​दुग्ध विकास बोर्ड व्यवसायीलाई राहत दिन सधैं तत्पर छ-बाबुकाजी पन्त, सहायक कार्यकारी निर्देशक, दुग्ध विकास बोर्ड

दुधको मूल्यबृद्धिको निर्णय खास के हो ?
दुधको मूल्य बढाउने हामीले होइन, त्यो सरकारले गरेको निर्णय हो । दुग्ध विकास बोर्डले किसानहरुले उत्पादन गरेको दुधको लागत मूल्य बढेको सन्दर्भमा दुधको मूल्य बढाउन उचित छ भनेर पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई सिफारिस दियौं । मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर, छलफल गरेर मन्त्रालयले दुधको मूल्यबृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । निजि क्षेत्र सबैमा दुधको मूल्य त बढ्यो तर, संस्थानले दुध बिक्री गर्ने बुथम्यानको कमिशनमा बृद्धि गर्दा उनीहरुले पनि उक्त कमिशन बृद्धि गर्न बाध्य भएको गुनासो निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुबाट आएको हो । कमिशन पहिला पनि थियो, त्यो डिलरको कमिशनको कुरामा विवाद आएको हो । जुन हामीले गर्ने निर्णय वा हामी संलग्न हुने कुरा होइन । 
निजी व्यवसायीहरुको गुनासो चाही बोर्डबाट सम्बोधन भएन, सरकारी स्वामित्वको ठूलो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
हामीले बिद्युत महसुलमा केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले सिफारिस गरेर पठाएको धेरै समय भइसकेको छ । तर, त्यसमा कुनै कारवाही माथिबाट हुन सकेको छैन । जस्तो विगतमा सहकारी संस्थाहरुले दुध चिस्याउने प्रयोजनको लागि विद्युत महसुलमा केही छुट दिएको थियो । तर, अहिले त्यो पनि हटाइएको अवस्था छ । 
दुग्ध व्यवसायीहरुको हितमा धेरै काम गरेको भन्नु भयो, के के गर्नुभयो ?
हामीले दुग्ध उद्योगहरु अति नै संवेदनशील उद्योग भएको हुनाले यस्ता उद्योगहरुमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्दछ भनेर बारम्बार सिफारिस गर्दै आएका छौं तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट आउनुपूर्व नै हामीले सिफारिस गर्दै आएका छौं । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याटलाई छुट गराएर ६.५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छौं । म आफै कार्यकारी निर्देशक हुँदा छुट गराएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरेर उक्त छुट गराएका थियौं । बोर्डले यसरी फेसिलियट गर्ने हो । जुन हामीले गर्दै आएका छौं । २÷३ वर्ष अघि क्लोरिफर्मको घटनाहरु बाहिर आएको थियो । त्यो बेलामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नै पहल गरेर हामीले ति उद्योगहरुमा गएर सरसफाई र हाईजनिक प्राक्टिसको रुपमा कोड अफ प्राक्टिस बनाएर लागू गरेका थियौं । त्यो उनीहरुलाई लागू गर्न लगाएर उद्योगहरुलाई त्यतिखेर रेक्यु गरेका थियौं । हामीले नो रिटन्स भन्ने अभियान चलायौं । उद्यमीले प्याक गरेर बजारमा पठाएको दुध पठाउँथे । त्यसरी पठाएको दुध फिर्ता गर्ने चलन थियो । त्यसले समस्या आयो । सबै उद्यमीहरुलाई राखेर, उनीहरुलाई त्यसरी दुध फिर्ता ल्याउन नपाउने व्यवस्था लागू ग¥यौं । चार÷पाँच राउण्ड नै मिटिङ गर्नु परेको थियो । अहिले कुनै पनि बुथबाट दुध फिर्ता हुँदैन । उद्यमीहरुलाई चाहिने आवश्यक सहयोगहरु हामीले प्रवाह गर्दै आएका छौं । हामीले सीमित स्रोत साधनका बीचमा हामीले दुग्ध उद्यमीहरुलाई सकेको सहयोग गर्दै आएका छौं । दुधको मूल्यबृद्धि भयो, हामीले बढेको दुधको मूल्य पनि ६९ प्रतिशत किसानलाई र बाँकी ३१ प्रतिशत व्यवसायीले पाउने गरी व्यवस्था मिलाएका छांै । 
दुग्ध व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्न के कुराको खाँचो छ ?
दुग्ध क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन् । हाल पनि कुल जिडिपीमा नौ प्रतिशत योगदान दुग्ध क्षेत्रकै छ । अहिले जिविकोपार्जनमा सीमित रहेको दुग्ध व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा व्यवसाकियकरण गर्नुपर्दछ भनेर हामी लागि रहेका छौं । त्यही अनुसार हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरेका थियौं । दुधका गुणस्तर सुधार्न विभिन्न कार्यक्रमहरु लन्च गरिरहेका छौं । त्यस्तै नश्ल सुधारका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं । बोर्डले अमेरिकाबाट बाच्छी मात्रै जन्मने प्रविधि नेपाल भित्राएर किसानलाई वितरण ग¥यौं । यो योजना सफल भयो । यसबाट ९० देखि ९५ प्रतिशत बाच्छी जन्मने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो प्रकारको प्रविधि समेत हामीले ल्याएर ग¥यौं र ९२ प्रतिशत बाच्छी जन्मेका छन् । गत वर्ष डेनमार्कबाट पनि त्यस्तै प्रकारको अर्को प्रविधि समेत ल्याएर वितरण गरेका छौं । जब बाच्छी जन्मन्छ, त्यसपछि फेरि बाच्छी जन्मन्छ, त्यसरी जन्मेको बाच्छीबाट न्यूनतम २० देखि २५ लिटर दुध दिन्छ । त्यसैले आधुनिकतातर्फ पनि अघि बढ्न जरुरी हुन आएको छ । गत वर्षदेखि त्यो कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले बजेट काटिदिएको कारण अलपत्र परेको छ । बोर्डले कसरी हुन्छ, दुधमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ, गुणस्तरीय दुध उत्पादन हुनुपर्दछ र उपभोक्ताले मूल्य तिरेपछि शुद्ध, गुणस्तर,क दुध पाउनु पर्दछ भनेर हामी निरन्तर सक्रिय छौं । शुद्ध दुधमा ३ प्रतिशत घ्यु र ८ प्रतिशत ठोस पदार्थ हुनुपर्दछ । त्यसको लागि पनि हामीले काम गरिहेका छौं । उपभोक्ता अधिकारबारे उद्यमीहरुलाई घचघच्याउने कार्यक्रम पनि हामीले गर्दै आएका छौं । 
गाई ऋण दिने योजना चाही कहाँ पुगेको छ ?
किसानहरुलाई राज्यले सहुलियत ब्याज दरमा ऋण स्वरुप गाई वितरण गर्ने र एउटा राज्यले निशुल्क उपहार दिने जस्तो धेरै  योजना बोर्डले अघि सारेको थियो । तर, ती योजनाहरु कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । 

Related News