​देउवाको लम्पसार र भारत भ्रमण

विशाल छेत्री । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति यति धेरै आशंका र दुविधा सम्भवतः यसअघि सायदै थियो । एउटा स्थिर र विश्वसनीय शक्ति र व्यक्ति नेतृत्व नहुँदा राष्ट्रले नै मित्रराष्ट्रहरुको आशंका र दुविधाको दृष्टिबीच गुज्रिनुपर्ने रहेछ । 
दुई ठूला छिमेकी भुटानको दोक्लम भनिने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आमने सामने भएका छन् । उनीहरुले आ—आफ्नो पक्षबाट कुनै कमी नहुने गरी सामरिक तम्तयारी गरिरहेका छन् । जतिखेर पनि बन्दुकको घोडा दबाउन सक्ने स्थितिमा उनीहरु पुगेका छन् । 
यस्तो अवस्थामा आजसम्म स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न छवि बनेको नेपालमा कमजोर, अस्थिर, अत्यन्त सत्तालोलुप र अवसरवादी राजनीतिक नेतृत्वका कारण कुनै पनि बेला आफ्नो परराष्ट्र नीति हेरफेर गर्न सक्छ भन्ने आशंकाले छिमेकीका मन भरिनु राष्ट्रकै निम्ति लाजमर्दो अवस्था हो । खासगरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गति छाड्छ कि भन्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा बढी देखिन्छ । कारण, गत वर्षका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई भारतको इच्छामा चलाउने लिखित सम्झौता गरेर फर्केका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भारतकै बोलीसँग लोली मिलाउने गरी सम्झौता गरेवापत प्रचण्डले ९ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढुक्कले बस्न पाए । यति मात्र होइन, सत्तामा हिस्सेदारीदेखि आफ्ना शाखासन्तानको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सफल भए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा साझेदार छउन्जेल प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधसम्बन्धी मुद्दा उठाउने अभियानमा विश्व दौडाहा थालेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यतिखेर मौन छन् । वरत्र—परत्र सुधार्ने यो अवसर यसअघि प्रचण्डले सायदै पाएका थिए । तसर्थ, यसको भरपूर फाइदा लिने पक्षमा उनी छन् । यतिखेर सत्तामा रहेर कांग्रेसले भन्दा बढी फाइदा पनि उनैले लिइरहेका छन् । भनेका मन्त्रालय पाएका छन् । भनेका व्यक्तिलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीका रुपमा देउवाले शपथ खुवाइरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिदेखि ठूला परियोजनाबाट प्राप्त कुतको प्रतिशतमा हिस्सेदारी गज्जबसँग जमेको छ । मधेसको असल मित्र आफू मात्र देखिनका निम्ति असान्दर्भिक र जनताबाट बहिष्कृत भइसकेका संविधान संशोधनका एजेन्डा उचालिदिए पुग्यो । संशोधन पारित भए जस लिन पाइहालियो, असफलतामा अपजसको भारी बोक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले छँदै छ । 
उता सत्ताका निम्ति संसद, प्रजातन्त्र सबै अरुलाई बुझाउन तयार रहने देउवाले आफ्नो सत्तारोहण सुरक्षित गर्नका निम्ति गत वर्ष नै भारतीय सहजीकरणमा चीनविरोधी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका हुन् । चीन विखण्डनको नेतृत्व गरिरहेका दलाई लामाको कार्यक्रममा पुगेर देउवाले के सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न त नेपालभित्रै पनि उठ्यो । त्योभन्दा गम्भीर आशंकाले पाकेको छ चिनियाँ नीति निर्माताहरुको मन । कतै देउवाको सत्तारोहणसँगै नेपालले आफ्नो विदेश नीति, त्यसमा पनि खासगरी एक चीन नीति १८० डिग्रीमा हेराफेरी गर्ने हो कि भन्ने प्रमुख आशंका चिनियाँहरुमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
चिनियाँहरुको यो आशंकायुक्त प्रश्नको सामना प्रचण्डले चीन भ्रमणताका नै गरेका हुन् । प्रचण्डले त्यतिखेर देउवाप्रतिको आशंका मेटाउनु आवश्यक ठानेनन्, बरु उल्टै आशंका बढाउने किसिमले चिनियाँहरुको कान भरेर फर्केको माओवादीका विदेश मामिलासम्बन्धी बुझक्कडहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । देउवा आउँदा त बर्बादै हुन्छ भनेपछि चीनले आफ्ना लागि काँध थापिदिन्छ भन्ने आकलन प्रचण्डको थियो । तर, त्यतिञ्जेल दक्षिणी बाघको पञ्जामा परिसकेका प्रचण्डले चीनलाई प्रयोग गर्न सकेनन् । पूर्वसम्झौताअनुरुप ९ महिनामै सत्ता त्याग्न तयार हुनुप¥यो । तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय चुनाव गराएको एक मात्र जस लिन सकिने काम गरेर उनी विदा हुनैपर्ने स्थिति आयो ।
त्यतिखेर चीनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन साथ नदिएको झोँकमा प्रचण्डको मुखाकृति दक्षिणतिर झन् बढी सोझिएको अनुभव चिनियाँहरुले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होऊन् वा देउवा, सत्ताको साँचो उनीहरुमा छैन, निर्णय गर्ने स्वविवेक उनीहरुमा छैन र यी केवल प्रोक्सी पात्र मात्र हुन् भन्नको लागि अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पोख्त विद्वान हुनुपर्दैन । माध्यमिक परीक्षा दिएर बसेका हरेक विद्यार्थीलाई सोध्ने हो भने पनि यसको स्पष्ट जवाफ भेट्न सकिन्छ । यो तहको परनिर्भरता, पराभिमुखी र लम्पसारपन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदा त्यसको मूल्य नेपालले त चुकाउँदै छ नै, साथसाथै नेपाललाई माया गर्ने मित्र शक्तिहरुको विश्वास र भावनामा समेत ठेस पुगेको अनुभव यतिखेर हुँदै छ ।
एउटा छिमेकीको अन्यायपूर्ण हर्कतका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ, अनाहकमा सयौँ नेपालीहरुको मृत्यु हुन्छ, लाखौँको उठीवास हुन्छ, त्यतिखेर राज्यका प्रमुख हर्ताकर्ता उक्त छिमेकीको ध्यानाकर्षणमा एक शब्द बोल्न सक्दैनन् । उल्टै लम्पसार परेर उही शक्तिको पाउ मल्न पुग्दछन्, असान्दर्भिक र प्रयोजनहीन राजकीय भ्रमण गरेर । संसारमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अन्य मुलुक नै नभएजसरी एकतर्फी रुपमा मन्त्री—प्रधानमन्त्रीका भ्रमण त्यही देशमा गरिन्छ । अनि त्यही देशले अर्को छिमेकीसँग युद्धको तयारी गरिरहँदा यस्तो वफादार छिमेक राष्ट्रको नेतृत्वले स्वाभिमान र तटस्थ छवि जोगाउन सक्ला भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? 
सायद, यस्तै कुनै अनिष्टको संकेत पाएर हुन सक्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसमक्ष हाम्रो राष्ट्रिय व्यक्तित्व र परराष्ट्र नीतिको स्थिरताबारे सम्झाएको । होइन भने राष्ट्रपतिजस्तो निर्विवाद र संवैधानिक हैसियतको संस्था यसले ‘प्रोएक्टिभ’ देखिनुपर्ने होइन । तसर्थ, राष्ट्रको जीवनमा आइपर्ने असमान्य परिस्थितिको द्योतकका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको विदेश नीतिका सम्बन्धमा भइरहेका विकासक्रमबारे चनाखो भएर हेरिरहेको चीनले आफ्ना उपप्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर परिस्थितिको विश्लेषण गरेको छ । चिनियाँ पक्षबाट भएको यो उच्चस्तरको भ्रमण त्यस्तो समयमा भएको थियो, जतिखेर भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरु काठमाडौँमा दौडधूप गरेर भर्खर मात्र फर्केका थिए । यसले पनि के देखाउँछ भने हामी कति महत्वपूर्ण र संवेदनशील घडीमा छौँ तर कति अपरिपक्व र संकुचित दायराबाट हामी सञ्चालित छौँ भन्ने कुरा ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के भने जसले आज राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेको छ, उही नै एउटा छिमेकी शक्तिराष्ट्रका प्रति केवल कृतज्ञ, वफादार भई लम्पसार पर्नुमा आफ्नो भविष्य देखिरहेको छ । आफ्नो सत्ताको आयु एक मिनेट लम्बिन्छ भने पनि सबै प्रकारका सम्झौता गर्न तयार हुन्छ । स्वाभिमान, स्वविवेक, राष्ट्र, राष्ट्रिय संस्था, प्रणाली र राष्ट्रको इतिहासप्रति कत्ति पनि समर्पण छैन । सायद आगामी दिनमा यसैलाई भनिनेछ, देउवा प्रवृत्ति, जसरी सिक्किमतिर लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति भन्ने पदावली प्रचलित छ ।

Related News