चुनावको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई होइन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई दिनुपर्छ

विशाल क्षेत्री
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिएदेखि नै आम जनमानसमा चुनाव होला र भन्ने आशंका थियो । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादव जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि तोकिएको मितिमा दुवै चरणका चुनाव गराउने महाअभियानमा लागे । दशैंमा देशका दु्ई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्बीच चमत्कारिक चुनावी तालमेल भएपछि नेपाली कांग्रेस निकै आत्तियो । सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनाव टार्न निकै उपाय अपनाउन थाले । सिधै चुनाव सार्दा अक्षमको विगतको आरोप पृष्टी हुने र कांग्रेस हार्ने डरले चुनावबाट भागेको देखिने भएकाले उनी चेपुवामा परेका थिए । चुनावबाट भागेको कुराले कांग्रेस झन जनताबीचमा नांगिने भएपछि देउवा अर्कै तरिकाले चुनाव रोक्ने तरिका अपनाउन लागे । दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर वाम वाम गठबन्धन बनाएपछि देउवाका लागि यो चुनाव नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भएको थियो ।
 उनले निर्वाचन आयोगलाई उत्तेजनामा ल्याएर चुनाव रोक्न सकिन्छ कि भनेर अन्धाधुन्द नियुक्ति, सरुवा बढुवा र राज्यकोषबाट पैसा बितरणतिर लागे ।  सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी पार्टीका मन्त्रीहरुको निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विभाग खोसे । निर्वाचनको मुखमा राप्रपाका कमल थापा लगायत ८ मन्त्री थपे । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोग वा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्री थप्न रोक्छन्, सपथग्रहण गराउँदैनन् । र, त्यही बहानामा सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने बहानामा चुनाव रोक्ने खेलहुन्छ भनेर आयोगले मन्त्री नियुक्तिमा अवरोध गरेन । राष्ट्रपतिले पनि सपथ गराइन् । यो हतियार पनि काम नलागेपछि देउवाले न्यायालयमार्फत् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटै हुनु नहुने फरक हुनुपर्ने भनी राजपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मुद्दा हाल्न लगाए । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले देउवाको मनोकांक्षा पूरा गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दियो । आयोगले अदालतको आदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापेर चुनाव निर्धारित मितिमै गर्ने अठोट ग¥यो । न्यायालयबाट पनि असफल भएपछि देउवाले राज्यकोषबाट कार्यकर्तालाई मनपरी रकम बितरण गर्ने, सचिव सरुवा गर्नेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध काम गरे । निर्वाचनको ६ दिनअघि पनि केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमु्ख सरुवा गरे । जुन सरुवा निर्वाचनमा आफ्नोपक्षमा परिणाम पार्न सकिन्छ कि भन्ने निहीत उद्देश्यबाट प्रेरित थियो भन्ने आलोचना पनि भयो । तर त्यसमा पनि आयोगले देउवालाई निर्वाचन रोक्ने बहाना बनाउने ठानेर अवरोध गरेन । आयोगले पटक–पटक दिएका निर्देशन पनि देउवाले अटेर गर्दै मनपरी गर्दैरहे । निर्वाचन भाँड्न शीर्षनेतादेखि मन्त्रीलाई लक्षित गरी नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले दिनदिनै सिलसिलेवार बम आक्रमण गरे ।  
अनेक कठिनाई, सरकारको असहयोगका बाबजुद पनि आयोग नेतृत्वले निर्वाचन गराएरै छाडेको छ । निर्वाचन गराउने मुख्य श्रेय सरकार प्रमुख देउवालाई भन्दा प्रम्ुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उनकै दृढ संकल्पका कारण चुनाव भएको छ ।   

Related News