​वाम सरकारलाई गरिवीको चुनौती

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै नेपाल वहुआयामिक गरिबी सूचकांक ०७४ सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता गरिबी आधा अर्थात् करिव ५० प्रतिशत घटेको छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको वर्ष अर्थात् वि.सं. २०६३ सालमा  नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये ५९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए भने ०७१ सालमा आएर गरिबीको रेखामुनिका जनता करिव २९ प्रतिशत मात्र रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । सो प्रतिवेदन तयार पार्न योजना आयोगलाई सघाउने बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डिभलोप्मेन्ट इनिसियटिभका निर्देशक डाक्टर सविना अल्किरेले नेपालको गरिबी निवारणमा नाटकीय र उत्साहजनक रुपमा कमी आएको भनी नेपालको प्रशंसा पनि गरिन् । चुनाव अगाडि यो रिपोर्ट प्रकाशन भएको भए विगतमा प्रधानमन्त्री भएका सबै दलहरुले यसलाई पनि चुनावको मसला बनाउने थिए होला । तर चुनावपछि आएको हुनाले गरिबी आधा घटाएको यस्तो ठूलो महत्वको विषयमा पार्टी नेताहरु र ठूला वुद्धिजीवीहरुले पनि खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि ८ वर्षमा नै नेपालको गरिबी आधा घट्नु भनेको सानोतिनो कुरा अवश्य पनि होइन । ०६३ देखि ०७१ सम्मको अवधिमा नेपालका सरकारहरु वर्षेनी जसो फेरिने गरेपनि अर्थात् चरम राजनैतिक अस्थिरता भएपनि (यस अवधिमा सात जना प्रधानमन्त्रीहरु भए) गरिबी आधा घट्ने उपलब्धि हासिल हुनु वास्तवमा नाटकीय उपलब्धि नै हो । तर यसलाई शान्ति प्रक्रियाका कारण भएको भनेर जोड्नुको खासै अर्थ देखिन्न । नेपाल सरकारको तथ्यांक विभागले ०६८ सालमा प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा गरिबी’ शीर्षकको प्रतिवेदनले ०५३ सालमा नेपालको गरिबी ४२ प्रतिशत रहेकोमा ०६१ सालमा ३१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको थियो । गृहयुद्ध चलिरहेको बेला गरिबी ११ प्वाइन्ट अर्थात २६ प्रतिशतले घट्नु भनेको पनि सानो कुरा होइन । जबकि त्यो बेला नेपालमा लगानीको वातावरण थिएन, आर्थिक गतिविधिहरु ज्यादै सुस्त थिए, सरकारी सेवा कमजोर थियो र सरकारी संस्थाहरु विघटनको स्थितिमा थिए । त्यो बेला नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको गरिबी मापनको तरिका र अहिले प्रयोग गरेको गरिबी मापन तरिका फरक भएपनि त्यो बेला र अहिले पनि गरिबी घटेको कुरामा भने सरकारी निकायहरु सहमत छन् । 
नेपालमा अहिले किन गरिबी पचास प्रतिशतले घट्यो भन्ने प्रश्नको वास्तविक जवाफ भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको योजना आयोग र डाक्टर सविना अल्किरे नेतृत्वको बेलायती संस्थाले लुकाएको छ । नेपालको तथ्यांक विभागले त्यो बेला प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भने नेपालमा गरिबी घट्नुको वास्तविक कारण खुलाएको छ । त्यसमा भनिएको छ कि नेपालबाट विदेशमा मुख्यतः खाडी देशहरुमा काम गर्न जानेहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले गर्दा गरिबी दर तीब्र रुपमा घट्न सुरु भएको छ । ०६१ सालको सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यो बेला करिब दश लाख नेपालीहरुले रेमिट्यान्स पठाउँथे । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या चालिस लाख पुगेको भनिन्छ । उनीहरुले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन् र उनीहरुकै श्रम पसिनाका कारण नेपालको गरिबी घट्न गएको हो । 
अहिले संविधानमै समाजवादउन्मुख देश बनाउने घोषणा लेखिएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो भनिएको छ संविधानमै । अब जुनसुकै सरकार आए पनि यो दायित्व पूरा गर्न पर्ने हुन्छ । अझ वाम गठवन्धन सरकार बन्ने हल्ला व्यापक चलिरहेको छ र करिव दुई तिहाई बहुमत पनि वाम गठवन्धनले प्राप्त गरेको छ । प्रश्न यो हो कि गरिबी त जस्तो बेला पनि घट्ने रहेछ भन्दै आगामी सरकारले पनि पहिलेका सरकारहरुले जस्तै युवाहरु निर्यात गरेर गरिबी निवारण गर्ने र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा देश चलाउने कि अर्को नयाँ अर्थराजनीतिक बाटो अपनाउने ? गरिबी रेखाको पुरानो परिभाषामै रमाएर गरिबी घटेको भन्दै बस्ने कि गरिबीको रेखाको परिभाषा यथार्थवादी र जनपक्षीय रुपमा गरेर गरिबीको रेखा र राजनीतिक रेखाबीचको सम्वन्ध सही स्वरुपमा ल्याउने ? 
एउटा गरिब परिवारको युवक आफ्नो गरिबी हटाउन खाडी देश जान्छ र उसले पठाएको रेमिट्यान्सले गर्दा उसको परिवार गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्छ रे । तर के त्यो युवा र उसको परिवार साँच्चै सुखी नै बन्न सक्ला त ? के आफ्नो परिवार र देशबाट टाढा बसेर ती युवा र उनको परिवार पहिलाको भन्दा अझ क्रान्तिकारी नबन्ने ग्यारेन्टी छ ? सत्ता, व्यवस्था, सरकार, पार्टी र नेताहरुप्रति ती युवा र उसको परिवार अझ आक्रोशित नबन्ने ग्यारेन्टी छ ? छैन । वास्तवमा एकातिर ती युवा र उनको परिवारको गरिबी कम भयो भनिरहँदा वास्तवमा ती युवा र उसको परिवार अझ मनोवैज्ञानिक र मानसिकरुपमा झन् तीब्र गरिबीमा भासिदै गएको हुन सक्दछ । अर्थात् पुरानो गरिबीको रेखाको मापदण्ड र अहिलेको नयाँ भनिएको गरिबीको रेखाको मापदण्डभन्दा फरक नयाँ गरिबीको रेखा बन्दै गरेको देखिन्छ । गरिबी भनेको निरपेक्ष विषय होइन, यो परिस्थिति सापेक्ष विषय हो । नेपालमा गरिबीको मापन गर्न अपनाइएको पुरानो प्रक्रिया आधारभूत आवश्यकताको लागतमा आधारित रहेको छ । आधारभूत आवश्यकताभित्र के के पर्दछ भन्ने कुरा पनि परिस्थितिअनुसार बदलिंदै जाने हुन्छ । ०६८ मा प्रकाशित गरिबी मापन प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति १९,२६१ रुपैयाँ वार्षिक आयभन्दा कम भएको परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको थियो । अबको नयाँ जमानामा जाबो वार्षिक प्रतिव्यक्ति १९२६१ रुपैयाँ रकमले आधारभूत आवश्यकता कदापि पूरा हुन सक्दैन । एकातिर मुद्राको क्रयशक्ति कम हुँदैछ भने अर्कोतिर आधारभूत आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । एक अनुमानअनुसार अहिले गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहन प्रतिव्यक्ति वार्षिक पचास हजार आय हुनुपर्ने हुन सक्छ । यस हिसावले अहिले पनि गरिबीको रेखाभन्दा मुनिका जनता नेपालमा पचास प्रतिशत हुन सक्दछ । नयाँ बहुआयामिक गरिबी मापन विधिअनुसार परिवारमा कुपोषणले गर्दा कम तौल भएका बच्चा भएको र विगत पाँच वर्षमा कुनै बच्चा मरेको विषयलाई मात्र स्वास्थ्य शिर्षकमा गरिबी मापनको मानक बनाइएको छ । तर कुपोषणले अरु वयस्कहरुको स्वास्थ्य बिग्रेको विषय र उपचार योग्य रोगको उपचार नभएकोले परिवारका अरु सदस्य मरेको विषय गरिबीको मानक बनाइएको छैन । त्यस्तै दश वर्षमाथिका परिवार सदस्यले पाँच वर्षसम्म स्कुल नपढेको विषय र स्कुल जान योग्य बच्चाले ८ कक्षासम्म नपढेको विषयलाई गरिबीको मापक बनाइएको छ । जबकि सरकारी स्कुलमा बच्चा पढाउने र पढेको परिवार गरिबीको रेखामुनि राखेर मध्यम महंगो नीजि स्कुलमा पढेका र बच्चालाई पढाउन राखेका परिवार मात्र गरिबी रेखाभन्दा माथि राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यी गरिबी मापक रेखाको व्यापक परिवर्तन गर्दा नेपालको गरिबीको रेखाभन्दा मुनिको जनसंख्या अझै कूल जनसंख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी नै छ भन्ने अनुमान सत्य सावित हुन पुग्दछ । 
नेपालको राजनीतिको रेखा अझै पनि गरिवमुखी, जनमुखी, देशमुखी हुनसकेको छैन । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरताले गरिबीको रेखालाई प्रभावित पार्न सकेको छैन । नेपालमा राणाकाल र पञ्चायतकालमा राजनैतिक स्थिरता भएर पनि गरिबीको रेखालाई प्रभावित पार्न सकेन भने बहुदलीय व्यवस्था र अहिलेको गणतन्त्रकालले पनि गरिबीको रेखालाई प्रभावित पार्न सकेको छैन । न त शान्तिकाल र गृहयुद्धकालले नै गरिबीको रेखालाई प्रभावित पार्न सकेको छ । समाजवादको लक्ष्य लिएका वाम दलहरुको बहुमत आएको बेलामा पनि वाम राजनीतिले गरिबीको रेखालाई समाधान गर्न सकेन भने मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । वाम राजनीतिको लागि यो अन्तिम अवसर जनताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि जुराइदिएका छन् । यो वाम गठबन्धनको सरकारले पनि नेपाली जनताको गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन हटाउन सकेन भने त्यो नेपालीका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।     

Related News