​औद्योगिक क्रान्ति र प्रमुख दलहरु

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ । प्रमुख दलहरु मिलेर वनाएको संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा  नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य हो भनिएको छ । यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले जस्तै नेपाललाई समाजवादतर्फ लाने भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । तर यो समाजवादी अर्थतन्त्र वास्तविक माक्र्सवादी समाजवादी अर्थतन्त्र भनिएको हो वा नाममा मात्र समाजवादी अर्थतन्त्र भनिएको हो भन्ने विषय आगामी दिनहरुमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ । विगत एधार वर्षमा नेपाली कांग्रेसका तीन जना र एमालेका तीन जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र माओवादी केन्द्रले तीन पटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेको छ । विगत दश वर्षको नेपाली अर्थतन्त्र र यी तीनवटै दलहरुका विभिन्न सरकारका नीतिहरु हेर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सरकारहरुका आर्थिक नीतिहरुमा खासै भिन्नता देखिँदैन ।
अमेरिका, युरोप, जापान, चीन आदिको विकासको कारण उद्योगहरुको तीब्र विकास र विस्तार हो । तर नेपालमा भने उद्योगहरुको तीब्र विकास गर्ने नीति र योजना नै बनेन र बनेका केही योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतका एघार वर्षहरुमा तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री चलाए पनि उद्योगहरुको तीब्र विकासका लागि गुणात्मक कामहरु केही पनि गरेनन् । उद्योग मन्त्रालयले साना, मझौला र ठूला तथा कृषि जन्य र वनजन्य उद्योग, निर्माण उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी उद्योग, सेवा उद्योग र पर्यटन उद्योग सबैको तथ्यांक राख्ने गर्दछ । उक्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ६३÷६४ मा १४७ वटा, ०६४÷६५ मा २२७ वटा, ०६५÷६६ मा ३०१ वटा ०६६÷०६७ मा २५८ वटा, ०६७÷०६८ मा २४२ वटा, ०६८÷६९ मा २७९ वटा, ०६९÷७० मा ४४६ वटा, ०७०÷७१ मा ३७० वटा, ०७१÷०७२ मा ४६६ वटा, ०७२÷०७३ मा ४०९ वटा र ०७३÷७४ मा ५०८ वटा उद्योगहरु दर्ता भएको देखिन्छ । यस तथ्यांकले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्रीहरु तथा अर्थमन्त्रीहरु जो हुँदा पनि उद्योगको विकास गतिमा खासै फरक नआएको देखाउँछ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको आर्थिक वर्ष ०४९÷५० मा ६०६ वटा उद्योग दर्ताको रेकर्ड अहिलेसम्म कसैको पालामा नाँघ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीका उद्योग स्थापनाको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा १८८ वटा, ०६४÷६५मा २१३ वटा, ०६५÷६६ मा २३१ वटा, ०६६÷६७ मा १७१ वटा, ०६७÷६८मा २१० वटा, ०६८÷६९ मा २२६ वटा, ०६९÷०७० मा ३१७ वटा, ०७०÷७१ म ३०७ वटा, ०७१÷७२ मा ३७० वटा, ०७२÷७३ मा ३४८ वटा र ०७३÷७४ मा ३९५ वटा  विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका थिए । यस तथ्यांक अनुसार पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सरकारहरु वन्दा विदेशी लगानीका उद्योग खुल्ने कुरामा खासै गुणात्मक भिन्नता नआएको देखिन्छ । 
नेपालमा जुद्ध शमशेरका पाला देखि केपि ओली, प्रचण्ड र शेर वहादुर देउवा सम्मको अवधिमा अर्थात आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को अन्त सम्ममा नेपालमा कृषि जन्य तथा वनजन्य उद्योग, निर्माण उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी उद्योग, सेवा उद्योग र पर्यटन उद्योगहरु साना, मझौला तथा ठुला खालका सबै गरेर ७०३१ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । यसको कूल पूँजी १३ खर्व ३० अर्व १० करोड थियो र ५,४८,१०५ जनालाई रोजगारी दिएको थियो । यस हिसावले सालाखाला एक उद्योगले ७८ जनालाई रोजगारी दिनेछ  र सालाखाला कूल पूँजी एक उद्योगको १९ करोड रहेको छ । त्यस्तै सोही समय सम्म नेपालमा ४०६९ वटा विदेशी लगानीमा स्थापीत उद्योग दर्ता भएको थियो, जसको कूल पूँजी ३ खर्व ७५ अर्व ५८ करोड रहेकोछ र २,२९,२८५ जनालाई रोजगारी दिने क्षमता छ । दर्ता भएका यी उद्योगहरु सबैको यथार्थ स्थितिको तथ्यांक भने सरकार संग छैन । एक अनुमान अनुसार यी मध्ये केवल ८० प्रतिशत उद्योग पनि संचालनमा छैनन् भनिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव २४ प्रतिशत थियो भने ०७३÷७४ मा झरेर ५ दशमलव ६७ प्रतिशत पुग्यो । यी तथ्यांकवाट पनि नेपालको उद्योगको दयनिय स्थिति स्पष्ट हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्रीहरु तथा अर्थमन्त्रीहरुले वनाएका नीति र योजनाहरुमा गुणात्मक भिन्नता केही पनि छैनन् । औद्योगिक क्रान्ति गर्ने ढंगले कुनैपनि दलले नीति तथा कार्यक्रमहरु र योजना कहिल्यै वनाएनन् ।
नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति नहुनाले हाम्रो देश नेपाल विदेशी औद्योगिक उत्पादनहरुको वजार मात्रै वन्न पुगेको छ र सस्तो श्रम शक्ति निर्यात गर्ने देश वन्न पुगेको छ । चीन भारत र अन्य देशहरुमा औद्योगिक विकास भैरहेको छ र हाम्रो देश ती मुलुकहरुको वजार मात्र वन्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३मा मात्रै भारतवाट ४ खर्व ७७ अर्ब २१ करोडका, चीनवाट १ खर्व १५ अर्ब ६९ करोड तथा अन्य देशहरुवाट १ खर्व ८० अर्ब ६९ करोड वरावरका सामान आयात भए । सो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले ६ खर्व ६५ अर्व १० करोड रेमिट्यान्स नेपाल पठाए । उनीहरुले रगत पसिना वगाएर नेपाल पठाएको रकम वाट नै नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने काम भैरहेको छ । ०७४ जेठमा अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महराले संसदमा पेश गर्नु भएको  आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा भनिएको छ “स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक करिव १ हजार ५ सय भन्दा वढी युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेशी मुलुकमा जाने गरेका छन् ।” सोही रिपोर्टमा भनिए अनुसार  करिव ४५लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।(पृष्ठ ११६, आर्थिक सर्वेक्षण) 
औद्योगिक क्रान्तिको अभावमा हामी सस्तो श्रम निर्यात गरेर महंगो सामानहरु विदेशवाट किन्न वाध्य भैरहेका छौं । चीन भारत तथा अन्य देशका सामान त्यस्तो ठुलो परिमाणमा किन्नु भनेको ती देशहरुमा औद्योगिक विकास थप वढाउन सहयोग गर्नु हो, ती देशका पूँजीपतिहरु मोटाउन सहयोग गर्नु हो र ती देशका नागरिकहरुलाई औद्योगिक रोजगारी वढाउन सहयोग गर्नु हो । रसुवागढीको नाका भएर चिनियाँ रेल ल्याएपनि वा ठोरीको नाका भएर भारतीय रेल ल्याएपनि नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति गरिएन भने ती वाटो भएर नेपालमा उनीहरुका सामान आयात वढ्ने मात्र हो, नेपालले खासै फाइदा लिन त्यसवाट सक्नेछैन । यति कुरा पनि नवुझ्नु भनेको नेताहरुले राजनीति र अर्थशास्त्रको अ आ इ ई पनि नवुझ्नु हो । 
नेपाल सरकारको वार्षिक वजेट आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा जम्मा १२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड छ । विदेश वाट आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा नै सामान आयात गर्दा ७ खर्व ७३ अर्व ५९ करोड वरावरको रकम देश वाहिर गएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यो ८ खर्व नाध्न सक्दछ । रेमिट्यान्स यो वर्ष ७ खर्व नाध्न सक्दछ । करिव १३ खर्वको सरकारी वजेट भएको देशमा करिव ८ खर्व रकम सामान आयातका लागि देश वाहिर जाने कुरा ख्याल ठट्टाको कुरा होइन । अर्कोतिर राष्ट्र वैंकले अब रेमिट्यान्स नवढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ र विदेशी सामान आयात भने झन् वढ्ने देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको करिव ६३ प्रतिशत वजेट साधारण खर्च (गैर विकास खर्च)को लागि छुट्याइएको छ । सरकारको साधारण खर्च वढी रहने तर विकास खर्च भने वजेटमा भएको पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या पनि  वढी रहेको छ । यी लगायत विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो देश एक गम्भीर आर्थिक संकट तर्फ जाँदै गरेको देखिन्छ । बैंकहरु संग तरल पूँजीको अभावमा ऋण दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको खवर आइरहेको छ । यस्ता प्रत्येक आर्थिक संकटले गम्भीर राजनैतिक संकट ल्याउने हुन्छ । वाम एकताको हल्ला खल्लाका विच केवल नेताहरुको पद मिलान मात्र होइन देशको गम्भीर आर्थिक संकटको पनि छलफल हुनु पर्ने हो । तर विडम्वना, यस्तो भैरहेको देखिन्न । 

Related News