​राष्ट्रियताको बारेमा किन बोल्दैनन् नेताहरु ?

वीरेन्द्र रावल, धनगढी । भुगोलका हिसाबले  नेपाल एक सानो देश भए पनि इतिहासर धर्म संस्कृतिका हिसाबले नेपाल अरु देशभन्दा विशाल देश हो । यो देश विश्वका दुईवटा उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित भए पनि स्रोत साधनका हिसाबले ती देशभन्दा धनी छ । नेपाललाई सगरमाथाको देश, शान्तिका अग्रदुत भगवान बुद्धको देश, भृकुटी र सीता जन्मेको देश भनेर चिनाउनु पर्दैन होला विश्व सामु नेपाललाई ।
नेपाल सामरिक दृष्टिकोणले महत्वूर्ण एक भूगोल हो । यदि नेपाल हुँदैनथ्यो भने जसरी आज काष्मिरका लागि पाकिस्तान र भारत दिनरात जुधिरहेका छन् । त्यसैगरी दुईवटा छिमेकी चीन र भारतको लडाई उहिल्यै भैसक्थ्यो होला । यसअर्थमा पनि नेपाल एक यस्तो भौगोलिक दृष्टिकोणले सीमा बनिदिएको छ कि भारत र चीन आमने सामनेको अवस्थामै आउन सक्ने अवस्था छैन ।
हुन त चीन र भारतबीच डोकलाम, हिन्द महासागर र अरुणाञ्चललगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद यथावत छ । प्रत्येक दिन भारत र चीनका सैनिकहरु एकापसमा कुम ठोकाठोक त गरिनै रहन्छन् । उनीहरुबीच न त काष्मिरको जस्तो लडाइँ नै हुन सकेको छ न त एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउन नै छोडेका छन् । सन १९६२ मा युद्ध लडिसकेका यी दुई देशको लडाई अब आमने सामनेको अवस्थामा हुने सम्भावना पनि तत्काल कमै देखिन्छ । 
नेपालको उत्तरमा अवस्थित तिब्बत जो चीनको स्वशासित क्षेत्र हो । त्यसका धर्मगुरु दलाई लामा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । नेपाल हुँदै तिब्बत जाने सहजमार्गलाई नेपालले चीन एक नीतिको सिद्धान्तमा अडिग रहेर चीन विरोधी गतिविधिहरु नेपालबाट हुन नदिनका लागि हरदम प्रयासरत देखिन्छ  । नेपालको हिमालयको पर्खालभन्दा उत्तरतिरको सीमानामा चीन विरोधी र पश्चिमा गतिविधीहरु हुन नपाउनु भन्ने सोच चीनको रहेको देखिन्छ  । 
चीनले नेपाली भूमिमा स्वभावतः भारतीय प्रभाव परेको खण्डमा आफ्नो देशमा विदेशी चलखेल बढ्न सक्छ भन्ने त्रासका कारण जहिले पनि आफूलाई सर्तक राखेको पाइन्छ । चीनको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित सानो देश जो साम्प्रदायिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक रुपले पनि भारतसँग साम्प्यिता राख्दैन त्यो देश हो भुटान । भुटान राजनीतिक रुपले आज भारत परस्त छ । भारतले भूटानमाथि सैनिक, राजनीतिक रुपले विजयी हासिल गरिसकेपछि आज भुटान भुगोलमा एउटा अलग राष्ट्र भएतापनि त्यहाँको सुरक्षा, अर्थतन्त्र, विकास, स्रोतको सदुपयोग  र परिचालनको ठेक्का लिए जस्तै गरि भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
भुटानको जलस्रोतको उपयोग र विकास निर्माणको योजना दिल्लीमा हुन्छ । भुटानको अधिकाँश बिधुत भारतीय क्षेत्रमा उपयोग भैरहेको छ । भुटानका सबै गाउँ, सहरहरु बिजुली बत्तीले झिलिमिली त होलान् । तर दीर्घकालका लागि भने भारतले खनेको खाडलमा भुटानको अर्थतन्त्र अवश्य पनि पर्ने निश्चित छ । भुटानको जस्तो भौगोलिक अवस्था यदि नेपालको भैदिएको भए आज नेपाल पनि भूगोलमा देश तर डाडुपन्यूँ भारतले नै चलाउने अवस्था पनि आउँदथ्यो होला । तर, पुर्खाहरुले नेपाललाई सधैँ स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र बनाउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाकै कारण भुटान बन्नबाट जोगिएको छ ।
सन १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको युद्धपछि भारतले २०१७, ०१८ साल तिर चीनमाथि निगरानी राख्नका लागि भारतले कालापानीमा भारतीय प्रहरी पोष्ट राख्न सुरु ग¥यो । हाल भारतीय सेना कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको अवरोध बन्नकै लागि नेपाली सीमा मिचेर बसेको छ । भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको विरोधमा तत्कालीन अवस्थामा अर्थात् २०५५ साल जेठ महिनाको २२ गते नेकपा मालेका युवा विद्यार्थीहरुले भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, भारतीय सेना कालापानी छोड जस्ता नाराहरु नलगाएका पनि होइनन् । 
विप्लव माओवादी निकट बिद्यार्थी संगठनले पनि दुई वर्ष पहिले लिपु लेकसम्म पुगेर भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेको हुन । तथापि भारतीय पक्षले लिपुलेक क्षेत्रको ७ लाख ४४ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेकै छ । गंजी, शकुटीयांङदीलगायतका ठाउँहरुमा दार्चुलाका हिमाली क्षेत्रका मानिसहरुले भेडीगोठ राख्ने गरो ठाउँहरु सबै भारतीय कब्जामा रहेका छन् ।
भारतले दार्चुलाको कालापानीको ३७ हजार हेक्टर, कञ्चनपुरको ब्रम्हदेव, टनकपुर ब्यारेजकाके २२२ हेक्टर, गडड चौककीको ३० बिगाह, शारदा ब्यारेज, शुक्लाफाँटा आरक्षको २९ बर्गकिलोमिटर, पराशन, (जहाँ हालै मात्र भारतीय सेनाका गोली लागि आनन्द बजारका गोविन्द गौतम मारिए )  खुडडकंकड, कैलालीकोसत्ती, विरानाला, भादानालाको ५ सय विगाहा, भजनी, लालबोझी र धनसिंहपुरलगायता क्षेत्रदेखि नवलपरासीको सुस्तालाई पनि भारतीय अतित्रमणको ज्वलन्त उदाहरणको. रुपपमा लिन सकिन्छ ।
भारतीय  पक्षले जबर्जस्तरुपले कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, पसुपतिनगर, कोइलाबासलगायतका क्षेत्र गरी देशैभरी ६४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पटक–पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण भैरहँदा पनि नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्व लिनेहरुले भारतका सामु चुइक्कसम्म पनि बोल्न सकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यी विषयले प्राथमिकता पाउँछन् कि  भन्ने आशामा नेपाली जनता छन् ।
भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई जसरी सजिलै हडपेको छ त्यसरी नै आफ्नो भूमि वा उत्तरी शक्ति राष्ट्रले हिन्दमहासागर देखि लिएर बह्रमपुत्रसम्मको स्रोतलाई हडन नसकोस् भन्नका लागि १९६२मा चीन संग पराजित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गान्धीले १९६८ मा रअ भारतमा र को स्थापना गरिन् । त्यसले दक्षिण एसियामा आफ्ना कुटनैतिक तरिकाले साना देशहरुमाथि संकट ल्याउने, उनीहरुलाई जहिल्यै पनि दास बनाइराख्ने मिसन अगाडी बढिनैरहयो । त्यो नेपालको सन्दर्भमा यद्यपि जारी छ ।
भारतले श्रीलंकामा शान्ति कायम गर्ने बहानामा होस्, या उसले पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गर्ने कार्य होस् या १९७७ मा राष्ट्रघाती लेण्डुप दार्जेजस्ता आत्मघाती प्याधा बनाएर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने कार्यहोस् यीं यावत मुद्धामा भारत सफल भएको देखिन्छ  । प्रत्यक्ष होस्  या अप्रत्यक्ष रुपले नेपालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले थालेको जनयुद्ध र नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भारत र भारतीय पक्ष जोडिएको देखिन्छ । संविधान निर्माणको क्रममा पनि त्यो प्रवृत्ति हाबी भएको नेपाली जनताले भुलेका छ्रैनन् ।
भारतले चीनको भौगोलिक अवस्था पहिचान र उससँग युद्ध लड्नका लागि नै उचित गन्तव्य र स्थलको रुपमा सिक्किमलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सिक्किमलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेको हो भनिन्छ । ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको भारतले भुगोलकै लागि पहाडी क्षेत्र भएको सिक्किमलाई आफ्नो देशमा गाभ्नुपर्ने  र नेपालको लिपुलेकमा अतिक्रमण गर्नुपर्ने अरु कुनै कारण नै छैन ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार भएको खण्डमा नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको बारेमा आवाज उठाएको खण्डमा  अतिक्रमण गरेको नेपालको ६४ हजार हेक्टर नेपालीभूमि नेपालले फिर्ता पाउने कुरामा दुईमत छैन । तर, यो भूगोल भनेको चीन विरोधी युद्ध छेड्ने अस्त्रको रुपमा भारतले दीर्घकालीन रणनीतिका लागि भारतले आफ्नो कब्जामा राखेको छ ।  
सामरिक दृष्टिकोणले नेपाल पश्चिमा राष्ट्रहरुका लागि पनि चीन र भारत विरोधी गतिविधी गर्ने र नेपाललाई सदैव अभाव र पीडामा रुमल्लिएको देसका रुपमा स्थापित गराउनकालागि शक्तिराष्ट्रहरुले भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि नेपालले आफ्नो विषयमा बोल्नु पर्ने भएको छ । 
सन १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएको भारत  । १९४९ मा स्वतन्त्र भएको चीन अनि त्यही सेरोफोरोमा २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको नेपाललाई हेर्न हो भने नेपाल अँझैपनि १६ औं शताब्दीको अवस्थाबाट अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रात्मक संरचनामा पुगिसकेको नेपाल र र नेपाली जनताको शान्ति,समृद्धि ,विकास र राष्ट्रिय एकताको शुत्रमा बाँध्न नेपालका राजनीतिज्ञहरु आज असफल भएका देखिन्छन् । 
( दष्चभलमचबकथद्दण्ज्ञज्ञ२नmबष्।िअयm


Related News