​बिर्सनै नहुने एक पात्र

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । इतिहासमा केही यस्ता पात्रहरु आउँछन्, जसलाई बिर्सनुपर्ने हुन्छ । केही यस्ता पात्र आउँछन्, तिनलाई युगौँयुगसम्म सम्मानीत स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । केही पात्र यस्ता आउँछन्, न बिर्सन सकिन्छ न त सम्मानीत स्थान दिन सकिन्छ । त्यस्तै पात्रमध्येका एक हुन्, शेरबहादुर देउवा । उनी सम्झनलायक पात्र होइनन् तर बिर्सन पनि सकिँदैन । बिर्सन हुँदैन पनि । देउवाले गरेका राष्ट्रघाती, जनघाती र व्यवस्थाविरोधी कार्यलाई यत्तिकै बिर्सने र उपेक्षा गर्ने हो भने मुलुकमा फेरि पनि देउवा प्रवृत्तिले टाउको उठाउनेछ । अबको दुनियाँमा लोकतन्त्रको शत्रु कुनै छ भने त्यो शाही निरंकुशतन्त्र वा सैन्य तानाशाही होइन, देउवा प्रवृत्ति हो । देउवा प्रवृत्तिबाट मुलुक जोगाउने हो भने देउवाका कुकर्मलाई बिर्सने होइन, युगौँयुग सम्झिने र सम्झाउने गर्नुपर्छ ।
देउवाले आफू सत्तामा पुग्न गर्न नहुने सबै कर्म—कुकर्म गरेका छन् । सत्तामा टिक्न संसदीय व्यवस्थाका सबै विकृतिको प्रयोग गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई नै दरबारमा बुझाउनु र इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउनु उनका मामुली अपराध हुन् । जनताको करको चरम दुरुपयोग गर्नु, राज्यसत्ताबाट हुने हरेक निर्णय र खरिदसम्झौतामा बाहिरै ‘फिक्सिङ’ गर्नुलाई उनले शक्तिमा हुँदाको विशेषाधिकारका रुपमै लिए । टेबुलमुनिबाट हुने हरेक कारोबारलाई उनले श्रीमतीमार्फत् केन्द्रीकरण गरेर शक्ति अभ्यासमा दरबारिया भूमिगत गिरोहलाई माथ गरिदिए ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपी प्रकरण र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग उनको पछिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो ज्यादती हो । आईजीपी प्रकरणलाई उनले कुन हदसम्म प्रतिष्ठाको विषय बनाए भने आफू पदबाट बाहिरिसक्दा समेत प्रहरी र महान्यायाधिवक्तालाई नवराज सिलवालविरुद्ध कीर्ते मुद्दा दायर गर्न दबाब दिइरहे । यस मामिलामा उनले न्यायालयलाई समेत दुरुपयोग गरेका प्रस्ट प्रमाण देखिएका छन् । राजनीतिक सत्ताको लयमा न्यायालय हिँड्नु र हिँडाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको अर्को हमला हो ।
देउवाले आफ्नो स्वार्थको घेरालाई पोस्न राज्यको ढुकुटीको चरम दरुपयोग गरेका छन् । आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । रकमान्तर गरी संसदबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने मान्यताकै खिल्ली उडाएका छन् । ठूल्ठूला राजस्व प्रकरणमा उनले तजबिजी रुपमा छूट दिएका छन् । जनमत गुमाइसकेपछि पनि उनले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, नीतिगत निर्णय, दरबन्दी सिर्जना आदिका माध्यमबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन रुपमा भार पार्ने र नयाँ जनमतबाट आउने सरकारका समेत हात बाँध्ने काम गरेका छन् । लोकतन्त्रमा यो हदसम्मको ज्यादती कतै पनि सह्य हुँदैन । यहाँ पनि हुनु हुँदैन । तसर्थ, देउवाका यी ज्यादतीको एकमुष्ट छानबिन गरिनुपर्छ ।
देउवाले सरकारमा छँदा गरेका ज्यादतीको न्यायिक छानबिन गरेर मात्र पुग्दैन, उनी स्वयं र उनका आफन्त तथा निकटस्थ बिचौलियाहरुको कारोबार एवं सम्पत्तिको समेत जाँचबुझ गरिनुपर्छ । यसका निम्ति एक अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग वा न्यायाधिकरण गठन गरिनुपर्छ । ताकि, आगामी दिनमा यस्तो नजिर नबसोस् । आफू सत्ताबाट बाहिरिने भइसकेपछि र संसदीय निगरानीको सम्भावना पनि सकिएपछि जथाभावी निर्णय र राज्यस्रोतमाथि लूट मच्चाउने छूट कतै हुँदैन । यदि देउवाले यो छूट पाए भने यो नजिरको रुपमा स्थापित हुनेछ । भोलि देउवाकै पदचाप अरुले पनि पछ्याउनेछन् र मुलुकमा नयाँ खालको अराजकता सिर्जना हुनेछ । 
एकथरीले भन्न सक्नेछन्, राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध यसरी छानबिन गर्न मिल्दैन । यो त प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको विपरीत हुन्छ । एउटा राजनीतिक शक्तिले अर्को शक्तिका विरुद्ध प्रतिशोध साँधेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई त जनताले जनमतबाट पो दण्डित गर्ने हो आदि इत्यादि तर्क गर्न सकिन्छ । तर, यो तर्क त्यतिबेलासम्मका निम्ति कामयावी हुन्छ, जुन बेलासम्म राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक निर्णयमै आफूलाई सीमित गर्छ । यहाँ त राजनीतिक निर्णय होइन, सत्तामा बसेर अपराध गरिएको छ । ज्यादती गरिएको छ । युगौँ युगसम्म मुलुकलाई हानि पु¥याउने काम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु देश र जनताको शिर निहुराउने काम गरिएको छ । विदेश सम्बन्धलाई नै खल्बल्याउने काम गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुकाउने काम भएको छ । राज्यका संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । सुरक्षाजस्ता संवेदनशील अंगभित्र असन्तुष्टि र विभाजन ल्याएर राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै कमजोर पार्ने काम गरिएको छ । जनताले आफ्नो गाँस काटेर दिएको राजस्वमाथि मनपरी गरिएको छ । मुलुकमा वित्तीय अराजकता निम्त्याएर अर्थतन्त्रलाई नै दुर्घटनाको डिलमा लगेर छाडिएको छ । यो हदसम्मको अपराधलाई मामुली राजनीतिक गल्ती भनेर पन्छाउन सकिँदैन, मिल्दैन । यो छाबिनको विषय हुनुपर्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम देउवाको कार्यकालमा भएका आर्थिक अराजकता र राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी जुन ज्यादतीपूर्ण क्रियाकलाप गरिएको छ, त्यसबाट राज्यलाई पुग्न गएको क्षतिको मूल्यांकन गरी श्वेतपत्रका रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । ताकि, आमनागरिकले पनि थाहा पाऊन्, देउवा कुन हदसम्मका इतिहासका नालायक पात्र हुन् भनेर । साथै, देउवा सरकारका निर्णय उल्टाउनका निम्ति समेत ओली सरकारलाई एउटा आधार बन्नेछ, त्यो श्वेतपत्र । होइन भने केवल राजनीतिक आग्रहका आधारमा गरिएका निर्णयका रुपमा लिइनेछ, देउवा सरकारका निर्णयलाई ओली सरकारले उल्टाउँछ भने ।
नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा यस्ता दुश्चरित्र बेलाबेलामा उदाइरहन्छन् । त्यस्तालाई समयले त दण्डित गर्छ नै, समकालीन समाज र व्यवस्थाले समेत दण्डित गर्नैपर्छ । समयले दण्डित गर्नेछ भनेर देउवालाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने भोलि अर्को यस्तै पात्र यही व्यवस्थाभित्रबाट जन्मिनेछ र नेपालीको अर्को पुस्ताले यसैगरी कुशासन झेल्नुपर्नेछ । भोलिको सम्भावित कुशासन रोक्न र यस्ता दुश्चरित्रलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति पनि देउवामाथि छानबिन र दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ । होइन भने नेपाली समाज देउवाको कुशासनसँगै सती गएको मान्नुपर्छ । नेपालीको सचेतनाको कुनै मूल्य रहने छैन । आज नेपाली समाजले हासिल गरेको चेतनाको मूल्य स्थापिन गर्नका निम्ति पनि देउवाजस्ता इतिहासका कुपात्रहरुले आर्जेको बदनामी उनकै थाप्लोमा बोकाएर इतिहासमा अभिलिखित गरिदिनुपर्दछ । ताकि, भोलि आउने हरेक पुस्ताले देउवाबाट सिकोस् । नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो र लोकतन्त्रका निम्ति लडेको पार्टीका निम्ति पनि ठूलो गुन हुनेछ, देउवामाथिको छानबिन ।

Related News