​वाम विजयको अर्थ

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका बाम शक्तिहरुको चुनावी गठबन्धन एवं पार्टी एकता घोषणाको प्रतिबद्धताका निम्ति अपार जनसमर्थन प्राप्त भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ बाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत कायम भएको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिस्पर्धी दलहरुसँग निकै ठूलो दूरीका साथ बाम शक्तिहरु विजयी भएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ एमाले एक्लैको मत कांग्रेसभन्दा ४५ हजार बढी छ भने यसमा माओवादी तथा गठबन्धनका अन्य घटकहरुको समेत मिलाउँदा १४ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मतले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, प्रदेश सभामा समेत ६ वटा प्रदेशमा फराकिलो मत अन्तरले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । केही प्रदेशमा एमाले एक्लैले बहुमत कायम गरेको छ । बाम घटकहरुको समेत जोड्दा ६ वटा प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । अन्य दलहरुको कतै पनि एकल बहुमत कायम भएको छैन ।
त्यसो विगतमा पनि संसदमा बाम शक्तिहरुको उपस्थिति कमजोर थिएन । तर, आफैबीचको टुटफुट, बेमेल र बैमनुष्यताका कारण त्यसको फाइदा अरुले नै लिन्थे । निर्वाचनमा पनि बाम शक्तिहरु आफैबीचमा लड्ने कारणले त्यसको सोझो फाइदा अरुलाई नै पुग्थ्यो । २०७२ साल जेठमा सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिपछि मुलुक केही सकारात्मक दिशामा उन्मुख भयो । खासगरी बाम शक्तिहरुबीचको सहकार्यका दृष्टिले त्यो विन्दुबाट नयाँ इतिहास निर्माणको चरणमा प्रवेश भएको मान्नुपर्दछ । त्यतिखेर संविधान जारी गर्न हिच्किचाइरहेका कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दल लगायतलाई समेत बाम शक्तिको एकताकै कारण संविधान जारी गर्ने विन्दुसम्म जबरजस्ती घिसार्न सम्भव भएको यथार्थ छ । त्यसैगरी संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा र बाह्य शक्तिहरुको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको सन्दर्भमा समेत नेकपा एमालेले लिएको अडानले जनविश्वास बढ्दै गयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै राष्ट्रहितकारी अडान लिइरहेकै बेला सरकार ढल्यो । तैपनि, ओली सहजै विपक्षी दलको नेताका रुपमा रहन तयार भए र उनले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा पार्टीलाई उभ्याए । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भाँड्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने, स्थानीय तह पुनःसंरचनालाई बिथोल्ने लगायतका काम विभिन्न पक्षबाट हुन नखोजेका होइनन् तर एमालेले विपक्षमा हुँदासमेत संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा मुलुकलाई अभिमुख गराउन भूमिका खेल्यो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिब करिब यो संक्रमणकालीन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । मुलुक अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो युगको अगुवाई गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी एमाले र माओवादीको काँधमा सुम्पिदिएका छन्, नेपाली जनताले । यो स्वर्णीम अवसर बारम्बार आउँदैन । यसैगरी २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । तर, कांग्रेस त्यो भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुक्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अधिनायकवादी सोच र शैली, सत्तामा गएपछि कांग्रेसमा आएको भ्रष्टीकरण लगायतका कारणले जनताको नजरमा उक्त शक्ति गि¥यो । 
यो निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब बाम गठबन्धनको परीक्षा जनताले लिन थालेका छन् । उनीहरुका एकएक व्यवहार र शैलीको हिसाबकिताब अब जनताले राख्नेछन् । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिकोनारा दिएर चुनावी सहकार्यमा होमिएका यी दलहरुलाई जनताले विश्वास गरी जुन हदसम्मको मत दिएका छन्, अब त्यो मतअनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व गठबन्धनका घटकहरुमाथि आएको छ । एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले स्थायित्व र समृद्धिको भाषण जारी राखेका छन् । अब जनताले उनीहरुबाट भाषण होइन, व्यवहार खोजेका छन् । हिजो चुनावी अभियानका क्रममा व्यक्त शब्दलाई व्यवहारमा अनुदित भएको हेर्न चाहेका छन् । तसर्थ, अब पार्टी एकता प्रक्रियालाई उदारतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र आगामी पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले सम्पन्न गर्न सक्ने कार्ययोजना तर्जुमामा लाग्नुपर्छ ।
माओवादी विगतमा एकदमै अस्थिर र अविश्वसनीय शक्तिका रुपमा स्थापित छ । त्यसैगरी एमाले र माओवादी नेतृत्वका वरिपरि अनेकन स्वार्थसमूहको घेरा छ । त्यसले लोकतन्त्रको लाभ सीमान्तकृत समुदायसम्म पु¥याउन अवरोध गर्छ । नेतृत्वलाई आमसमुदायको हित हेर्ने फुर्सद दिँदैन । चाकडी र चाप्लुसीका भरमा नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने, बिचौलियागिरी गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको छविमा दाग लगाउने यस्तो समूहबाट बच्नुपर्छ । यसैगरी सानो परिवारमा बाक्लो दाल खान पल्किएका केही मझौलास्तरका नेताहरु ठूलो दलमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन सक्ने बुझेर एकता प्रक्रिया भाँड्न लाग्न सक्छन् । यस्ता संकीर्णतालाई समयमै बुझेर पाखा लगाउन समेत प्रमुख नेतृत्वले ढिला गर्नु हुँदैन । कम्तीमा अबको पाँच वर्ष एमाले र माओवादी नेतृत्वले चुनावमा गरेका वाचा बिर्सनुहुँदैन ।  

Related News