​न्यायालय शुद्धीकरणको अवसर

बद्रीविनोद प्रतीक

बद्रीविनोद प्रतीक । प्रधानन्यायाधीशको शपथ खाने तयारीमा रहेका दीपकराज जोशी अन्ततः संसदीय  सुनुवाई विषेश समितिको मतदानबाट रोकिएका छन । यद्यपि चार वर्ष अगाडि सर्वोच्चको न्यायाधीश हँुदा पनि उनी मतदानबाटै प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला उनको विपक्षमा मतदिनेहरूले यसपटक पनि विपक्षमा नै मत दिए र उनीहरु बाहिरिए । पहिले अल्पमतमा रहेको शक्ति यतिवेला दुईतिहाईमा रहेकोले जोशीको प्रधानन्यायाधीश हुने सपना पूरा हुन सकेन । अब उनले  फर्केर संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूलाई भेटन नपाउने भएका छन् । यतिबेला आफैँले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रले प्रधानन्यायधीश बन्ने उनको सपना तुहिएको छ ।
जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नको लागि त रोकिए । तर न्यायालयभित्रको बेथिति कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यसभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरका कारण पद गुमेको थियो । अहिले पनि भयो त्यही । शैक्षिक योग्यता गडबड भएका व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालयमा पुगे कसरी यो प्रश्न सर्वाधिक चासोको रूपमा लिइएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समिति अमेरिकी मोडेलमा यहाँ स्थापित गरियो । संसदीय सुनुवाई समितिले कर्मकाण्डी मात्रै गरेन, उनीमाथि मज्जाले प्रश्न ग¥यो । अन्तमा  उनीमाथि छ वटा प्रश्न उठाएर अस्वीकृत पनि ग¥यो । यद्यपि, आफूमाथि सुनुवाई समितिले पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएर कामु प्रधानन्यायाधीशको पद त्यागेर जोशी बिदामा बसे । जे गरे राम्रै भएको छ । ओमप्रकाश मिश्र कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । अब सुनुवाई समिति मिश्रतिर सोझिएका छन् । मिश्रको सुनुवाईमा जोशीको नियति नदोहरियोस् ।
जोशी उपरका आरोपहरू के–के थिए ?
पहिलो कुरा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, दोस्रो सार्वजनिकरूपमा उठेका र समितिका सदस्यहरूले उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको, तेस्रो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक–फरक उल्लेख रहेको विवादित सन्दर्भमा यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न नसकेको र सन्तोषजनक उत्तर पनि दिन नसकेको, चौथो सार्वजनिक आचरण व्यवहार र विगतको कामकारबाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबाट नै लिखितरूपमै टिप्पणी गरेको पाइएको, पाँचौं सर्वोच्च अदालतमा रही काम कारबाही गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिएको दृष्टान्त दिन सकिने काम गर्न नसकेको र छैटौं उनको कार्यकाल नेपालको न्यायालय सक्षम र विकृतिबिहीन हुन्छ भन्ने विषयमा यस समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट हुननसकेको, भन्नेजस्ता आरोपसहित संसदीय सुनुवाई समितिले दुईतिहाई मतद्वारा जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो  ।
नेपाली कांग्रेसको पक्षबाट समितिमा बसेका सदस्यहरूले जोशीको पक्षमा मतदान हँुदा बहिष्कार गरेर जोशी ठिक थिए भन्न खोजेका छन् । जबकि जोशीको पहिलो खुट्टो नै दह्रो देखिएन । यसभन्दा पहिले हटाइएका प्रधानन्यायाधीशकै जस्तो एसएलसी प्रकरण देखियो । प्रमाणपत्र नक्कली सक्कली के हो भनेर खोजी शुरू भयो । पहिले बुझाएको प्रमाणपत्र र जोशी आफूले हाल पेश गरेको प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रले रहस्यको पर्दा खोल्दै गयो । जसले जन्म मिति नै दुईथरि देखिन थाल्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै योग्यता र जन्म मितिबारे फरक–फरक तथ्यहरू उजागर हुनु लाजमर्दो विषय हो । तर, यस घटनालाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा हे¥यो । न्यायालय बचाउनु पर्छ भन्नेतिर ध्यान दिएन । हुन त आफ्नै कार्यकालमा टिका लगाएर हुलेको कार्यकर्तालाई जोगाउन खोज्नुभित्र कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यो होला । जनताले के भने होलान् ? भन्ने कुरामा चासो दिएन । अब यसैलाई मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
दोष कसको हो ?
यो दोष पहिलो त उनै जोशीको हो । राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायालय छिर्दा आफ्नो योग्यता लुकाउनु हुँदैनथ्यो । उनले वास्तविकता लुकाएर गल्ती गरे । अर्को दोष सर्वोच्चको सचिवालयको हो । जसले प्रमाणपत्र ठिक बेठिक के छन् हेर्नुपर्दथ्यो । जसले आदेश दिए पनि योग्यताको प्रमाण नपुगेको कुरा जानकारी गर्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वले वास्तिवकता देखाइदिनु पर्दछ । जोशी न्यायालयमा छिर्दा त्यत्तिकै छिरेका रहेछन् जस्तो देखियो । तेस्रोमा संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा आँखा चिम्लेर कामु दिने र संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएर सुनपनी छर्केर प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने चलन बसायो । यसले गर्दा न्यायालयमा योग्यताको भन्दा चाप्लुसी र चाकडी प्रथा मौलायो । त्यतिमात्र होइन बीचमा विचौलियाहरूमार्फत लेनदेनमा अगाडि बढ्ने चलन आयो । जसले गर्दा योग्यभन्दा अयोग्यहरू हाबी हुन थाले । जोशी तिनै अयोग्य पात्रहरूमध्यकै पर्दछन् ।
निष्कर्ष
संवैधानिक परिषदमा प्रम, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यी सवै राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन् । संसदीय सुनुवाईमा पनि संसद्को उपस्थितिकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । सुनुवाई समितिमा १५ जना रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ४ सदस्य पाएको छ । यो अवस्थामा बल गरेर जोशीलाई टिकाउन खोज्नु भनेको जनमतको ख्याल नगर्नु हो । जुन पार्टीले जनमतको ख्याल गर्दैन त्यो पार्टी विस्तार विस्तार हराएर जान्छ । यो कुरा कांग्रेसले बुझेन । दुईतिहाईको सरकारलाई साधारण बहुमतले गर्न पाउने काममा पनि अवरोध सिर्जना गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ । लोकको नजरमा यो ठिक होइन ।
दीपकराज जोशी, गोपाल पराजुलीकै लाइनमा हिंड्न खोजेको देखिन्छ । पराजुलीलाई भित्रबाट खेद्ने जोशी मुख्य पात्र हुन् । पराजुली कायम भइरहेको भए जोशीको यही कामु हुन पाउने अवसर पनि आउने थिएन । जोशीको लागि यो अवसर पनि निकै ठूलो हो, तर उनी राजनीतिक दलको दाउपेचमा फसेका छन् । फेरि एउटा कर्मचारीले तिम्रो पद सकियो भनेर अपमानजनक किसिमले पत्र हातमा थमाइदिन्छ थाहा पाउलान आफ्नो हैसियत कति रहेछ । 
विसं २०३२ सालसम्म एसएलसी पास गर्न नसक्नेहरूले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ भन्ने गोपाल पाण्डेले जिम्मेवारी लिएर चलाएको एउटा बोर्ड थियो । एसएलसी फेलरहरूले त्यहाँ सम्पर्क गरेर सर्टिफिकेट लिन्थे । एउटै वर्षमा दुईतिर जाँच दिन मिल्दैनथ्यो । तर पढाइको भर नभएकाहरूले दुवैतिर फर्म भर्थे र यस्तै गज्याङमज्याङमा सर्टिफिकेट लिन्थे जोशीको सर्टिफिकेट त्यही गज्याङमज्याङको उपज हो । यस्ता सर्टिफिकेटवालाहरू नेपालमा अझै पनि केही छन् । धेरैले पेन्सन पाइसकेका छन् । सर्टिफिकेट परीक्षणको हल्ला चल्दा जागिर छोडनेको लहर अहिले पनि चल्छ कारण त्यही हो । 
जे होस् सुनुवाई समितिले साहसिक निर्णय गरेको छ । यसमा दलको ह्वीप हटाएर स्वच्छ र स्वतन्त्र किसिमले सुनुवाई प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हरक्षेत्रमा योग्य र सक्षम पात्रहरूको छनोट गर्न सकिने छ । जसले सार्वभौम संसद्ले न्याय गर्छ भन्ने सन्देश जनतामा दिन सक्छ । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने छ । जोशी, पराजुलीजस्ता अयोग्य पात्रहरू संवैधानिक निकायका उच्चतम पदमा पुग्न सक्ने छैनन् ।

Related News