​बैदेशिक रोजगारमा अनुगमन आतंक

काठमाडौं, २७ भदौ । बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले चुनाव खर्च मागेका कारण कर्मचारी फेरबदल गर्नुपरेको खुलासा गरेका छन् । उनले बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचलको सर्वाधिक आकर्षक लिगलाइजेसन शाखामा कर्मचारी सरुवा गरी १ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप छ । अनुगमनका नाममा पनि उनले प्रत्येक म्यानपावरहरुसँग ५ लाखका दरले घुस माग्ने गरेको पीडित बताउँछन् । नदिनेको काम नै रोकिदिने गरेको गुनासो ब्यवसायीले गरेका छन् । सरकारले रोके पनि घुस लिंदै नयाँ म्यानपावर दर्ता पनि जारी राखेका छन् ।
दैनिक लाखौं रुपैयाँ घुस असुल्न पाइने लिगलाइजेसन शाखामा जान कर्मचारीले महानिर्देशक पाण्डेलाई रकम बुझाएका हुन् । भदौ २३ गते दररेट तोक्दै असुलेर महानिर्देशक पाण्डेले शाखा अधिकृत रामप्रसाद ओली, नासुहरु लक्ष्मण गुरागाई, कुलप्रसाद आचार्य, भरतमणि शर्मा, रघु केसी, गिरिजाप्रसाद रिजाल, राजन घिमिरे, लक्ष्मी भूसाल, बिष्णुहरि निरौलालाई लिगलाइजेसनमा सरुवा गरेका छन् । कम्प्युटर अधिकृत जनक राना र धनसिंह भाटले पनि महानिर्देशक पाण्डेलाई नगद बुझाएर लिगलाइजेसनमा सरुवा भएका छन् ।
 लिगलाइजेसनमा सरुवा हुनेहरुसँग रकम संकलन गर्ने काम बैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव शशी लम्साल, शाखा अधिकृत यज्ञराज अर्याल, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुदर्शन खनाल, उपाध्यक्ष भीष्म दाहाल, माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका टंक रेग्मी, नासु पर्साराम भूसालले गरेका थिए । उनीहरु आफूसमेत लिगलाइजेसन शाखामा सरुवा भएका छन् । 
यसैबीच, बैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरहरुमा अनुगमन आतंक नै सुरु गरिएको छ । सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ माग्ने नदिए अनुगमनका नाममा फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर रकम लिएको आरोपमा म्यानपावरको कामकाज नै बन्द गरी एक म्यानपावरसँग २५ लाख रुपैयाँसम्म घुस असुली गर्ने काम विभागका महानिर्देशक पाण्डे र निर्देशक मोहन अधिकारीले गरेका छन् । अनलाइन सिष्टम भएकाले डिमाण्ड नै रोक्का गरी म्यानपावरलाई दिनुसम्म दुःख दिएर असुली आतंक महानिर्देशक पाण्डेले मन्त्रीकै नाममा गर्दैआएका छन् । 
त्यस्तै म्यानपावर दर्ता बन्द भए पनि बैदेशिक रोजगार विभागले गएको असोजदेखि अहिलेसम्म ३ सय भन्दा बढी म्यानपावर दर्ता गरेका छन् । अदालतमा रिट हाल्ने, अन्तरिम आदेश ल्याउने र २० लाख रुपैयाँ घुस लिएर म्यानपावर दर्ता गरी करोडौं रुपैयाँ असुली गरेका छन् । अदालतदेखि विभागसम्म म्यानपावर दर्ताको बीचौलियाको काम कानुन ब्यवसायी शम्भु निरौलाले गर्दै आएको आरोप छ । अनुगमनमा निर्देशक मोहन अधिकारी र दर्तामा शम्भु निरौलाले रकम असुली गर्दै आएको समाचार स्रोत बताउँछ । जापानमा कामदार पठाउनका लागि स्वीकृति दिनका लागि पनि म्यानपावरहरुसँग मोलतोल सुरु भएको छ । नयाँ म्यानपावर दर्ता र दर्तापछि बिक्रीमा समेत कमिसनको खेल हुँदैआएको छ । जसको समन्वयको काम नासु पेशल कोइरालाले गर्दैआएका छन् । १० बर्षदेखि बैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत नासु कोइरालाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा छल्नका लागि श्रम मन्त्रालयमा दरबन्दी कायम गरी विभागमै कार्यरत छन् । उनी बैदेशिक रोजगार विभागमा दस बर्ष बसी दसौं करोड रुपैयाँ घुस खाने सुब्बाका रुपमा निजामती प्रशासनमा कुख्यात छन् ।

Related News