बजेटको पहिलो गाँसमै ‘कांग्रेसी–झिंगा’

सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो १०.४९ खर्बको बजेट ल्याएको छ । पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएकाले बजेटको आकार बढेको स्पष्टीकरणका साथ यसलाई समाजवादोन्मुख बजेटको ट्याग दिइएको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट अलि वितरणमुखी बजेट आएकाले त्यस आधारमा यसलाई केही हदसम्म समाजवादोन्मुख बजेट भन्न नसकिने हैन । तर, उदार अर्थतन्त्रको लिकमा हिंडेको मुलुकमा समाजवादोन्मुख बजेटको रेल गुडाउन सजिलो छैन । बजेटका रेशा रेशा केलाउने काम त अर्थविद्हरूको हो । त्यो उनीहरूले गर्छन् नै । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुक राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव यत्रतत्र सर्वत्र छ । त्यसको प्रभाव अर्थविदहरूमा पनि छ र बजेटका बारेमा आएका उनीहरूका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह प्रष्ट देखिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धन नजिकका अर्थविदहरू यो बजेटको प्रशंसा गरेर थाकेका छैनन् भने विपक्षी पार्टीहरूसँग नजिक रहेका अर्थविद्हरू यो बजेटमा खोटमाथि खोट मात्र देखिरहेका छन् । यसले गर्दा अर्थविदहरू त नाङ्गिएका छन् नै, अर्थशास्त्र स्वंयको पनि उपहास भैरहेको छ । बजेट तेस्रो विश्वको विकासोन्मुख देशमा जस्तो आउनुपर्ने हो, त्यस्तै आएको छ । अझ हाम्रो मुलुकमा त वामपन्थी सरकार छ । आफ्नो पार्टीको झण्डामा रहेको हसियाँ हथौडाको इज्जत राख्दै माक्र्सवाद एवं समाजवादको लाज राख्न पनि यतिको बजेट ल्याउनु सरकारको बाध्यता हुन्छ । यस्तो  सरकारका लागि कल्याणकारी र वितरणमुखी बजेटका दुई खुट्टा हुन्छन् । टेकिन्छन्, टेकिदैनन् त्यो त भविष्यले बताउँला । तर, अहिलेका लागि यी दुबै खुट्टा तन्काएर बजेट आएको छ । बिल गेट्स भन्छन्,  तेस्रो विश्व थर्ड वल्र्ड सिन्ड्रोमले चल्छ जहाँ धेरै वाचा बन्धन हुन्छन्, महत्वाकांक्षा हुन्छन्, सपना हुन्छन् । जुन पूरा गर्ने स्रोत, साधन र हैसियत भने हुँदैन, तैपनि त्यसो गर्नु सरकारको बाध्यता हुन्छ । किनकि, जनतालाई मीठा मीठा सपना देखाएर बिपनामा भएको कुण्ठा र निराशाबाट मुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले जानेर वा नजानेर वा अर्कै डक्ट्रिनमा बिल गेट्सको थर्ड वल्र्ड सिन्ड्रोमको भरपूर उपयोग गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् सबैलाई केही न केही दिएकै छ । तर, यो दिँदा भने त्यति धेरै सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन । बजेटले सबैभन्दा बढी ठूला पदधारीहरूलाई दिएको छ । मुलुकका राष्ट्रपतिको २५ प्रतिशत तलव बृद्धि हुँदा कार्यालय सहायकको पनि २५ प्रतिशत नै तलव बृद्धि भएको छ । यसलाई सामाजिक न्याय र समाजवादोन्मुख कदम भन्न सकिन्न । अझ सांसदहरूका लागि त खुदो नै खुदो छ । उनीहरूका लागि सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलगायतका अनेक कोष छन्  र ती सबैमा बजेट बढेकै छ । यसअघि  ती कोषहरू जनताको पक्षमा सदुपयोग भएको इतिहास नहुँदा त्यो ठीक प्रयोजन हो भन्न सकिने आधार छैन । मेरिटका आधारमा भन्दा पनि तजबिजी आधारमा चल्ने यस्ता कोषहरू पारदर्शीभन्दा टाढा हुन्छन् । र, पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको आदर्श अभ्यासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि आयकर छुटको दायरा बुद्धि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बरले वृद्धि आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमको बजेट दोब्बरले वृद्धि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाएर ३ करोड संसदीय विकास कोषको बजेट ५० लाख   शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण   प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज   तराईका प्रत्येक सदरमुकामलाइ ५० करोड ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नगरपालिकालाई दिइने अनुदान दोब्बर सबै नेपालीको बैंक खाता   तीन वर्ष्भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा एक प्रदेश एक औधौगिक क्षेत्र स्थापना आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमीमा सिंचाइ बजेटबाट मुलुकमा सकारात्मक सन्देशहरू नै प्रवाहित भएका छन् । सबै क्षेत्र, तह र तप्काका मानिसहरू बजेटबाट खुशी नै देखिन्छन् । सरकारका समर्थकहरूको त भुइँमा खुट्टा नै छैन भने पनि हुन्छ । सरकारविरोधी पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि बजेटको सिधै विरोध गर्ने साहस जुटाइरहेका छैनन् । उनीहरू बजेटको भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोमाथि आशंका राखेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । विरोधका लागि विराध गर्ने स्थायी मानसिकता भएका मानिसका लागि भने यो बजेटमा पनि विरोध गर्नका लागि प्रशस्तै गुञ्जायस छ । यति नै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने बजेटको घुमाउरो विरोधमा उत्रिएको छ । उसले बजेट आउनुअघि नै सूचनाहरू चुहाएर सरकारले आर्थिक अनुशासन भंग गर्दै व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ । यसलाई उसले राष्ट्रघात भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेको छ । यही बहाना बनाएर कांग्रेसले संसदको बैठक नै अवरूद्ध पारेको छ । कम्तीमा पनि संसदीय छानबिन समितिको गठन नभएसम्म संसदको बैठक नै अगाडि बढ्न नदिने अडानमा कांग्रेस अडिग देखिएको छ । र, यसमा कांग्रेस योजनावद्ध ढंगले नै बजेटलाई असफल बनाउन लागेजस्तो देखिन्छ । यी अक्षरहरू लेखिरहँदा (नेपाली समयअनुसार जेठ १७ गते अपरान्ह ५.३० बजे) सम्म व्यवस्थापिका संसद चारचोटि अवरूद्ध भएर मंगलबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आक्रोशित मुडमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यही विषयमा सरकारलाई घेराउमा पार्ने योजना बनाए जस्तो छ । त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, नेपालको व्यवस्थापिका संसद एकैदिन चौंथोपटक अवरूद्ध भएको छ । र, नेपालको संसदीय इतिहासमा यो आफैंमा एउटा कीर्तिमान पनि हो । कांग्रेसले सरकारलाई लगाएको आरोप चानचुनै हैन । सरकारमाथि सूचना चुहाएर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएको छ । संसदीय छानबिन समितिको गठनदेखि अर्थमन्त्रीकै राजिनामा पनि मागेको छ । यस्तो संगीन आरोप सरकारले सहजै स्वीकार्ने कुरा पनि भएन र स्वीकार्दैन पनि । प्रमुख प्रतिपक्षलाई यो कुरा थाहा छ । त्यसैले ऊ त्यही कुरामा अडान राखेर सरकारलाई निहुर मुन्टी न बनाउन चाहन्छ । पृष्ठभूमी हेर्दा कांग्रेस योजनावद्ध ढंगले नै आएजस्तो देखिन्छ । लाग्छ, कांग्रेस बजेटमाथि छलफल हुन नदिएर बजेट नै पास हुन नदिने दाउमा छ । एकातिर सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने अर्काेतिर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस योभन्दा तल एक इन्च पनि ओर्लन नचाहने हो भने लामो समयसम्म संसद अवरूद्ध हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो स्थितिमा बजेट पास नहुने मात्र हैन, त्यसले सरकार र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक टकराव पनि बढाउँछ । मुलुक २०७४ माघ ७ गते अर्काे सरकारको संवैधानिक म्यान्डेट लिएर बसेको छ । त्यसअघि आन्दोलित मधेसी मार्चा र संघीय गठबन्धनका मागहरू सम्वोधन गर्दै संविधान लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माणलाई द्रूततर गतिमा अगाडि बढाएर आहतमा रहेका भूकम्पपीडितलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका दैनिक कामकारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने त छँदैछ । यस्तो चुनौतीको पहाडसामु उभिएको मुलुकमा आएको बजेटले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षलाई आम्नेसाम्ने बनाएको छ । बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिदैन तर यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल मात्र हैन, लगभग असम्भव नै छ । किनकि, यो लागू गर्ने स्रोत, साधन र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै मुलुकमा देखिँदैन । सरकार तथाकथित भद्र सहमतिको सार्वजनिकीकरणले कमजोर बनेको  छ । यसको मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ र उसले सरकारलाई केही समयको पाहुना मात्र मान्न थालेको छ । सत्ताको साँचो लिएको एमाओवादी यतिबेला माओवादी केन्द्र बनेको छ । केन्द्र बन्ने क्रममा यसले केही शक्ति मात्र आर्जन गरेको छैन, सरकारबाट फर्कनुपर्ने सोच भएका नेताहरू पनि भित्र्याएको छ । समग्रतामा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल नै हुन नदिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बजेटको पहिलो गाँसमै झिँगा हालिदिएको छ । झुक्किएर हैन, सोचबुझका साथ हालिएको यो झिंगा बजेटले खानैपर्ने हुन्छ या झिंगा पन्छाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तर, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको मुड हेर्दा यो झिँगा सजिलै पन्छेला जस्तो भने देखिदैन । आगे उनीहरू नै जानुन् । 

Related News