आठ महिनापछि काम गर्ने बाटो खुल्यो

शान्ता अधिकारी, चितवन २५ पुस । तीन अर्ब ५० लाखको बजेट पारित गर्दै भरतपुर महानगरको नगरसभा आइतबार सकिएको छ । योसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको आठ महिनापछि बल्ल काम गर्ने मौका पाएका छन् ।
केही दिनअघि सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभापछि जनप्रतिनिधिका लागि बल्ल काम गर्ने बाटो खुलेको हो । महानगरले विभिन्न तहको निर्वाचन र चाडपर्वलाई कारण देखाउँदै समयमै नगरसभा गर्न नसक्दा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि विकासका काम गर्न पाएका थिएनन् । नगरसभा सम्पन्न भएपछि माघ महिनादेखि मात्रै विकासका काम सुरू हुनेछन् । विकासे कामको लागि अबको केही दिनमा सबै वडाको लागि प्रस्ताव पेस भएको बजेट स्वीकृत हुनेछ । जसले गर्दा सबै वडामा माघ महिना लागेपछि मात्रै विकासका काम सुरू हुनेछन् । 
चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अधा समय बितिसकेकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छ । महानगरले प्रतिवडा करिब एक करोड रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘तर, एउटा वडाको लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट पर्याप्त होइन,’ अध्यक्ष पण्डितले भने, ‘त्यसैले वडा नं. ३ को विकासको लागि बजेट थप गर्न महानगरलाई आग्रह गरेको छु ।’ विशेषगरी वडा नं. ३ को सहिदचोकदेखि बेलचोक हुँदै एक नं. पुलसम्मको सडकको स्तरोन्नतिको लागि बजेट कम भएकोले बजेट थप गरिदिन माग गरिएको उनले बताए ।
२० वर्षदेखि थुप्रिएको विकासका काम र जनताको चाहनालाई एकैचोटी कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा वडाध्यक्षहरू अन्यौलमा छन् । वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष बाबुराम अधिकारीका अनुसार भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कतिपय स्थानमा प्रत्यक्ष विकास नहुने देखिएको छ । तर, आगामी वर्षसम्ममा एउटा खाका तयार गरेरै छाड्ने उनले दाबी गरे । ‘अबको पाँच वर्षभित्र भरतपुर महानगरलाई कसरी नमूना बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हाम्रो कार्यकालभित्रै महानगरको रूप फेरिनेछ ।’ संगम मार्ग र नदी किनारको बाटो भने सर्वे समेत भइसकेको उनले बताए ।
शुक्रबार उद्घाटन भएको नगरसभाको दुई दिनको बन्दसत्रले महत्वपूर्ण दीर्घकालीन योजनासहित तीन अर्ब ५० लाखको बजेट पारित भएको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जानकारी दिइन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा दिँदै नगरसभा सम्पन्न भएको उनले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लागि कर, सेवा शुल्क र दस्तुरबाट ६४ करोड २७ लाख ९० हजार रूपैयाँ आम्दानी हुने बताइएको छ । आयतर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट सात करोड, जनसहभागिताबाट १७ करोड ६ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान ५३ करोड २९ लाख र निशर्त अनुदान ७९ करोड ७८ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड, अन्य आयबाट २ करोड २५ लाख र गत वर्षको आयबाट ३१ करोड ६३ लाख गरी जम्मा तीन अर्ब ५० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । सोही आम्दानीबाट नगरको मुलभूत समस्या हल गर्न सकिने महानगरको भनाइ छ ।
व्ययतर्फ चालु खर्चमा एक अर्ब ४३ करोड ९१ लाख १८ हजार, पूँजीगत खर्चमा एक अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थामा एक करोड विनियोजन गरिएको मेयर दाहालले बताइन् ।
क्षेत्रगतरुपमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ एक अर्ब ३४ करोड ४ लाख ६८ हजार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ १३ करोड ८७ लाख ५० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ६० करोड २७ लाख २५ हजार, कृषि, पर्यटनसहित आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५ करोड ८१ लाख १६ हजार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह एवम् प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ४१ करोड ४९ लाख ४१ हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरको बन्द सत्रबाट रिङरोड र लिंकरोड निर्माण गर्ने, नारायणीमा तीन वटा पुल बनाउने, भरतपुर र नारायणगढको बजारमा तीन वटा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, केरुङ–ठोरी रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, देवघाट मौलाकालिकामा केबुलकार सञ्चालन गर्ने, देवघाटमा विद्युतीय शव दाहगृह बनाउनेलगायतका दीर्घकालीन योजनाहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका छन् ।
महानगरको भू–उपयोग योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी लागू गरिने भएको छ । महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अत्याधुनिक ट्राफिक नियन्त्रण कार्यालय भवन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । मुख्यमुख्य स्थानमा सीसीक्यामरा जडान र ट्राफिक बत्ती राखी यातायातलाई सहज र सुरक्षित बनाइने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरका मुख्य सडकहरूमा वातावरणमैत्री, उपभोक्तामैत्री, अपांगतामैत्री सडकपेटी, छेकबार, सडक मार्किङ, ट्राफिक आइल्याड, ट्राफिक सिग्नल लाइट, जनचेतनामूलक कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न ठूला व्यापारिक भवन, मल, बैंक, बित्तीय संस्थाहरू स्वयंले अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था गरी निर्माण गर्न पाउने नीति लिइएको छ । महानगरमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाहरूको तत्काल अध्ययन गरिनेछ । दीर्घकालीन रुपमा ठूला विमान सञ्चालनका लागि मेघौलीमा विमानस्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
महानगर प्रमुख रेणु दाहालले प्रथम नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट करिब छ महिनाको लागि मात्र हुने बताइन् । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र २० र २५ वर्षको दीर्घकालीन योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षात्रिमा तर्जुमा गरिने दाहालले बताइन् । ‘दीर्घकालीन योजनाहरु सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ’ प्रमुख दाहालले बताइन् ।
प्रथम नगरसभामा महानगर प्रमुख दाहालद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चौधबुँदे आर्थिक विकास, बाह्रबुँदे सामाजिक विकास, चौधबुँदे पूर्वाधार विकास, दसबुँदे वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ । नौबुँदे संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह, आठबुँदे वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन, एघारबुँदे दीर्घकालीन योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Related News