​कसलाई पठाउने भारत : प्रधानमन्त्री कि प्रचण्ड ?

डा. प्रदीप भट्टराई । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसै साता दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा निस्कदैछन् । प्रसंगवश, यतिखेर मुलुकको राजनीतिक मुद्दा नै उनको भारत भ्रमण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको यही विषयमा अरूका कुरा सुन्न र आफू प्रष्ट हुँदै कुरा राख्न इमान्दार प्रयत्न गरिरहेकै जस्तो देखिन्छ ।
हुन त नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि यो कुनै नौलो विषय हैन, हरेक पटक भारत भ्रमणबाटै आफ्नो विदेश भ्रमण सुरू गर्नुपर्ने सनातनीकै निर्वाह हो यो । कुनै विदेशी राजदूतले त्यस देशका राष्ट्रप्रमुख समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र चढाएपछि मात्र काम सुरू गर्नुपर्ने प्रावधानजस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि भारतका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई दर्शनभेट गरेपछि मात्र अरू मुलुकको यात्रा सुरू गर्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामी सबैका सामु छ । बरू, यो क्रमभंग गर्दै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलम्पिकको बहाना बनाएरै सही प्रचण्डले नै चीनको भुइँ छोडेर भारत भ्रमण गरेका थिए । तर, समयले कोल्टे फेर्दा उनी पनि मुलुकका अरू प्रधानमन्त्रीकै लाइनमा उभिएर दक्षिणतिरबाटै विदेश भ्रमण सुरू गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्, यो बेग्लै कुरा हो ।
स्मरणरहोस्, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पहिला भारतकै भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण गर्नुअघि मधेस समस्या समाधानको ४ बुँदे प्याकेज दिएर उनका तत्कालीन डेपुटी कमल थापालाई चारबुँदे प्रस्ताव दिएर भारत मात्र पठाएका थिएनन्, भारतको पूर्वशर्तअनुसार थापाकै अध्यक्षतामा एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएका थिए । उनले भारतमा धेरै राजनीतिक र कम कूटनीतिक चरित्र देखाएर अन्तत: संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी नगरी फर्केका थिए । त्यसयता भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता गर्ने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण अन्तिम अवस्थामा रद्द गर्नेजस्ता हर्कत गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । अझ, आफ्नो सरकार जानुमा भारतकै डिजाइन रहेको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै एक पटक हैन, पटक–पटक भनिरहेकै अवस्था छ । र, उनको यो भनाइ अति राष्ट्रवादको रोटी सेकिरहेको मुलुकमा राम्रैसँग खपत पनि भैरहेको छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भ्रमणलाई लिएर सिंगो मुलुक दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकाथरि, उनले यो गर्नु हुन्छ वा यो गर्नु हुँदैन भनेर विभिन्न नाममा डिक्टेट गरिरहेका छन् भने अर्काथरि सार्वभौम संसदले चुनेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई यो गर वा त्यो नगर भनेर डिक्टेट गर्नु गलत हो भनिरहेका छन् । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेले ६बुँदे ध्यानाकर्षण मात्र गराइरहेको छैन, यसअघि आफ्नो सरकारका पालामा गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डा बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । यसअघि आफ्ना पालामा बिग्रिएको सम्वन्ध उसकै शर्तमा सुध्रिनुपर्ने उसको आशय देखिन्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने सम्वन्ध अरू बिग्रिदा आफूलाई अरू राष्ट्रवादी हुन सहयोग पुग्ने अनुमान लगाइरहेको छ । यसो हुँदा अन्तत: लहरै गरिने भनिएका तीनवटा चुनावमा आफूलाई फाइदा हुने क्याल्कुलेटर एमालेले थिचिरहे जस्तो देखिन्छ । त्यसैले सरसल्लाहभन्दा पनि ध्यानाकर्षणका नाममा अलि बढी डिक्टेट नै गराइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।  यसै कित्तामा राप्रपा नेपाललगायत यसअघि एमाले गठबन्धनमा रहेका केही साना दल पनि उभिएका छन् ।
उता, वर्तमान सत्तारूढ घटकहरू भने एमाले र उनका सहयोगी दलहरूको यो भनाइ सोह्रै आना गलत भएको बताइरहेका छन् । सार्वभौम संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई यसो गर वा त्यसो नगर भनेर दबाब दिनु सर्वथा अनुचित हो भन्दै उनीहरूले थप यसो पनि भनेका छन्, एमालेले प्रचण्डलाई राष्ट्रवाद सिकाउनु आवश्यक छैन । उनले मुलुकको मुड पनि बुझेका छन् र मुलुकका लागि के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो अवश्य गर्नेछन् ।
यसरी मुलुक दई कित्तामा विभाजित भैरहेको बेला तेस्रो थरि मत पनि सुन्न थालिलएको छ । यो मत राख्नेहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सल्लाह सुझावसम्म दिनु, लिनु ठीकै हो तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई यो गर वा त्यो नगर भनेर बन्धक बनाइनु हुँदैन भन्ने ठान्छन् । उनीहरूको तर्क छ, यसो गर्दा मुलुकका प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छन् र कमजोर मनोबलका साथ भारतीय समकक्षीसमक्ष प्रस्तुत हुँदा बार्गेनिङपावर गुमाइसकेका हुन्छन् । यसै पनि नेपाल दिने हैन, लिने स्थितिमा छ । दिनेलाई थर्काएर लिनेले कसरी लिन सक्छ र ?
यो घाम जत्तिकै सत्य हो कि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ । र, यो बिग्रदा भारतलाई आंशिक रूपमा केही घाटा भए पनि ठूलो घाटा भने नेपाललाई नै पुगेको छ । यदि यो सम्वन्ध यस्तै रहने हो भने थप बिग्रने सम्भावना छ र त्यसो गर्दा प्रकारान्तरमा नेपालले गम्भीर घाटा भोग्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो यसको कुटनीतिक हल खोज्न जरूरी छ। राजनीतिक हल खोज्नु पनि हुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीको हात यसै पनि तल छ । सम्बन्ध बिग्रिएको छ, त्यसले नेपाललाई घाटा भैरहेको छ । त्यो सम्वन्ध सुधारेर नेपालका लागि सहयोग समेत लिएर फर्कनु छ । दुई पक्षबीचको नेगोसियसनमा केही दिएपछि मात्र केही प्राप्त हुने सामान्य नियम नै हो । भारतलाई नेपालले केही दिन सक्ने अवस्था नै छैन । सामान्य ठेक्कापट्टाको काम दिन खोज्यो भने पनि भारतविरोधी अतिवादी राष्ट्रवादीहरू काठमाडौंमा लाठो लिएर भनिरहेका छन्,  खबरदार, केही देलास, लिन सक्नेजति कुम्ल्याएर आइज । बरु सम्बन्ध बिग्रोस् नेपाली जनताले दु:ख पाउन् हामीलाई त हाम्रो राजनीतिको रोटी सेक्नुछ, नेपालका भारतविरोधी अति राष्ट्रवादीहरू यही मुड बनाएर बसिरहेजस्तो देखिन्छ ।
त्यसो भए के उपलव्धि हुन्छ त यो भ्रमणबाट ? आग्रह पूर्वाग्रह नराखी नल पोइन्टमा बसेर मूल्यांकन गर्दा यो भ्रमणले सम्वन्ध अरू खराब चाहिँबनाउँदैन । किनभने, दुवै पक्षले यो जुँगाको लडाईंले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन भनेर बुझेका छन् । भारतलाई नेपालसँगको सम्वन्ध बिग्रँदा नेपाल चीनतिर ढल्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यही कोणबाट प्रधानमन्त्री मोदीमाथि ठूलो दबाब छ । बिपक्षीहरूबाट मात्र हैन, पार्टीभित्रैका हिन्दूवादी पनि श्रीपशुपतिनाथको मुलुकसँग सम्वन्ध बिगार्न नहुनेमा जोड लगाइरहेका छन् । यता, नेपालमा केही भारतविरोधी अतिवादीलाई यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्न फाइदा भए पनि मुलुक र मुलुकबासीलाई पटक्कै फाइदा छैन । त्यसैले यो सम्वन्ध सुधार मात्र हैन, अरू उन्नतस्तरमा सुधार हुनुपर्ने भारी जनमत छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफू प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ र उपादेयता दई कुराले निर्धारण गर्छ । पहिलो, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै अरू उन्नतस्तरमा पुर्‍याउने दोस्रो नेपालको तराई मधेशमा जारी आन्दोलनको सम्वोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने । अरू कुरामा ओली सरकार औषतभन्दा माथि भए पनि यी दुई कुरा गर्न नसकेर नै चुकेको हो । अनि, त्यही गर्नका लागि नै कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएर आफू प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डले भनेका थिए ।
सबैलाई जगजाहेर नै छ, यी दुबै मुद्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग सम्बन्धित छ । यदि, भारत सहयोगी र सकारात्मक हुने हो भने नेपाल भारतबीचको सम्वन्ध सुध्रिने मात्र हैन, नेपालको तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक समस्या पनि हल हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गाँठी कुरा बुझेकै हुनुपर्छ । त्यसैले पनि उनले आफ्नो भारत भ्रमणलाई आफ्नो राजनीतिकै जीवन मरणको प्रश्न बनाएजस्तो छ। उनले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन सम्भव भएसम्मका सबै उपाय प्रयोग गर्लान् जस्तो देखिन्छ । उनले यो भ्रमणलाई लिएर मुलुकको एकमत बनाउन र त्यही एकीकृत मतका आधारमा नेपालका पक्षमा सौदाबाजी (नेगोसियसन) गर्न प्रयत्न गरेजस्तो देखिन्छ ।
मुलुकभित्र हाम्रा जे जस्ता राजनीतिक समस्या भए पनि विदेश जान लागेका प्रचण्ड मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन् । सार्वभौम संसदले चुनेका प्रधानमन्त्रीलाई यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाएर भारत भ्रमणमा पठाउनु हुँदैन । उनलाई मजबुत बनाएर पठाइयो भने मात्र उनले भारतीय समकक्षीसमक्ष नेपालको पक्ष मजबुतसँग राख्नेछन् । त्यसो हुँदा मात्र नेपाल भारत सम्वन्ध समकक्षताका आधारमा सुधारको दिशामा जानेछ । अन्यथा, नेपालको हात फेरि पनि तल नै पर्नेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिएर हैन, गुमाएर नै आउनुपर्ने स्थिति बन्छ । त्यस्तो नबनोस् शुभकामना ।

Related News