपिएको र कामचलाउ सरकारले बढुवा गरेको भन्दै उनले बढुवा खारेज गर्न माग गरेका हुन् । संगठनभित्रको चरम अराजकताविरुद्ध आफु अदालत गएको उनी बताउँछन् । सशस्त्रमा उनी जस्तै संगठनको नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ । 
सशस्त्र प्रहरीमा ५ एआईजीको दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो । दरबन्दी थपविरुद्ध सर्वाेच्चमा दुई साताअघि अर्काे रिट दायर भएको थियो । दुवै रिटको फैसला भएको छैन । यसरी एआईजी बढुवाविरुद्ध संगठनकै अधिकारीले अदालतमा रिट हालेको यो पहिलो घटना भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

Related News