​वाम सरकारको चुनौती

दृष्टि न्यूज

शम्भु श्रेष्ठ । शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र सुशासन । यी चारवटा कुराका लागि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाई बराबरको हैसियतमा पु¥याएका हुन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सत्तरी वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । बितेको सत्तरी वर्ष राजनीतिक परिवर्तनमै बित्यो । तर, त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताको जनजीवनमा कुनै सुधार आएन । हुँदा हुँदा विश्वकै सबैभन्दा दरिद्र देशमा नेपालको नाम दर्ज हुन पुग्यो । त्यसको अर्को कारण भनेको कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो । लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार यति मौलायो कि, को भ्रष्ट हो भन्दा पनि को भ्रष्ट होइनन् भन्ने अवस्थामा हामीलाई पु¥याइयो ।
०४८ सालदेखि ०७४ सालसम्मको समयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ०४८ सालमा हात्ती छाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्नेको हैसियत आज अर्बपतिको हाराहारीमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यतिबेला बुझाएको सम्पत्ति विवरणको खाता मात्रै खोल्ने हो भने प्रमुख राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतादेखि तिनका कार्यकर्तासम्म जेल जानुपर्ने अवस्था छ । तर, बिडम्बना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै दलीय भागबण्डाबाट निर्माण भएकोले अहिलेको संरचनाबाट भ्रष्टाचार अन्त्यको कल्पना गर्नु बेकार छ । त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट अलग गरेर स्वतन्त्र निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएका केपी शर्मा ओलीले फराकिलो छाती पार्नुपर्ने देखिन्छ । सुशासनको अभावमा अहिले पनि भ्रष्टाचारीहरु छाती फुकाएर हिंडिरहेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ती भ्रष्टाचारीदेखि मुन्टो लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
स्थिर सरकार दिने बचनबद्धताका साथ सहज बहुमत ल्याउन सफल वाम गठबन्धनको सरकारको पहिलो काम सुशासन हुनुपर्छ । सुशासन बिना मुलुकको समृद्धिसमेत कल्पना गर्न सकिन्न । ठूला, ठूला विकास आयोजनाहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको कारण कतिपय वैदेशिक लगानी आउन हच्किरहेको अवस्था छ । आएका ठूला लगानी पनि कुशासनका मारमा परेका छन् । जलस्रोत, पर्यटन र कृषि नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । वाम गठबन्धनले भनेझै दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने त्यो जलविद्युतको उपयोग रेल, मनोरेल, इलेक्ट्रिक भेइकल र औद्योगिक क्षेत्रमा हुनेछ । त्यसले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, वर्षमा आयात भइरहेको एक खर्ब बराबरको इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ । वर्षको एक खर्ब इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु भनेको नेपाललाई समृद्धितर्फको बाटोमा डोहो¥याउनु हो । त्यसै गरी कृषिको आधुनिकीकरणका लागि कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा वाम सरकारको अर्को दायित्व हो । बढ्दो सहरीकरणका साथसाथै मेचीदेखि महाकालीसम्म जग्गा दलाल सल्बलाएका कारण कृषियोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भएको छ । हरेक प्रमुख राजनीतिक दलमा बलियो पकड राख्ने जग्गा दलालको चंगुलबाट सरकार र पार्टी उम्कने हो भने कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र आधुनिक सहर निर्माणको कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने छ । अर्को कुरा, शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रहरीमा हुने चरम राजनीतिकरण रोक्नु आवश्यक छ । बम पड्केपछि अपराधी खोज्ने भन्दा पनि बम पड्किन नै नदिने वातावरण सिर्जना नभएसम्म जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी अदालतको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सरकारले न्यायाधीशलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ वाम गठबन्धन सरकारको चुनौती धेरै छन् । त्यसमध्ये कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने पहिलो कुरा हो । त्यसका लागि एमाले–माओवादीबीच पाँच वर्षे कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु जति आवश्यक, त्यति आवश्यक पाँच वर्षसम्म एमाले–माओवादी गठबन्धन टिक्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनु जरुरी छ ।

Related News