​वार्ताका लागि बिप्लवका ६ शर्त

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । सरकारले राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका समूहलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलाएको छ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले नेत्रविक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेकपासहितलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
सरकारले वार्तामा बोलाए पनि बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यद्यपि, सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले वार्ताको लागि पार्टी तयार रहेको संकेत गरेका छन् । वार्ताको वातावरण बनाउने काम सरकारकै भएको भन्दै उनले ६ वटा पूर्वसर्त अघि सारेका छन् । सरकारले चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्दै नेताहरु भेट्ने वित्तिकै पक्राउ गरिरहेको समयमा तत्काल वार्ता गर्न नसकिने उनले बताएका छन् । 
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वार्ताका लागि पूर्वशर्तको रुपमा अगाडि सारेका ६ बुँदे सर्तहरुमा पहिलो, राज्यबाट भइरहेको दमन रोकी गिरफ्तार प्रकाण्डलगायतका केन्द्रीय नेताहरुलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले राजनीतिक स्वतन्त्रता र वैचारिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तेस्रो, झुटा मुद्दाहरु खारेज गर्नुपर्ने, चौथो, भारतीय साम्राज्यवादसामु गरिएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्र्नेे, पाँचौं, नेपाली श्रमिक बर्ग, जाति र समुदायमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र छैटौं, वैज्ञानिक समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापना गर्न तयार हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेको अनौपचारिक रुपमा ती सदस्यले दृष्टिलाई बताए । 

Related News