​बिमस्टेक र नेपालको ‘स्वतन्त्र’ परराष्ट्र नीति ?

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

हालै काठमाडौँमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी देशहरुको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन ठूलो तामझामका साथ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले गरिबी निवारण, कनेक्टीभिटी, आतंकवाद नियन्त्रण आदिबारे धेरै प्रतिबद्धता गरेको छ तर एक्काइस वर्षमा चार वटा मात्र शिखर सम्मेलन हुनुले बिमस्टेकबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने छैन । जस्तै बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच भएको अन्तर्देशीय विद्युत् सम्झौतालाई मात्रै लिने हो भने पनि भारतले २०७३ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै वा सम्बन्धित देशको सरकारी लगानीमा उत्पादित विद्युत् मात्रै खरिद गर्ने प्रावधान राखेको छ, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिमस्टेकका सदस्य देश बंगलादेश, बर्मा वा थाइल्याण्ड जान सक्दैन । यो भारतको दोधारे नीतिको परिचायक हो । तसर्थ होहल्ला भएअनुसार बिमस्टेक सदस्य मुलुकबीच आर्थिक सहयोगको वातावरण बन्न गाह्रो छ । बिमस्टेकका सात (नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भुटान) सदस्य मुलुकमध्ये भारत  र थाइल्याण्ड दुवै ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । यी दुई ठूला मुलुकले अन्य साना मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्ने सम्भावना कमै छ । किनभने साना सदस्य मुलुकहरु उनीहरुका लागि ‘बजार’ बाहेक केही पनि होइन । तर पनि यस सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रचार प्रसार अवश्य पनि भएको छ । यस्तै श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना तथा म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिनको लुम्विनी  भ्रमणले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अझ भारत र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रयुथ चान ओचालाई पनि लुम्विनी लैजान सकेको भए त्यसको अर्कै महत्व हुन्थ्यो किनभने भारतले अझसम्म पनि भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे भ्रम छरिरहेको छ । थाइल्याण्डका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले बुद्ध धर्म मान्ने गर्छन् । भ्रमण गराउन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक  कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसमा चुकेकै हुन् ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबारे भारतीय मिडियामा ‘प्रधानमन्त्री मोदी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय मञ्चमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन  सफल’ भन्ने किसिमका जुन समाचारहरु आएका छन्, यसले बिमस्टेकको औचित्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । किनभने बिमस्टेकले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशबीच पुलको काम गर्ने बताइएको छ । दक्षिण एशियाबाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलाई अलग्याउन सम्भव छैन । यसो गर्नाले दक्षिण एशियाको अमनचैनमा झन् खलल पुग्ने छ । दक्षिण एशियामा पाकिस्तानलाई अलग्याएर बिमस्टेक र सार्क आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । यस विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बिमस्टेक भारतले आफ्नो पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वको कारणले अघि बढाएको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिको परिचालन गर्दा ‘दक्षिण’तिर मात्र होइन कि पूर्व, पश्चिम र उत्तर सबैलाई समेटेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनु पर्छ ।
जसरी नेपालले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ, त्यसरी नै भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलनको सुनिश्चितता गरी आफ्नो स्वतन्त्र विदेशनीतिको जगेर्ना गर्न सके मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली सफल मानिनेछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै भनेका छन् ‘हामी सार्क र बिमस्टेक एक अर्कालाई प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा पनि एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ ।’
हाल नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्ष भएको हुनाले अब प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी भनेको सार्कको १९औँ इस्लामावाद शिखर सम्मेलनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो । त्यसो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति (कुटनीति) भएको सन्देश जाने छ ।
rmshghimire@yahoo.com

Related News