​बुढीगण्डकी आयोजनाविरुद्ध संसदीय समितिको षड्यन्त्र

प्रकाश अधिकारी । संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरेको नेपालको विधायिका (संविधानसभा) व्यवस्थापिका संसदको आयु असोज २८ गते मध्यरातबाट सकिएको छ । संक्रमणकालमा प्रतिगमनका जोखिमहरुलाई टार्दै थुप्रै कानुनहरु निर्माण गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लैजाने मार्गमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको विधायिका केही सांसदहरुको निहीत स्वार्थले संसदप्रतिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ । 
स्थानीय निर्वाचनका दौरानमा सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएका थिए । जनमतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र चयन भएका प्रतिनिधिहरुको संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाको करिब टुंगो लागेको छ । अब मुलुक संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आफ्ना स्रोत साधनहरुको विवेकशील र समुचित उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको जलस्रोतको उपयोगविना हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं ।
तर जलस्रोतको उपयोग र जलविद्युतको विकासको सन्दर्भमा स्वभाविक अवसानको संघारमा पुगेको नेपालको संसदका दुई समितिको संयुक्त बैठकले असोज ९ गते प्रतिगामी निर्णय गरेको छ । समितिले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि नबढाउनू भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
दुई समितिको संयुक्त बैठकको सभापतित्व कसले गरेको थियो ? कति सांसदहरुको उपस्थिति थियो ? बैठकमा उठेका विषयको पक्ष, विपक्ष र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरियो गरिएन केही जनाकारी दिइएन । यी मध्ये कृषि र जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालबाट बैठकमा उपस्थित सभासद्हरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको हुनाले आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा भएको समझदारी नबढाउनू भन्ने निर्देशन दिएको प्रतिक्रिया बाहिर आएको थियो । समितिका सभापतिको अदना अभिव्यक्तिले नेपालमा जलविद्युतको विकास हुन नदिने अदृश्य शक्ति सक्रिय रहेको पुष्टि गर्दछ ।
परम्परा लत्याइयो
संसदीय व्यवस्थामा सरकारले गरेको कुनै कार्यले देश र जनताको हितमा गम्भीर असर पुग्न लागेको छ भन्ने समितिका बहुमत सदस्यहरुलाई लागेमा समितिले यसका जानकार सांसदको संयोजकत्वमा अध्ययन र छानविन गर्ने समिति वा उपसमिति गठन  गर्ने परम्परा छ । त्यस्तो समिति वा उपसमितिले सरोकारवाला निकायका सरकारी पदाधिकारी, त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न पूर्वपदाधिकारी, त्यसमा संलग्न अन्य पक्षहरुसँग कागजात माग्ने, त्यसको अध्ययनका आधारमा मुख्य वा संलग्न सबैसँग सोधपुछ गर्ने, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराको अध्ययन गर्ने, आवश्यक परेमा संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्श लिने र यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई सुझाव दिनेसम्मको परम्परा रहिआएको छ । यस्तो प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदन सहितको सुझाबलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ ।
मुलुकलाई गम्भीर असर गर्ने विषय संसदमा प्रवेश गरेर संसदका पक्ष र प्रतिपक्षलाई त्यसमा सहमत भए वा त्यसको छानविन नगरी प्रतिपक्षले संसदका काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिएको अवस्थामा संसदले अर्थात् सभामुखबाट संसदीय छानविन समिति बनाउने प्रचलन छ । यस्तो समितिको छानविन प्रतिवेदनलाई संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकका सरकारहरुले काटेर अगाडि बढ्ने धृष्टता गरेको उदाहरण पाइँदैन । अझ द्विसदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने गरी यस्तो समिति बनाइने चलन छ । सामान्यत माथिल्लो सदनमा विविध क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त र परिपक्व राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरु हुने र उनीहरुले व्यक्ति वा पार्टी वा कुनै स्वार्थसमूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने भएकोले यस्तो संयुक्त संसदीय समिति बनाउने प्रचलन रहिआएको हो । 
तर विडम्बना, स्वभाविक मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको हाम्रो संसदका माननीयहरु दुईवटा समितिको संयुक्त बैठक गरेपछि त्यसले संसदीय व्यवस्थाको संयुक्त संसदीय समितिको हैसियत प्राप्त गर्ने भ्रममा पर्नुभएछ । विभागीय मन्त्री पनि नभएको, सचिव पनि नभएको, सम्झौता अगाडि बढाउने कार्यमा संलग्न मन्त्री जनार्दन शर्मासँग सामान्य सोधपुछ पनि नगरिकन, समझदारी गर्ने चिनियाँ कम्पनीका पदाधिकारी र स्थानीय प्रतिनिधिसँग कुनै प्रतिक्रिया वा सोधपुछ नै नगरिकन संविधान बनाउने हाम्रो विधायकहरुले सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने निषेधाज्ञा प्रकृतिको आदेश पो जारी गर्नुभएछ ? के संसदले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छ ?
समझदारी कति हो ?
बुढीगण्डकी निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग गरेको समझदारीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन र सरकारले गर्ने हरेक कुरा हुवाङ्गै पार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
सार्वजनिक जानकारीमा आएसम्म सो ग्रुपलाई इञ्जिनियरिङ, प्रक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स गर्ने (इपीसीएफ) मोडलमा विकास गर्न दिइएको हो । अर्थात् यो आयोजनाको विकास गर्ने गेजुवा कम्पनीले इञ्जिनियरिङको काम पनि आफँै गर्नेछ, यो आयोजनामा उपयोग हुने सामानहरु पनि आफैँ ल्याउने छ  । आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पूँजी पनि आफँैले ल्याउने र आयोजना निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने छ ।
यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल सरकारसँगै रहनेछ, आयोजनाको सञ्चालन पनि नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि नेपाल सरकारले आफूले बेच्नेछ । आयोजनामा निर्माण गर्ने कम्पनीको शेयर वा स्वामित्व रहने छैन । सरकारको स्वामित्वमा रहने आयोजनामा जनतालाई शेयर दिने नदिने निर्णय सरकारले नै गर्नेछ । जुन समझदारी भएको छ, त्यसमा निर्माता गेजुवाले पाउने भनेको निर्माणको काम हो । यो प्रारम्भिक समझदारी मात्र हो, नेपालमा यो आकारको आयोजना निर्माण गर्दा हुने लाभहानीका बारेमा उसले अध्ययन गरिरहेको छ । यस बीचमा केही प्राविधिक र वित्तिय प्रतिनिधिहरु आएर आयोजना स्थल र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अध्ययनसम्म गरेका छन् । आयोजना बनाउने अन्तिम सम्झौतामा पुग्न यता  र उता दुवैतिरबाट धेरै चरण गुज्रन बाँकी  नै छ ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ, केही नपाउने भए चिनियाँ कम्पनी किन आउँदैछ त ? यूरोप, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र केही हदसम्म भारतीय सहयोगका परियोजनाको केही उदाहरण हेरेमा यसमा प्रष्ट हुन निकै सजिलो हुनेछ । मुलुकहरु उन्नतिको शिखर चढेर अन्य मुलुकलाई सघाउने हैसियतमा पुगेपछि तिनीहरुले विपन्न मुलुकहरुलाई अनुदान वा सहुलियत ऋणको अंश बढाउँछन् । यसो गर्दा आफ्ना प्राविधिक राख्न पाइन्छ,  सम्झौतामा आधारित भएर स्वदेशी दक्ष कामदार राख्न पाइन्छ । आफ्नो देशको प्रविधि र उपकरण बिक्री गर्न पाइन्छ । सो आयोजनाको मर्मत् संभारमा पनि त्यही मुलुकका तिनै कम्पनीका सामान किन्ने बाध्यता सहयोग लिने मुुलुकलाई पर्दछ । अर्थात् यस्तो सहयोगलाई दीर्घकालीन लगानीको रुपमा हेरिन्छ ।  चीन अहिले त्यो स्तरमा पुगेको छ । यसबाट उसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हुने लाभ त्यति हो । उसको सामरिक र रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको नेपालको विकासमा स्थान ग्रहण गर्दा उसका विरुद्ध विश्वका अन्य मुलुकहरुबाट हुने अवाञ्छित गतिविधि नियाल्न उसलाई फाइदा पुगेछ भने त्यो उसको भित्री पाटो भयो । त्यो काम त उसले कुटनीतिक नियोगमार्फत् नै गरिरहेको छ । चीनसँगको सम्बन्ध तोड्न अहिले र अबको नेपाललाई त्यति सहज छैन पनि ।
विरोध किन भैरहेको छ त ?
इपीसीएफ मोडल नेपालमा नयाँ हो । यसभन्दा पहिले इपीसी मोडलसम्म लागू भएको थियो । ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री ‘ए’ मा । त्यसबाहेक विदेशी कम्पनीहरुले आयोजना विकास गर्ने नाममा लाइसेन्समा धेरै पैसा खन्याए । नेपाल सरकारले हतारमा निर्णय गरेर दिएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरुले धेरै पैसा खाए भन्ने अफवाह फैलिएको थियो । तर त्यसको र यसको मोडालिटी फरक हो । त्यो आयोजनाको विकासक थ्री गर्जेजलाई बुट मोडलमा बनाउन दिइएको हो । त्यसको लाइसेन्ससमेत उसैसँग रहन्छ तर बुढी गण्डकीको हकमा निर्माणमात्र उसले गर्ने हो सबै कुरा नेपाल सरकारको हातमा रहन्छ । लागतमा गडबढ गर्छ कि भन्ने आशंकालाई निवारण गर्ने उपाय के छ भने यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सको ट्रयाकवेल भन्ने कम्पनीले बनाएको छ । त्यसलाई आधार मान्दा यसमा निगरानी गर्न निकै सहज हने अवस्था छ । यो आयोजनामा अँध्यारोमा डिल गर्ने सम्भावना नै छैन । 
यो आयोजना हत्याउनका लागि चीनको एक सरकारी कम्पनी लिएर हिंडेको एक मिडिया ग्रुपका प्रवद्र्धकहरुका कारण यो आयोजनालाई विवादमा पार्न खोजिएको छ, त्यसको पर्दाफास ढिलोचाँडो हुने नै छ । गेजुवालाई धपाएर आफूले आयोजना हत्याउन चाहेको सो समूहले सामान्य नेपालीलाई भ्रममा पार्न यति राम्रो आयोजना नेपालले नै नबनाएर चीनलाई किन दिन खोजेको ? टिका लगाएर किन दिएको ? र  यो आयोजना बनाउन समझदारी गरिएको कम्पनीले बनाउनै सक्दैन भन्ने जस्ता भ्रम फैलाइएको छ ।
पहिलो तर्क त्यति नाजायज हैन, स्वदेशी लगानी र स्वदेशी व्यवस्थापनमा नै ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण भैरहेको छ । आयोजना व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, स्थानीय प्राविधिक ज्ञान, क्षमता र अनुुभव, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, विनासकारी भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय राजनीतिक र अन्य जोखिमहरुका कारणबाट यो आयोजना निर्धारित समय र लागतमा भने बन्न सक्ने अवस्था छैन् । आरम्भमा करिब ३५ अर्ब अनुमान गरिएको तामाकोशीको लागत आयोजना पूरा हुँदा करिब ५० अर्ब पुग्ने अवस्था छ । ६ वर्ष अनुमान गरिएको यसको निर्माणावधि पनि पूर्वनिर्धारित समयतालिका नाघिसकेको छ ।
त्यसैले तामाकोशी आयोजनाको मोडलमा बनाउने कुरा सतहमा हेर्दा जति सरल छ त्यति ब्यवहारिक भने छैन । त्यसमाथि तामाकोशी आयोजना र बुढीगण्डकी आयोजनामा धेरै नै अन्तर छ । पहिलो यसको आकार हो । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी भन्दा झण्डै तीन गुणा ठूलो आयोजना हो । तामाकोशी नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना हो । तर बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजनामा २ सय ६३ मिटरको उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट निर्माण हुने जलाशय ६३ वर्ग किलोमिटर फैलिन्छ । यो आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछन् । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी गोर्खा महाभूकम्पले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सीमानामा रहे पनि यसको अधिकांश संरचना गोर्खा जिल्लामा पर्दछन् । २०७२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोर्खा रहेको र देहरादूनदेखि बुढीगण्डकीसम्मको क्षेत्र अझै पनि भूकम्पीय दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको परिप्रेक्ष्यमा सो क्षेत्रमा बन्ने विद्युतीय संरचनाहरुको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रमाणित कम्पनीबाट मात्र गर्न सकिने यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
नेपाली जनतालाई  शेयर बेचेर पैसा उठाएर बनाउने तथा नेपाल सरकारले वा नेपालका वित्तीय संस्थाहरुले नै यो आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाका बारेमा पनि यथार्थ धरातलमा उभिएर सोच्न पर्ने अवस्था छ । नेपालका साना–ठूला सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुदेखि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा अहिले जलविद्युत क्षेत्रको अंश धेरै पुगिसकेको छ । नेपालको विद्युत खपतको प्रवृत्ति, मागको बृद्धिदर, विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्ने हो भने बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरुले  यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ । जहाँसम्म जलाशययुक्त आयोजनामा जनसहभागिता वा साझेदारीको कुरा छ, जलाशययुक्त आयोजनामा त्यो त्यति प्रतिफलयुक्त देखिँदैन । यसको लागत नै बढी पर्ने भएकोले यसबाट तुरुन्तै लाभ लिन सकिँदैन । एक त यसको निर्माणावधि सामान्यवस्थामा नै ८ वर्ष किटान गरिएको छ । ८ वर्षपछि व्यापारिक उत्पादनमा आउने आयोजनामा बिहान बेलुकाको हातमुख जोर्न संघर्षरत आम नेपालीलाई आज  लगानी गर्न आह्वान गर्नु मानवीय र व्यापारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन ।
गजेडी गफ
यो आयोजनाको लागत झण्डै साढे ३ अर्ब डलर अनुमान  गरिएको छ । यसको अर्थ साढे ३ खर्बभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको कोषबाट एकै आयोजनामा  खन्याउनु पनि बुद्धिमतापूर्ण मानिदैन । हालै सम्पन्न दुई चरणको स्थानीय  निकायको निर्वाचनमा देखिएको आम नागरिकको अभूतपूर्व सहभागिताले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने र समयअन्तरमा संघीयता पनि स्थापित हुनेमा शंका रहेको छैन । यस्तोमा स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा निहित विकास निर्माणको चाहानालाई मूर्तरुप दिन सरकारले अधिकतम स्रोत र साधन त्यता प्रवाहित गर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक प्रदेशमा एक राष्ट्रिय क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय एअरपोर्ट, हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडावडासम्मका पीच सडक, सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु र अन्य सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरु निर्माणमा कति खर्च लाग्छ आजसम्म कसैले अनुमान गरेको छैन । यस्तोमा निजी क्षेत्र आउने र वैदेशिक लगानी आउने क्षेत्रमा पनि सरकारी कोष वा जनताको रकम खर्च गर्ने कुरा  विवेकपूर्ण मानिदैन । अर्थात् त्यो गजेडी गफबाहेक केही होइन । स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रीहरु सहितको प्रशासनिक खर्च र केन्द्रीय सरकार, व्ययवस्थापिका र प्रशासनको नियमित खर्च नेपाल सरकारको वर्तमान राजश्वका स्रोतहरुले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् वा तलब, भत्ता, पेन्सन र ऋण तिर्न पनि ऋण नै खोज्न पर्छ कि भन्ने अवस्थामा आउँदा केही वर्ष नेपाल सरकारले ठूला परियोजनामा खर्बौं लगानी गर्ने हैसियत राख्ने देखिँदैन ।
सरकारी कोष जनतालाई अधिक सेवा सुविधा पु¥याउने काममा खर्च गरिनुपर्दछ र जनताको रकम जनतालाई बढी  आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजना, कार्यक्रम वा योजनामा खर्च गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यस दृष्टिले अधिक जोखिम रहेको र निर्माण लागत बढी हुने बुढीगण्डकी जस्तो आयोजनामा जनताको पैसा डुबाउने र सरकारी कोष रित्याउने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा
जहाँसम्म यो आयोजना चीनको एक कम्पनीलाई टिका लगाएर दिएको आरोप छ, त्यसमा पनि वस्तुगत सत्यता छैन । यो आयोजना विकास गर्न अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँगै ग्लोबल टेण्डर मागिएको थियो– सन् २००६ ताका । भारत सरकारले समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको औपचारिक भ्रमणका बेलामा बुढीगण्डकी विकासका सन्दर्भमा कुरा उठाएको पृष्ठभूमिमा समेत यो आयोजना विकास गर्न भारतका सरकारी र निजी कम्पनीहरु अग्रसर भएनन् । चीनका दुई कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परेको यो आयोजनामा तिनको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा पूर्वसचिव भानु आचार्यको समितिले दुवैलाई उत्तिर्णांक प्रदान नगरेकोले यो आयोजना थन्केर बसेको थियो । देशको मध्यभागमा रहेको र मुलुकलाई ऊर्जाको सवल आधार प्रदान गर्न सक्ने यो आयोजना विकास गर्न सहज अवस्था  सिर्जना गर्ने नीति अनुरुप यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र यसका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य भएका हुन् । नेपाल सरकारले झण्डै पौने ४ खर्ब रुपैयाँ यही आयोजनामा लगाउने निर्णय कहिल्यै गरेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले आफ्ना सासदहरुबाट भएको यो गल्ती सच्याउने प्रण गर्नुुभएन भने जलस्रोतको विकास गरी मुलुकलाई समृद्ध पार्ने उहाँहरुको सपना हावादारी गफ हुनेछ । नेपालमा हरेक सभासदलाई घुस ख्वाएर आयोजना बनाउन कानुनी राजमा विश्वास गर्ने अमेरिकी र युरोपेली मुलुक आउने सम्भावना त हुँदै हुँदैन, आए भारत र चीन नै हो । भारतीय कम्पनीहरुले ओगटेका आयोजना र विकास गरेका आयोजनाका तुलनमा चिनियाँ कम्पनीले लिएका आयोजनाहरु विकासको चरणमा पुगेको हुनाले बुढीगण्डकीमा हुन लागेको लगानी लखेट्नु हँुदैन । कि नेपालका प्रधानमन्त्री र नेताहरुले विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्नुप¥यो । विदेश जाँदा मात्र हैन, नेपालमा नै बोलाएर लगानी ल्याउन लगाउने अनि आएकाको घाँटी निचोरेर फिर्ता पठाउने दोहोरो चरित्र राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले गर्नु हुँदैन । यसले सबैलाई विकास विरोधी बनाउने छ । संविधानपछि विकासको नारा खोक्रो बन्ने छ । घुस खान नपाएर सांसदहरुले बन्न लागेको १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना धरापमा पारेको रहस्य जनताले बुझे भने चुनावमा धेरै पार्टीका नेताहरुले मञ्चमा जुत्ता चप्पल मात्र हैन, ढुंगामुढा खानुपर्ने स्थिति आउने निश्चित छ ।

Related News