​वाचाबाट विचलित नहोऊ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको आम अपेक्षा थियो, अब मुलुकमा एउटा छरितो सरकार बन्नेछ । मन्त्रालयहरुको संख्या घट्नेछ । सिंहदरबारभित्र र राजधानीका सडक झन्डावाल गाडीको लावालस्करले भरिने छैन । जनताले आफ्नो गाँस काटेर बुझाएको करमा एक पैसा पनि अपव्यय गरिने छैन । हरेक सार्वजनिक खर्चमा बृहत जनसमुदायको हित छ कि छैन भनेर हेरिनेछ । सरकार टिकाउने नाममा एक—दुई सांसद भएका पार्टीहरुलाई फकाउन राज्यको स्रोत, साधन प्रयोग हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मिलिजुलीका नाममा विधि, पद्धति र जनभावनालाई लत्याउने प्रवृत्ति दोहोरिने छैन ।
यी आमअपेक्षा विपरीत ओली सरकारका प्रारम्भिक कदमहरु विचलनपूर्ण देखिएका छन् । विज्ञ आयोगले १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन दिए पनि ओलीले १५ बाट १७, १८ हुँदै २२ वटामा पु¥याएका छन् । अझै एकाध मन्त्रालय थप्ने तयारी हुँदैछ । त्यसैगरी सुविधाजनक बहुमतसहितको बलियो सरकार रहोस् भन्ने अपेक्षासहित जनताले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाई नजिकको शक्ति बनाइदिए । गठबन्धनले जनतासामु गरेको स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको वाचा अनि साझा घोषणापत्रलाई जनताले पत्याएर जनताले गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । र, यो मत मुलुकका दुई ठूला बाम शक्तिको एकताका पक्षमा समेत व्यक्त भएको हो ।
त्यसैगरी एमालेले आर्जेको जनसमर्थन भनेको विगतमा संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिका र नाकाबन्दी, वैदेशिक हस्तक्षेप अनि संविधान संशोधनका विपक्षमा लिएको अडानको उपज हो । देशव्यापी एमालेको पक्षमा जनलहर देखिनुको अर्थ केवल यस दललाई सत्तामा पु¥याउनु मात्र होइन, यसले आफ्ना भावनाको विरुद्धमा कार्य गर्दैन भन्ने विश्वास पनि हो । यतिखेर संसदका सानातिना दल र तराईका क्षेत्रीय संगठनहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने नाममा जनभावनाविपरीतका जुन सम्झौता एमाले नेतृत्वले गर्न खोज्दै छ, त्यो घातक छ । जनभावनाको विरुद्धमा छ । हिजोका अडान र प्रतिबद्धता केवल लोकप्रियताका निम्ति मात्र थिए भन्ने सन्देश कुनै पनि हालतमा जान दिनु हुँदैन । जनताका सामु एउटा प्रतिबद्धता लिएर सरकारमा गएपछि अर्कै व्यवहार गर्ने छूट कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई हुँदैन, यो सरकारलाई पनि छैन ।
लोकतन्त्रमा सरकार निर्माण र सञ्चालनका निम्ति जनसमर्थन र जनभावना पहिलो सर्त हो । निर्वाचनताका जनतासामु जाँदाको घोषणापत्रभन्दा दायाँदायाँ गर्नु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो । सरकारको वैधता भनेको केवल संसदको गणितले मात्रै निर्धारित गर्दैन । जनमतको कसीमा हरेक दिन परीक्षण भइरहेको हुन्छ । हरेक घटना परीक्षण भइरहेको हुन्छ । जनभावनाविपरीतका कार्य हुन थालेमा सरकारको वैधता कमजोर हुन पुग्छ । जनसमर्थनको मात्रा ओरालो लाग्दै गएपछि उसले राजनीतिक वैधता गुमाउन पुग्दछ । संसदको अंक गणित त केवल कानुनी वैधता मात्र हो । सरकारले दिनप्रतिदिन गर्ने क्रियाकलापका आधारमा जनताले गर्ने समर्थन वा विरोध वैधताको वास्तविक मापक हो । 
राज्यका निकाय एवं पदाधिकारीहरुका क्रियाकलापको सार्वजनिक वैधता (पब्लिक लेजिटिमेसी) कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अनपेक्षित बहिर्गमन एउटा दृष्टान्त हो । सर्वोच्च अदालतका आदेश, फैसला र न्यायपरिषदबाट आफैले गरेका निर्णय समेत उनका हकमा प्रभावी भइदिएनन् । सार्वजनिक ओहोदामा जनताको नजरमा पाच्य नहुँदा तिनका निर्णयले मात्र वैधता गुमाउँदैनन्, पदसमेत संकटमा पर्छ भन्ने यसले देखाएको छ । नेपाली समाजको आलोचनात्मक चेतप्रति कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन भन्ने कुराको पनि द्योतक हो यो । 
ओली सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ कि उनको पक्षमा संसदको दुई तिहाई मात्र होइन, शत प्रतिशत शक्ति भए पनि जनताको भावना र राष्ट्रहितका विपरीत गरिने क्रियाकलाप नेपाली समाजले सहने छैन । यतिखेर एमाले—माओवादीबाहेकका शक्तिलाई सरकारमा सामेल गर्ने नाममा मन्त्रालय फुटाउने, प्रशासनिक खर्च बढाउने, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति एवं संस्था निर्माण गरी राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पार्ने, टीकापुर नरसंहारलगायत मानवताविरोधी घटनाका अभियुक्तलाई राजनीतिक बर्को ओडाएर अभयदान दिने, संविधान संशोधन गरी आफ्नै पूर्वअडान र सार्वभौम संविधानसभाको पवित्रता विटुल्याउने धृष्टता ओली सरकारले गर्नुहुँदैन । आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि यो होइन ।

Related News