​भारतको दबाबमा बुढीगण्डकी खारेज

नांगियो जलस्रोत र समृद्धिको सपना बाँड्ने कांग्रेस

काठमाडौं, २८ कात्तिक । विगतमा दुइ पटकसम्म प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएका र आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टी फुटाएको कलंकित इतिहास कायम गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मुखमा अर्को विकास विरोधी कदम चालेर पार्टीलाई रसातलमा पु¥याउने काम गरेको आरोप कांग्रेसकै कार्यकर्ताले लगाउन थालेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने भरपर्दो आयोजनाको रुपमा हेरिएको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई  दिने समझदारी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरेको सूचना वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति देउवाको यो कदमले चुनावी मैदानमा नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । हिजोसम्म आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भोट माग्ने कार्यकर्ताहरुलाई देउवाको यो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बुढी गण्डकी आयोजना धादिङ्ग र गोर्खामा ठूलो चुनावी मुद्दा बनेको छ ।
उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिले दिएको निर्णयअनुसार सो निर्णय गरिएको हवाला दिए पनि आचारसंहिता लागू भएपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था अहिले थिएन । किनकी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसंगै संसदको आयु स्वतःसमाप्त भएको छ । तात्कालिन कृषि तथा जलस्रोत र आर्थिक समितिको तर्फबाट दिइएको भनिएको निर्देशन पनि आफैमा विवादास्पद रहको थियो । तात्कालिन कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले त समितिको बैठकमा उपस्थित माननीयहरुले सो समझदारीको बारेमा आफूलाई कन्भिन्स गराउन नसकेकोले सो समझदारी नै खारेज गर्न निर्देशन दिइएको तर्क दिएका थिए ।
दुवै समितिले यस विषयमा न तत्काल बहालवाला मन्त्री महेन्द्र शाहीसंग बयान लिए, न सचिव अनुप उपाध्ययसंग यसको बारेमा सोधियो , उहाँहरु दुवैजना विदेश भ्रमणमा रहेको बेलामा सो निर्देशन दिइएको थियो । दुवै समितिले सो संझौता गर्दा ऊर्जामन्त्री रहेका जनार्दन शर्मासंग पनि कुनै सोधखोज गर्ने आवश्यकता ठानेका थिएनन् । लेखा समितिले फाइल मगाएर हेरिरहेको बेलामा उसलाई उछिनेर अरु समितिले बाटो छेक्नुको रहस्य अहिले बनमा बाघ कराउने र खोरबाट सिंगारी हराउने तालमेल जसरी मिलेको छ । कांग्रेसकै नेताहरु वा अदृष्य शक्तिको अप्रत्यक्ष दबावमा सो निर्णय गरिएको अनुमान वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरुले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भारत बन्दै आएको छ । एकपटक प्राय सबै नदी र खोलानालाको सर्भेक्षण लाईसेन्स ओगटेर बसेका भारतीय कम्पनीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना विकासको चरणमा पुर्याउन सकेका छैनन् । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित त्रिशुली,देवीघाट र गण्डक पछि अहिले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो भने निर्माणको चरणमा पुर्याउन लागेको छ । देउवा सरकारले एकातिर चिनियाँ लगानीको बुढी गण्डकीको सम्झौता खारेज गरेको छ भने भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो र सतजल जलविद्युत आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गरेको छ । 
बुढी गण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन(सीजीजीसी)ले  इञ्जिनियरिङ्ग, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडेलमा बनाउन लागेको थियो । अर्थात यो आयोजना निर्माण गर्दा उसैले आर्थिक सहयोग जुटाउथ्यो, ठेक्का पट्टा गर्दथ्यो र निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई सुम्पन्थ्यो । 
नेपालमा जलविद्युतको विकास हुन नदिने केही माफियाहरुले यो आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर पूर्वबर्ती सरकारका मन्त्रीहरुले पैसा कमाएको आरोप लगाएका थिए । तर यो आयोजनामा निर्माण गर्ने कम्पनीले पाउने भनेको ठेक्का मात्रै हो । आयोजनाको लाइसेन्स, सञ्चालन अधिकार सबै नेपाल सरकारसंगै रहने अवस्था थियो । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न मात्रै सो मोडेल चयन गरिएको थियो ।
यो मोडेलमा जाँदा  सरकारले निर्माता कम्पनीको लागतलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने, लागतको व्याज कसरी तिर्ने र साँबा कहिले कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयहरु नै हुन । यी कुराहरु निर्धारण हुन बाँकी नै थिए । तर संविधान बनेकोले आर्थिक समृद्धिको नारा अलाप्दै हिड्ने सांसद र सरकारकै कुदृष्टि यो आयोजनामा कसरी पर्न गयो ? रहस्यमय बनेको छ । 
नेपालको विकासलाई आफ्नो सुरक्षा स्वार्थमा अल्झार तथा बल्झाएर राखी नेपालमा सडक, रेल्वे, सिंचाई, विद्युत  र कतिपय अवस्थामा त हवाई सेवा जस्ता पूर्वाधारहरुको विकास हुनै नदिने भारतीय कुदृष्टि यो आयोजनामा पनि परेको आशंका गरिदै छ ।
जबकी यो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लाभ भारतलाई नै हुन्छ । यो आयोजनाबाट नियमित रुपमा नियन्त्रित पानी प्रवाह हुने भएकोले नेपाल  र भारतको सीमा त्रिवेणीमा बनेको गण्डक नहरमा नियन्त्रित र नियमित रुपमा पानी उपलब्ध हुनुका साथै बर्षाको बाढी र नदी कटानको फाइदा पनि भारतलाई नै हुन्छ । यो कुरा नेपालका राजनीतिज्ञ ,प्राविधिक र प्रशासकहरुले भारतका समकक्षी राजनीतिज्ञ,प्राविधिक र प्रशासकहरुलाई बुझाउन सकेमा यो आयोजनाको निर्माण निर्वाध रुपमा बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने अवस्था पनि थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मुखमा गरेको यो निर्णयले उहाँ र समग्र नेपली कांग्रेसलाई विकास विरोधी बनाएको छ, जबकी भारतले नाकाबन्दी गरेपनि, आयोजना ओगटेर अड्काएर बसेपनि चीनले उद्धार गर्छ भन्ने आशा आम नेपालीमा अझै बाँकी छ । चीनको वन बेल्ट वन रोड आयोजना, केरुड् काठमाडौ,पोखरा र लुीम्बनी रेल मार्ग,पोखरा एअरपोर्ट जस्ता आशा लाग्दा आयोजनाहरुले नेपालीहरुलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाइरहेको बेलामा भएको यो कच्चा निर्णयले चुनावको बेलामा बामपन्थी गठबन्धनलाई निके ठूलो फाइदा हुने भएको छ । एउटै निर्णयले कांग्रेस विकास विरोधी भएको छ ।

Related News