​भदौ १९ गते एनसेलको पेशी

अदालतमा चलखेलको तयारी

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुली गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता संसद्समक्ष गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको गएको साउन २९ मा बसेको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएपछि एनसेलबाट लाभकर असुली हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसेलको लाभकर असुलीमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लागिरहेको बेला अर्थसमितिका सांसदहरुले यो बिषय उठाएपछि अर्थमन्त्रीले डीडीए गरेर असुली गर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको यो भनाइ सार्वजनिक भएपछि एनसेलको लाभकर असुली गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्ने भ्रम अहिलेका लागि टुटेको छ ।   
अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा नै एनसेललाई मुनाफा विदेश लान रोकेका थिए । त्यतिबेला एनसेलको लगानीको स्रोत नै नखुलेको भन्दै उनले मुनाफा लान रोकेका थिए । तत्कालीन स्पाइस नेपालको मेरो मोवाइल ब्रान्डका नाममा १० करोड पूँजी देखाई दर्ता भएको एनसेलले २ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेकाले मुनाफा लानबाट डा. खतिवडाले रोकेका थिए । त्यो २ करोड सम्पत्तिको स्रोत अहिलेसम्म पनि एनसेलले राष्ट्रबैंक समक्ष पेश गर्न सकेको छैन ।   
एनसेलले गएको पुससम्म ६५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक ठूला करदाता कार्यालयले दिएको थियो । एनसेलले लाभकर नतिरिसकेको अवस्थामा उसलाई मुनाफा लैजान सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जुन अन्तरिम आदेशका आधारमा २३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले विदेश लगिसकेको छ । एनसेलको करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ मुनाफामध्ये २३ अर्बमात्र विदेश लाँदा पनि बैंकहरुमा तरलता अभाव हुन गएको थियो । नेपालमा ब्यवसाय गरेपछि कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर एनसेलले तिरेको छैन । एनसेल खरिद बिक्री भएको ३२ महिनासम्म पनि नेपालले पाउनुपर्ने ६५ अर्ब लाभकर पाएको छैन । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच सेयर खरिदबिक्री सम्झौता २०७२ पुस ६ मै भएको थियो । तर ३ बर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि लाभकर तिर्नुको साटो एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् अन्तरिम आदेश गराएर मुनाफा विदेश लान अन्तरिम आदेश लियो । सरकारले तोकेको करमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् अन्तरिम आदेश लिएर मुनाफा विदेश लाने स्वीकृति एनसेलले लिएको थियो । एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्झौताको अनुमति नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सम्झौता गर्ने उद्योग विभाग र पछिल्लो पटक अदालतसम्म पनि एनसेल प्रकरणमा मुछिंदैआएका छन् ।
अख्तियारदेखि न्यायालयसम्म चलखेल
महालेखा परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदन २०७४ मा एनसेलबाट असुली हुनुपर्ने लाभकरको रकमलाई बेरुजुमा राखिएको छ । एनसेलको लाभकर प्रकरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय दिने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतसम्म जोडिन पुगेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की एनसेलको लाभकर असुली हुन नदिने मुख्य नाइके हुन्् । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक(हाल अख्तियारका सचिव) महेश्वर न्यौपानेले लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) गर्दिनँ भनेर अडान लिएका थिए । नेपालीको २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटललाई खरिदबिक्री गर्न रोकेपछि लोकमानसिंह कार्कीले महानिर्देशक न्यौपानेलाई एसपीए नगरे १३ पन्ने विवरण भराउने धम्की दिएका थिए । लोकमानसिंहको धम्कीपछि न्यौपानेले लाभकर नतिरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयर भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटलको नाममा खरिदबिक्री सम्झौता(एसपीए) गरेका थिए । भावना श्रेष्ठका श्रीमान सतिसलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले त्यो बेलामा लोकमानलाई प्रयोग गरी उद्योग विभागबाट २० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गराएको कुरा अख्तियारकै स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । लोकमानलाई प्रयोग गरी लाभकर नतिरी सेयर खरिद बिक्री गरेको एनसेलले त्यसपछि सरकारमा जो हुन्छ उसैलाई प्रयोग गरी लाभकर नतिर्न चलखेल गरिरहेको छ । महालेखाले  लाभकर असुल्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ । बेरुजु देखाइसकेको छ । तर शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एनसेलसँग मिलेर  अदालतमा भ्याकेटमा नगई म्याद गुजारे । लाभकर नतिरी मुनाफा लान दिएको आदेशका विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने थियो । तर देउवा सरकार भ्याकेटमा नगएका कारण पनि अहिलेको सरकारलाई एनसेलसँग लाभकर असुली गर्न गाह्रो परेको छ । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको डीडीए गरेर भए पनि लाभकर असुलउपर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आशा गर्ने ठाउँ भएको छ ।  
तर, एनसेलका मालिकहरु अहिले पनि अदालतमा चलखेल गरिरहेका छन् । दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अन्योलता छाएको छ । एनसेलको मुद्दा पेशी यही भदौ १९ गते राखिएको छ । अहिलेका कावा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र एनसेल काण्डमा जोडिएका  न्यायाधीश हुन् । भदौ १९ गतेको फैसलामा मिश्रले के गर्छन् भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

Related News