उपाय एउटै छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन

डा. प्रदीप भट्टराई । नेपाल स्मरणशक्ति गुमाएकाहरूको मुलुक हो । यसो भन्दा राम्रो नसुनिएला । तर, मुलुकको तीतो सत्य हो यो । यहाँका अधिकांश मान्छेका लागि नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिस्र्याे हुन्छ । भनाइ नै छ, आयो गयो माया मोह, आएन गएन को हो को हो ?
यो नौ दिनमा नौलो हुने कुरासँग एउटा अर्काे संजोग पनि छ, मुलुकमा सामान्यत: नौ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । त्रिशंकु संसदको धारतलीय यथार्थ बिर्सदा हुने नियमित आकस्मिकता हैन, अनिवार्य अंश जस्तै बनेको छ यो । कारण अरू पनि छन्, नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछिका २५ वर्षमा २४ सरकार प्रमुख हुनुले नेपालको चरम राजनीतिक अस्थिरता पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छ । यो क्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गएको छ, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार आएको छ । अझै पनि गएको सरकारका तरङ्गहरू बाँकी छन् भने नयाँ सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वरूप पाएकै छैन । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमा मन्त्री बन्न चाहनेको लामो लाइन छ । त्यो लाइनमा कसलाई हरियो बत्ती देखाउने हो, नेतृत्व सकसमा छ । कारण, अब नेपालका दल खासमा भन्ने हो भने दल रहेनन्, ती गुट उपगुटका स्वार्थहरूको गठजोड मात्र रहे । दललाई निर्देश गर्ने सिद्धान्त भुत्ते हुँदै जाँदाको परिणाम हो यो । राजनीति सेवाभन्दा ब्यापार हुँदै गएको यतिबेला नेपालमा सत्तामोहको यो चरम रूप मञ्चन हुनु अस्वभाविक हैन ।
जिब्रोलाई ठेस लाग्ने हैन, भन्नलाई त जे भने पनि हुन्छ । तर, तथ्यको आधार लिएर भन्दा आजको अवस्था सिर्जना हुनुमा अहिले भूतपूर्व भैसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । जो नेता हुन्छ, उसैको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्दा त आफ्नो नेतृत्वको सरकार गिराउनमा मूलत: ओली नै जिम्मेवार छन् । उनले त्रिशंकु संसद र आफ्ना गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केही संवेदनशीलताहरू नबुझेकै हुन् । अझ, त्यसमा पनि आफ्नो सिंहदरवारको चोर साँचो नै प्रचण्डसँग भएको  कुरा त अन्तिम अवस्थामा आएर ओलीले लगभग बिर्सिसकेका थिए । जतिबेला थाहा भयो, ढिलो भैसकेको थियो ।
यो गैरजिम्मेवारपनले उनीहरूलाई त खासै फरक परेन । ओली, ढिलो चाँडो फर्कनै पथ्र्याे, फर्के । कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नैपर्छ भन्ने सोचमा अडिग कांग्रेसका कारण एमाले र कांग्रेसको सरकार त लगभग असम्भव नै थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि स्वभावत: माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्नु थियो, बन्यो । त्यो बन्न नदिन एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले प्रचण्डलाई जसरी भए पनि आफूसँग राख्नुको विकल्प थिएन । त्यो धरातलीय यथार्थको हेक्का ओलीले नराखेकै हुन् । जसको मार मुलुक र मुलुकबासीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । ओली लिकमा चलिसकेको मुलुक अब प्रचण्ड लिकमा जान समय लाग्छ, स्रोत र साधनको पनि अरू दोहन हुन्छ ।
नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक र जनतालाई तात्विक फरक नपर्ने अवस्था छ । किनभने, सरकारको अधिकतम आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्म हो । यो समयसम्म गर्नुपर्ने निश्चित काम छन्, संविधान लागू गरेर चुनाव गराउने, भूकम्पपीडितको राहत उद्धार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने, यी तीन काम नै अहिलेका प्राथमिक काम हुन् । बाँकी त यी काम नगर्नलाई वा यी कामको महत्व कम गर्न कुराका लागि गरिने कुरा मात्र हुन् ।
माथि उल्लेखित तीन काम नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्राथमिकता हुन् । यी काम पूरा गर्न नेपालका सबै राजनीतिक दल नमिली सम्भव छैन । यो सबैलाई थाहा छ । यसका लागि पहिलो जटिलता भनेकै नेपालका मधेसी दल तथा आदिवासी जनजातिको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ? संविधान पुनर्लेखनलाई बटमलाइन बनाइरहेका आन्दोलनरत् मोर्चा एवं गठबन्धन संविधान संशोधनमा राजी भएका छन् । वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनसँग मधेसी मार्चासहितको संघीय गठबन्धनले गरेको तीनबुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनमार्फत् आन्दोलनकारीहरूका माग सम्वोधन गर्ने उल्लेख छ । यसले आन्दोलनकारी र सरकारबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुगेको छ ।
नेपालको संविधान लागू गर्न मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई विश्वासमा नलिई सम्भव छैन । उनीहरूलाई विश्वास लिने कुरामा भने वर्तमान सरकार र ओली सरकारकाबीच रणनीतिक फरक देखिन्छ । ओली थर्काउने वा उनीहरूलाई महत्व नै नदिएर गलाउने रणनीतिमा थिए भने प्रचण्ड उनीहरूलाई फकाएर सम्झौता गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । थर्काउने रणनीति एक किसिमले असफल भैसकेकोले फकाउने रणनीति नै काम लाग्ने हो कि ? शंकाको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग अहिलेका लागि यसको विकल्प पनि छैन ।
मधेसी तथा आदिवासी जनजातिका मागहरू संविधानमै संशोधन गरेर सम्वोधन गर्ने हो भने यही छेकोमा संविधान संशोधनका लागि एउटा वहस चलाउन आवश्यक छ । त्यो वहस, मुलुकको शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित छ । एउटा कुरा सत्य छ,  मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र खासगरी छिमेकी भारतसँगको सम्वन्धलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनुको विकल्प छैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध रहँदै आएको इतिहास साक्षी छ । चाहे त्यो २०१५ सालदेखि २०१७ सालसम्मको होस् वा २०४७ सालपछिको कालखण्डमा होस्,  संसदीय व्यबस्थाले मुलुकको राजनीतिलाई संख्याको खेलमा सिमीत गरिदिएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरतामा मात्र बढाएको छैन, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा कतिपय अवस्थामा भारतको भूमिका पनि देखिएको छ, भेटिएको छ । खासगरी, भारतले नेपालको तराई मधेसमा आधारित राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गरेर यो चलखेल गरिरहेको बताइने गरिन्छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्वन्ध संकटमा परेको छ । हुँदाहुँदा ओली सरकारको बहिर्गमनमा पनि भारतीय चलखेल भएको बताइएको छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सार्बजनिक समारोहहरूमै आफ्नो सत्ता जानुमा भारतको चलखेल भन्दै आएका छन् ।
हुन त नेपालमा सामान्यत: भारतको सफ्ट कर्नर बिना सत्ता आरोहण र लामो समयसम्म त्यसमा टिकिरहन सजिलो छैन भनिन्छ । अझ वामपन्थी सरकारहरूको आयु नौ महिना हुनमा त यही दक्षिण फ्याक्टर निर्णायक मानिन्छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा दलहरूकै आन्तरिक गुट राजनीति र गठबन्धन निर्णायक रहदै आएको इतिहास साक्षी छ । उदाहरणका लागि, एमालेका माधव नेपाललाई हटाएर त्यही पार्टीकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु नितान्त पार्टीको आन्तरिक गुटगत राजनीति थियो । यो एउटा चलन नै भैसक्यो,  जब कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ, ऊ आफ्नै बलबुताले भएको भन्छ र जब उ हट्छ उसले भारततिर औला ठड्याउँछ ।
हो, नेपालमा सदियौदेखि भारतको प्रभाव छ । कहिले यो देखिने गरी सतहमा आउँछ भने कहिले यो भित्रभित्रै चलायमान हुन्छ । यो भारतको चाहनाको प्रतिफल पनि हो र नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको आमन्त्रण पनि हो । जे होस्, नेपाल एक स्वाधिन राष्ट्र भएकाले यो हुनुहुन्न । यसले गर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धमा उतारचढाव आउँछ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । पछिल्लोसमय अघोषित नाकाबन्दी त्यसैको घिनलाग्दो रूप थियो ।
दक्षिणतिर औला ठड्याउने रोग निको पार्न र आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । समयले फेरि एकपटक मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव र संसदले अनुमोदन गर्ने सांसद नभएका सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू मन्त्री भएको शासकीय स्वरूप बाञ्छनीय भएको टड्कारो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि वामपन्थीहरूको एक स्वर हुनसक्छ र यसमा आदिबासी, जनजाति र तराइ मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा आउन  सक्छन् । काग्रेसभित्र पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावका पक्षधरहरूको संख्या बढ्दो छ ।
मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र दक्षिणतिरको प्रभाव कम गर्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचनको बिकल्प छैन । त्यसैले पनि अब जो जहाँ छ, त्यहीबाट यो एजेण्डाका लागि पैरवी गर्न जरुरी छ । त्यसो भएमा  मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पनि पाउँछ र दक्षिणतिर औला ठड्याउने रोगको पनि स्थायी उपचार हुन्छ । आगे यहाँहरूकै मर्जी ।
 

Related News