सरकार बलियो र अडान दह्रो हुनुको अर्थ

डी.आर.घिमिरे । बहुमत हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाईको सरकार किन चाहियो ? भन्ने कुराको जवाफ शायद अब दिइरहनु  पर्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणले यो कुरालाई स्पष्ट गरेको छ कि देशमा शक्तिशाली सरकार वन्यो भने मात्र विदेशीहरुले पनि सम्मान गर्दा रहेछन् । उनीहरुको हेराईमा फरक आउने रहेछ । नेपालका कम्युनिष्टहरुले जहिले पनि भारतले नेपाललाई अस्थिर राख्न चाहन्छ र त्यसका लागि कमजोर सरकार वनोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुरा कुनैन कुनै ढंगले ब्यक्त गर्दथे । तर कांग्रेस यस कुरामा कहिल्यै सहमत भएन । यद्यपि यसका लागि प्रकारान्तरले सवै दलहरु जिम्मेवार छन् भन्ने पनि हामीले वुझ्नुपर्दछ । तर, अव सवैलाई स्पष्ट भएको छ कि एकातिर सरकार वलियो र धनी  हुनुपर्छ भने अर्कोतिर  सानो देश भएपनि अडान कायम राख्न सक्यो भने त्यसले सम्बन्धलाई सही ठाउँमा ल्याउँछ भन्ने कुरा ओलीको भारत भ्रमणबाट पुष्टि भएको छ । सन् १९५९ मा स्वर्गिय बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा वनेको सरकार पछि अहिले ओली सरकारले त्यो हैसियत प्राप्त गरेको छ । वलियो हुनुको अर्थ केवल प्रधानमन्त्री मात्र हैन सवै नेपालीले एउटा आत्मसम्मानको महसूस गर्नु हो भन्ने आत्मवोध पनि भएको छ ।
त्यसोत केही उपवुज्रुकहरुले ओलीको भ्रमणलाई लिएर राष्ट्रियतासंग तुलना गर्दै खिसीट्यूरी गर्ने काम पनि गरे । स्वयं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलेसमेत बुटवलमा गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘उग्र राष्ट्रवाद’ को छवि भारत भ्रमणले छर्लङग भएको बताए । विगतमा भारत विरोधीका रुपमा प्रस्तुत भएका ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो भ्रमण भारतमै गरेर आफ्नो ‘उग्र राष्ट्रवाद’ छर्लङ्ग पारेको तर्क उनको छ । यस्तो टिठ लाग्दो र हचुवा तर्क गर्नेहरुलाई नेपाली राजनीतिको नीरिहताबाहेक अरु केनै भन्न सकिन्छ र ? सवाल पहिलो भ्रमण कहांवाट हुन्छ भन्ने हो कि एजेण्डा कसरी प्रस्तुत गर्ने र कुन मनोविज्ञानका साथ भ्रमण गर्ने भन्ने हो ? यसका लागि तल उल्लेखित केही भारतीय नेताहरुकै भनाईलाई आधार मान्दा उचित होला ।   
कमजोर सरकार भएका कारणलेनै हो २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले नेपालको संविधान जारी गरेर पनि नेपालले शान्ति र अमनचयन पाउन सकेनन् ।  हाम्रावीचमा एउटै धारणा वन्न नसकेकोले संविधानप्रतिनै भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी लगाउने तहमा पुग्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोपियन युनियनसंग मिलेर बक्तव्य जारी गरे । आज तिनै मोदीले नेपाल राजनीतिक इतिहासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । प्रमको रुपमा त्यतिवेला ओलीले राखेको अडानलाई लिएर धेरैले कुरा काटे । भलै ओलीको अडानका कारण भारत नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो । जवकि त्यसलगत्तै ओली भारत भ्रमणमा जाँदा प्रचलनअनुरूपको संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी हुन सकेन । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । यो फरक सरकारप्रति दया माया भएर हैन वाध्य भएरनै भारतीय सरकार सकारात्मक वनेको हो । छिमेकीसंगको सम्वन्ध भारतले राम्रो वनाउन सकेको छैन । पाकिस्थान, श्रीलंका, भूटान, माल्दिभ्स सवैजसोसंग चिसिएको सम्वन्धका कारण मोदी सरकार भारतभित्रै आलोचित वनेको छ । उता चीनले आक्रामक रुपमा सम्वन्ध विस्तार गर्नुपनि भारतको लागि टाउको दुःखाई भएको छ । त्यसैले नेपालसंगको सम्वन्धलाई प्रगाढ वनाउने चाहना राख्नु स्वभाविकनै हो । घर कमजोर भएपछि वाहिरियाहरु खेल्दारहेछन् भन्ने कुराको यो एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो । 
भारत हाम्रो असल छिमेकी हो भन्दै आयौं हामीहरु । त्यसैलेत उसले वेला वेला दुःख दिन्छ । धम्काउंछ र थर्काउंछ । वि.सं. २०२७ सालमा हिमालय क्षेत्रबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाउँदा नाकाबन्दी, २०४५÷०४६ सालमा चीनबाट हातहतियार तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गरेको निहुँमा नाकाबन्दी र २०७२ सालमा संविधानमा आमरूपमा सहभागितात्मक प्रतिनिधित्वको नाममा नाकावन्दी । सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि यस्ता नाकावन्दीहरु पटक पटक भएका छन् । शायद अव नाकावन्दी हुने छैन । किनकि चीनतर्फका नाका खुल्दै छन् । चीनसँग पनि पारवाहन सन्धिसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । ती खुलेपछि नाकाबन्दीको खासै अर्थ रहने छैन र साथै भारतीयहरुले पनि त्यहाँको सरकारलाई भन्दैछन् कि नेपाल एक सार्वभौम मुलुक हो । 
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पाकिस्तानी समकक्षी नेपाल आएर बधाई दिनु र भारतले विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजलाई पठाएर सम्वन्धलाई पुनर्ताजगी गर्न खोज्नु पनि त्यसैको परिणाम थियो । अव नेपालले दुइ शक्तिशाली देशको पुल वनेर वृहत्तर विकास गर्न जरुरी छ । स्वयं मोदीले ‘नेपाल ल्यान्ड लक होइन, ल्यान्ड लिंक मुलुक हो भनेर भनेका छन् ।
प्रशंग भारत भ्रमणको
– प्रधानमन्त्री ओली भारत जांदा नयाँ सम्झौताको चाङ थप्नुभन्दा यसअघि भएका सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिउन् भन्ने चाहना थियो प्रायः सवैको । स्वयं ओलीले पनि यो घोषणा गरेका थिए । हृदयेश त्रिपाठीदेखि भेषवहादुर थापासम्म र सवैजसो दलहरुले पनि पुराना सन्धी, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरामै जोड दिएका थिए । हुन पनि विगत ११ वर्षमा १४० अर्वको प्रतिवद्वता भएपनि जम्मा ३२ अर्व प्राप्त भएको देखिन्छ । जव स्थिति यस्तो छ भने नयां सम्झौता गर्नुको के अर्थ रहन्थ्यो ? यस्ता अरुपनि उदाहरण छन् । २० वर्षदेखिको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना जस्ताको तस्तै रहनु, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा प्रतिबद्धताअनुरूप नदेखिनु र ४० वर्ष देखिको हुलाकी मार्ग पनि उस्तै अवस्थामा रहनुले आशंका वढ्नु वा थपिनु स्वभाविक हो ।



– यो विषयलाई प्रम ओलीले वडो प्रष्टसंग राखेका छन् । सहमति सम्झौता भएका काम अगाडि नवढ्ने हो भने यसले राम्रो सन्देश नजाने तर्क राखेपछि पञ्चेश्वर परियोजनाका सन्दर्भमा भारतीय प्रम मोदीले तत्कालै उत्तराखण्ड सरकारसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने र काम अगाडि बढाउने जवाफ दिएको वताइएको छ । ओलीले मुलुकभित्र  प्राप्त सुझाव अनुसारनै कुनै पनि सम्झौता समयमै कार्यान्वयन भएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग राखेका छन् ।
– यो भ्रमणले एक अर्काप्रतिको शंकालाई निवारण गर्न सकेको छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलवे परियोजना निर्माणको प्रस्ताव नेपालले गरेको हैन । भारतको प्रस्तावमा नेपालले सहमति मात्र जनाएको हो । प्रम ओली कुनै प्रस्ताव लिएर गएका थिएनन् । त्यो पनि भारतले एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गर्ने र लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने वचन दिएको छ । 
– भारतीय प्रम मोदीले आफै भने—अब सगरमाथाको देशको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित रहेन । नेपाललाई जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोड्ने कुरा कसैले कल्पना गरेको थिएन तर अव ओलीको सपना पूरा हुने भएको छ । नेपालका ठूला नदी हुँदै गंगासम्म र गंगाबाट हल्दियासम्म जोडिने जलमार्गमा सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने छ । जलमार्गबाट नेपाललाई जोडेमा नेपालको व्यापार लागत घटाउनेछ । एक अध्ययनले सडकमार्गबाट प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर ढुवानी खर्च ४ रुपैयाँ १० पैसा पर्छ भने रेलमार्गबाट ढुवानी गर्दा २ रुपैयाँ २६ पैसा पर्छ । यदि जलमार्गबाट ढुवानी गर्न सकियो भने प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ ७० पैसामा ढुवानी हुन सक्छ । यसवाट ब्यापार घाटामै फरक पर्दछ । ओलीको मनोविज्ञानलाई  भारतले आत्मसात गरेको छ ।
– भारतसंगको व्यापार घाटा हाम्रो लागि अत्यन्तै चिन्ताको कुरा हो । भारतसँग नेपालको पाँच सय अर्बको व्यापार घाटा छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷ ७४ मा नौ खर्ब १७ अर्ब व्यापारघाटा मुलुकले बेहोर्नुपरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ दशमलब ४ प्रतिशत हुन्छ । बितेको ६ महिनामा भारतबाट ३ खर्ब ५१ अर्बका सामग्री आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा २३ अर्ब २७ करोडले भएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनुपर्छ तर हाम्रा कृषि उपज निर्यातमा  बेलाबेलामा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । यो घाटा पूर्ती गर्ने उपाय भनेको नेपालका वस्तुहरुलाई भारतमा सहुलियत दिनुनै हो ।  त्यस अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा अर्गानिक फार्मिङ, पशुपालन, माटो परीक्षण, कृषि अनुसन्धान एवं कृषि शिक्षाजस्ता विषयहरूमा सहयोग बढाउने र वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन् पनि यो पटकका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको व्यापार घाटाको विषयमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले ठूलो असर पारेको कुरा राखेपछि वाणिज्य मेकानिजम बनाएर अघि बढ्ने विश्वास भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिलाउनले भविष्यप्रति पनि आशा जगाएको छ । 
 
भारतीयका दृष्टिमा नेपाल
– कंग्रेस आईका वरिष्ठ नेता मणिशंकर ऐय्यरले ‘सार्वभौम मुलुकलाई आफूले चाहेको गर्न दिएपछि मात्र त्यस देशका जनताको मन जित्न सकिन्छ’ भनेर स्पष्ट पारे । उनले भारत जति सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल पनि त्यतिनै सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कुरा भारत र भारतका हरेक राजनीतिज्ञले आत्मसात गर्र्नुपर्छ भने ।
– भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले भारतले नाकाबन्दीका नाममा नेपालीलाई जुन हदको सास्ती दियो, त्यो सम्झँदा भारतप्रति नेपालीको चित्त दुखाइ स्वाभाविक रहेको वताउंदै उनले यो भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीचका सबै मतभेद हटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने र भारत सरकारले त्यही हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मान गर्नुपर्ने विचार सर्वजनिक गरेका थिए ।   
– भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य निलोत्पल बसुले नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई स्वीकार गर्नु नै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको एक मात्र निश्चित आधार हो भनेर स्पष्टोक्ति दिएका छन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक धारणा हुन् । भारतीय पक्षवाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन आउनु अहिलेको मुख्य उपलब्धि हो । पहिले पहिले नेपालले भन्ने कुरा अहिले भारतीयलेनै भन्न थालेका छन् । दि इण्डियन एक्सप्रेसमा सी. राजामोहनलेनै भने— नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेर त्यसको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई जोड दिन छोडेर ‘सार्वभौमिक समानता’ मा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । सार्वभौमिकता लाई स्वीकार गरेर भन्नाले विगतमा अस्वीकार गरिएको थियो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ ।

अव के गर्नुपर्छ ?
भारतले पटक पटक सम्झौता गर्दछ तर, त्यसलाई पूरा लागु गर्दैन भन्ने कुरा नेपाली पक्षले मात्र भनेको हैन । सी. राजामोहनलेनै भनेका छन्—सीमानामा अत्यन्त खराब पूर्वाधार, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने दिल्लीको झञ्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र उचित समयभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दिल्लीले देखाएको असक्षमताजस्ता कुराले नेपालमा भारतको संकट अझ बढाएको छ । 
त्यस अर्थमा सम्झौता भएका विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । तोकिएको समयमा तोकिएका काम किन हुंदैनन् भन्ने कुराको खोजी गरेर मात्र यो समस्याको समाधान हुनसक्छ । भारतसंग भएका नयां मात्र हैन पुराना सहमतिको कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै जोड् दिनुपर्दछ । 

Related News