​सोधौं न, तिमीहरूले देशलाई के दियौ ?

डा. प्रदीप भट्टराई ।
नसोध तिमीलाई देशले के दियो
सोच तिमीले देशलाई के दियौ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको बहुचर्चित भाषण आस्क नस्ट ह्वाट योर कन्ट्री क्यान डु को नेपाली भावानुवाद हो यो । संसारभरकै ठूला राजनेताहरू यही प्रश्नका साथ आफ्ना सम्बोधनहरू अन्त्य गरेर जनतालाई राष्ट्रका लागि केही गर्न अभिप्रेरित गर्छन् । राष्ट्रभक्ति जगाउन प्रयोग गरिने यसको जोडा भनाइ पाउन मुस्किल मात्र हैन, लगभग असम्भव नै छ ।
नेपालमा पनि राणाशाहीविरूद्ध प्राणको आहूति दिने चार शहीद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीको शहादतको सम्मानका लागि यस्तै भाव बोक्ने भनाइ प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो । अघिल्लो पुस्ताका केही राजनेताहरू ठ्याक्कै यही प्रश्न नगरे पनि यस्तै आशयका प्रश्नहरू आफ्ना सम्बोधनमा प्रयोग गर्ने गर्थे । पुष्षलाल, वी पी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीले आफ्ना सम्बोधनमा यस्तो प्रश्न गर्दा जनता अभिप्रेरित हुन्थे र मुलुकका लागि केही गर्ने संकल्प गर्थे । अहिलेका धेरै राजनीतिक नेतामा पनि उनीहरूले गरेको प्रश्नको धमिलो याद नहोला भन्न सकिन्न ।
समय सधैं एकनास कहाँ रहँदो रहेछ र ? अहिलेको नेपालमा यस्तो प्रश्न सोध्ने नैतिक आँट भएको राजनेता पाउन लगभग असम्भव छ । यसो भन्नका लागि आफूले पनि राष्ट्रबाट केही नलिई निस्वार्थ भावनाले केही गरेको मान्छे हुनुपर्‍यो ? अरूलाई अर्ति दिन आफू पनि त्यसका लागि योग्य र नमूना हुन सक्नुपर्‍यो । त्यागको संस्कृति हराउँदै गएको यो मुलुकमा अब यस्तो प्रश्न सोध्ने साहस कुन नेताले गर्ने ? कसैले लाज पचाएर सोधिहाले भने पनि तुरून्तै मानिसले जवाफ फर्काइहाल्ने अवस्था छ, नेताजी कहिलै सोच्नुभएको छ यहाँले चाँहि देशलाई के दिनुभयो ?
केही समययता मुलुकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी कसलाई भन्ने र कसकसलाई के के सुविधा दिने बारेमा लामै बहस भएको थियो । बहसमा जनताको सार्थक उपस्थितिका कारण पूर्व पाँच (बिग फाइव ) पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मात्र विशिष्ट सुविधा दिने सिफारिस गर्न संसदको समिति बाध्य भएको थियो । तर, अझै पनि त्यो सिफारिस सरकारकै कोर्टमा भएकाले कुनै पनि बेला त्यसमा अरू पनि थपिएर नआउला भन्न सकिन्न । जनता र पत्रकारिताको लगातार पहरेदारी भयो भनेमात्र त्यो सिफारिस त्यही रूपमा आउला भनेर ढुक्क हुने स्थिति बन्न सक्छ ।
हाम्रो मुलुकमा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने अपसंस्कृतिको बेलावाला छ । मुलुकको विधान बनाउने विधायकहरू आफ्नै हितका लागि विधान बनाउँछन् र त्यसैबाट मुलुकको दोहन गर्छन् । सांसद विकास कोष, औषधोपचार यस्ता केही क्षेत्र हुन् जसलाई लैनो गाई बनाएर सांसदहरू मुलुकको दोहन गरिरहेका छन् । अझ कार्यपालिकामा पुग्नेहरूले त क्याविनेटलाई कसैले छुनै नसक्ने बनाएर मनपरि गर्ने गरेका छन् । कसैप्रति जवाफदेही नै हुन नपर्ने बनाएर लूटतन्त्र मच्चाएका छन् । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रमा पदोन्नति भएको २१ औं शताब्दीको राज्य व्यवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ भन्दा भन्नेहरूलाई केही नभए पनि सुन्नेहरूलाई नै लाज हुने अवस्था छ ।
नेपालमा यो वा त्यो नाममा राज्यको दोहन गर्ने लूटतन्त्र नै चलेको छ । कसले गर्‍यो भन्दा पनि कसले गरेन ? भन्ने खालको अवस्था छ । राज्यदोहन गर्ने अवस्था वा पदमा पुगेपछि ठाडै प्रश्न गरिन्छ, फलानाले गर्दा हुने, हामीले गर्दा चाँहि किन नहुने ? अझ अगाडि बढेर भन्ने गरिन्छ, हामीले गरिखाएको देख्न नसक्ने ?  
यो अवस्था आलोपालो सबैका लागि हुन्छ । सत्तामा रहुञ्जेल सत्तारूढ पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आआफ्नो हैसियत अनुसार राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्छन् । सत्ता बाहिर रहनेहरू राज्य दोहन गरेको देख्छन् र त्यसको विरोध गर्छन् । जब स्थिति योभन्दा ठीक फरक हुन्छ, सत्ता बाहिरका सत्तामा जान्छन् र सत्तामा रहेकाहरू बाहिर आउँछन् । फेरि, पर्म गएजस्तो गरेर हिजो दोहन गर्नेहरू विरोध गर्न थाल्छन् र दोहनको विरोध गर्नेहरू दोहन गर्न थाल्छन् । अझ पछिल्लो समयमा त मुलुक संक्रमणमा छ भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उरालेर भागशान्ति लगाएर दोहन गर्ने क्रम जारी छ । छिटोछिटो फेरिने सरकारका कारण दोहन गर्ने म्युजिकल चियर पनि छिटो गतिमा चलिरहेको छ । सरकार गए पनि अदालतको नजीर तेस्र्याएर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पनि आफ्नो दोहन काललाई बढाइरहेकै छन् ।
अर्थात् मुलुकमा राष्ट्रिय दोहन संस्कृतिको विकास भएको छ । प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता, नागरिक समाज, उपभोक्तालगायका सबै तह र तप्का अति राजनीतिक ध्रुवीकरणको शिकार भएको छ । त्यसैले यहाँ राष्ट्रिय दोहन संस्कृतिको पक्षपोषण र विरोध गर्ने भिजिलान्ते संस्कार हावी छ । जनबर्गीय संगठन, भातृ तथा भगिनी संस्था, विचार समूह आदि इत्यादिका नाममा हरेक तह र तप्कामा भिजिलान्तेहरूको खेती जारी छ । 
यो क्रम बढ्दै गएर अहिले पूर्व विशिष्टहरूको औषधोपचारमा आइपुगेको छ, त्यो पनि स्वदेशमा हैन विदेशका महंगा अस्पतालमा हुने औषधोपचार । यतिबेला, मुलुकका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएको गजबको संजोग जुरेको छ । र, केही दिनमै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि विदेश जान खुट्टा उचालेका छन् । 
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला थाईल्याण्डको बैंककमा छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सिंगापुरमा । उनीहरू उपचारका लागि मात्र हैन, सपरिवार भ्याकेसनका लागि पनि त्यहाँ पुगेका हुन् । दुबै नेताहरू केही समयअघि सत्ता राजनीतिमा लिप्त भएका कारणले केही गलेको अवस्थामा रहेको जगजाहेर छ । 
मुलुकका यी पूर्वविशिष्ट रोगी भएको सबैलाई थाहै छ । उनीहरूले राष्ट्रको ढुकुटीबाटै उपचार गराएर राष्ट्रसेवा गरिरहेका छन्, यो ओपन सिक्रेट हो । किनकि, उनीहरूले एकपटकमा १५ लाखसम्म उपचार खर्च लिने त नियमावली नै बनाएर राष्ट्र दोहन गर्दै आएका छन् । तर, यथार्थ के छ भने उनीहरूले त्यसको ठाउँमा क्याविनेटमा निर्णय गराएर करोडसम्म लिने गरेका छन् । किनकि, उनीहरूले जति दाबी गरे पनि भुक्तानी दिने गरिएको छ । यसबाट आफ्नो उपचार मात्र हैन, परिवारका सबै सदस्यको उपचार र एक दुई वर्षको पकेट खर्च पनि जोहो हँुदै आएको छ । अर्थात्, यो पनि एक किसिमको व्यवसाय नै भएको छ ।
यो उपचार खर्च लिन मेडिकल बोर्डले नेपालमा उपचार सम्भव छैन भनेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो सिफारिसका आधारमा अस्पतालले उपलव्ध गराएको बिलअनुसारको भुक्तानी त्यो पनि बढीमा १५ लाखसम्म दिने प्रावधान छ । तर, पहिला पनि र अहिले पनि यी प्रावधानहरूको पालना गरिएको छैन । न मेडिकल बोर्डको सिफारिस, न अस्पतालको बिल न भुक्तानीको सीमा । सबै ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता हुने र एकले अर्कालाई गुन लाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूले भनेअनुसारको बिलको पैसा निवासमै हाजिर हुने अवस्था छ ।
अब प्रश्न उठ्छ यसपटक के होला ? यी दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुलुकमा उपचार सम्भव नभएको भनेर मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएका छैनन् । सिफारिस नै नलिएपछि के प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरूको मुलुकभित्रै उपचार सम्भव थियो, आफ्नै रहरले उपचारका लागि विदेश गएका हुन् । यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूले बढीमा १५ लाख उपचार खर्च लिने नैतिकता  रहन्छ ? नरहनुपर्ने हो तर परम्परा हेर्दा यसपटक पनि पहिलाको जस्तै १५ लाख हैन, त्यसको तेब्बर चौब्बर भुक्तानी नहोला भन्न सकिन्न । 
वास्तवमा विगतमा जे भयो त्यो पनि ठीक थिएन । अब त यो वहसको विषय पनि बन्यो, जनता पहिलाभन्दा थप सुसूचित पनि भए । हाम्रा यी दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो उपचारका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने तन्नम अवस्थामा पनि छैनन् । तन्नम नै भए भने पनि यी नेताहरू मुलुकका १ नम्बर २ नम्बर पार्टीका प्रमुख हुन् । उनीहरूका पार्टी धनी छन्, कार्यकर्ता पनि मोटाइसकेका छन्, उनीहरूबाटै उपचार पनि सम्भव छ । 
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के गर्लान् ? फेरि १५ लाख लेलान् ? या त्यसको चौब्बर लिएर अरू एक वर्षको पकेट खर्च पनि जोहो गर्लान् ? हेर्न र खबरदारी गर्न जरूरी छ । 
यसपटक उनीहरूले फर्केर आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा हामीले यसपटक आफैं आफ्नो उपचार गरेका हौं । राष्ट्रको ढुकुटीबाट एक पैसा पनि लिदैनौ । बरू त्यो पैसा कर्णालीमा सिटामोल पनि खान नपाएका गरीव नेपालीका लागि सदुपयोग होस् । यसो भन्ने आँट गर्छन् कि गर्दैनन् । यदि त्यसो भने भने हामी पनि भन्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं
नसोध देशले तिमीलाई के दियो 
सोच तिमीले देशलाई के दियौ ?
हैन भने, राष्ट्रिय दोहनको यो संस्कृतिलाई मनैदेखि घृणा गर्दै भन्नुपर्ने हुन्छ, कुरी कुरी नेताहरू, लज्जा शरणम् । आगे,उनीहरुकै मर्जी । 

Related News