​बुढी गण्डकीमा उत्रियो देउवाको लोकतान्त्रिक मुखुण्डो

काठमाडौं, १२ मंसिर । ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएमा मुलुकको विकास छिटो हुने कुरामा सहमत भएपछि संविधान जारी गरेपछि बनेको एमालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा यो स्तरको ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने भरपर्दो कम्पनीको खोजी सुरु भयो । पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा एकमात्र देश भारतमा निर्भर रहने अवस्थाको अन्त गर्न ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने र पर्याप्त ऊर्जा भएमा घरेलु उपयोग र सवारी साधनमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाएर नाकाबन्दी जस्ता संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न सकिने भएकोले सरकारले यो १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो ।
यस बीचमा सीजीजीसीको प्राविविधिक टोली आएर स्थलगत अवलोकन, सर्वेक्षण गरिसकेको छ भने वित्तीय विज्ञहरुको टोली काठमाडौं आएर परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउने कामको थालनी गरिसकेको थियो ।
यता नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनको लागि स्टेरिङ कमिटी बनाएको छ । आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पु¥याउन थुप्रै पत्राचार र कागजी कामहरु भएका छन् । आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रुपमा भएको छ । नेपाल सरकार र विकासक सीजीजीसीका बीच भएको सझदारीमा दुवै पक्षले यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अनिच्छुक भएको पर्याप्त कारणसहित सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा ३० दिन पहिले लिखित सूचना दिनुपर्ने र सो आयोजनामा तेस्रो पक्षको हकदावी हुन नसक्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर सरकारले कुनै सूचना नै नदिइकन खारेज गरेकोले सरकारको निर्णय उल्टिने अवस्था पनि उत्तिकै छ ।
भारतमा किन हर्ष बढाई
नोभेम्बर १५ मा भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले त भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले नेपाल सरकारलाई चीनको कम्पनीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा बाहिर पारिदिने हो भने भारतले सो आयोजना निर्माणमा मद्दत गर्ने आश्वासन दिएको स्पष्ट लेखेको छ ।
सो समाचारमा चीनको वेल्ट एण्ड रोड अभियानअन्तर्गत परेको यो आयोजना रद्द गरेर भारतका सुरक्षा सल्लाहकार डोभलले चीनमाथि ठूलो कुटनीतिक विजय हासिल गरेको पनि दावी गरिएको छ ।
नवभारत टाइम्सले यो चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द भएपछि यसको लाभ नेपालमा नौ÷नौ सय मेगावाटका आयोजना बनाइरहेका सतलज जलविद्युत निगम र जीएमआर लाई हुने उल्लेख गरेको छ ।
यो आयोजना निर्माणको लागि सीजीजीसीसँग गरिएको समझदारीपत्र रद्द भएको निर्णय गर्ने बित्तिकै भारतको टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावको बारेमा अमेरिकासँग पनि छलफल भएको र अमेरिकाले त्यसलाई मध्यनजर गरी विद्युत र सडक मर्मतको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको करिब ५० करोड डलरको सहयोग दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
अरुण पनि भारत भारतकै दाउ 
भारतले नेपालको जलस्रोतको विकासमा अवरोध गरेको यो पहिलो पटक होइन । यस अगाडि पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न आँटेको अरुण तेस्रो आयोजनालाई पनि एनजीओ र आइएनजीओसहित डलर खाने बुद्धिजीवी उठाएर विरोध गर्न लगाई रद्द गराएको थियो । सो आयोजनामा विश्व बैंकले ऋण दिएर लगानी गर्ने निर्णय गर्ने चरणमा पुगेपछि विश्व बैंकमा काम गर्ने एक भारतीय निर्देशकले त राजिनामा नै गरेका थिए । कांग्रेसले सिधै भारतको विरोध गर्न नसकेकोले एमालेले रद्द गराएको आरोप लगाउदै आएको छ ।त्यतिबेला एमालेलाई निमित्त मात्रै बनाइएको थियो भन्ने कुरा बुढीगण्डकीले प्रष्ट पारेको छ ।
त्यति मात्र हैन, सन १९९५ तिर रद्द भएको अरुण आयोजना अहिले भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले विकास गर्न खोजिरहेको छ । यसको मोडालिटी बुढी गण्डकीको भन्दा विल्कुल फरक छ । बुढी गण्डकीमा बनाउने कम्पनीले आयोजना बनाएर नेपाल सरकारलाई सञ्चालन गर्न जिम्मा दिन्छ भने अरुण र कर्णालीमा आयोजना बनाउने कम्पनीले नेपाललाई केही प्रतिशत विद्युत दिएर ३० बर्षसम्म बाँकी विद्युत आफूले भारत निर्यात गर्दछन् । 
रेल र एयरपोर्ट के हुन्छ ?
आफूले नेपालको कुनै पनि विकासलाई स्वाभाविक ढंगले अगाडि बढ्न नदिने तर अरुले गर्न खोजे रिस गर्ने भारतीय प्रवृत्तिले सस्तो, छिटो र गुणस्तरीय काम गरी नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयासरत चीनलाई धेरै आयोजनाबाट लघारिसकेको छ ।
केही पहिले नेपालको लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबार सवस्टेशनसहित हेटौंडा, र इनरुवा सवस्टेशनमा काम पाएको चाइना सेन्ट्रल पावर ग्रीड कर्पोेरेशनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धपाइसकेको छ । यस्तै भरतपुर वर्दघाट २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई पनि देउवा सरकारले धपाइसकेको छ ।
झाडा वान्ता, ज्वरो, टाइफाइट, निमोनियाजस्ता साधरण रोगले दैनिक मर्न र १० हजारको जागिर खान भारतका गल्ली गल्ली, मलेसिया र अरबका मरुभूमिमा पुग्ने नेपालीहरु नेताहरुले देशमा विकासका आयोजना सुरु गरिहाल्छन् कि भन्ने आशामा छन् । तर भारतको छायाँमा परेको नेपाली कांग्रेस र वर्तमान प्रधानमन्त्री जनताको यो आकांक्षालाई टारेर हिंड्न खोजिरहेका छन् । चुनावका बेलामा नेपालको विकास गर्ने र एनिमेटेड तस्वीर र भिडियो क्लिपहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलाएर जनतालाई झुक्याउने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा गरेको पञ्चेश्वर कति दशकपछि पूरा हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजना रद्द गरेकोले धादिड. र गोर्खाको मतदाता भड्केलान भनेर सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्ने सूचना निकालेको छ । भारतीय कम्पनीहरुले यो आयोजना बनाउँदैनन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्ल¨ पनि छ ।
भारतीय सहयोगका आयोजनाहरु सबैको यस्तै विजोग छ, हुलाकी सडक होस् कि जम्मा ३२ मेगावाटको राहुघाट आयोजना भारतीयहरु नेपाललाई अल्झाएरमात्रै राख्न उद्यत देखिन्छन् । भारतीय सहयोगका सबै आयोजनाहरु भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीले अल्झिएका छन् । नेपाली जनताको सुख र सुविधाको अलिकति पनि ख्याल हुन्थ्यो भने भारतले आफ्नो छवि बिग्रने गरी यी कामहरु गर्ने थिएन ।
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनावपछि घरेलु द्वन्द्वमा अल्झिएकोले अहिले विश्व रंगमञ्चमा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । सियाचेन युद्धपछि चीनसँग सातो गएको भारत चीनको नाम सुन्नासाथ आतंकित हुने गर्दछ ।
चीनको वान वेल्ट वान रोड अर्थात् वेल्ट एण्ड रोड अभियानले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने भय पालेको भारत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाहेका हरेक क्षेत्रमा चीनभन्दा पछाडि परेको छ । तामिल विद्रोह उक्साएर भारतले श्रीलंकालाई तहसनहस बनाएपछि श्रीलंकाले कोलम्बोको बन्दरगाह बनाउन चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । भारतले श्रीलंकाबाट भारतमा चिनियाँ प्रभाव फैलने त्रास देख्यो र निर्धारित समय पूर्व चुनाव गराएर राजापाक्षेलाई सरकारबाट हटायो । 
त्यसपछि आएका मैत्रीपाला सिरिसेना भारतीय झुकावका हुन तर उनले पनि हालैमात्र एक बन्दरगाह विकास गर्न चीनलाई दिएको छन । केही समय पहिले भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र दोक्लाममा चीनले आवश्यक परे सैन्य कारबाही चलाएने रवैया लिएपछि चिनियाँ सीमा मिच्न पुगेको भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपरेको थियो ।
चीन ले थालेको पोखरा एअरपोर्ट, केरुड.काठमाडौ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गलाई धेरै नेपालीले आशाको रुपमा हेरेका छन् । चीनलाई रोकेर भारतलाई खुशीपार्ने सरकार र पार्टी रहेसम्म नेपाली जनताको विकासको चाहना अधुरै हुनेछ देखिन्छ । चुनावको मुखमा जनताले यी कुरा बुझे भने वाम गठबन्धनको भोट बैंक बढ्ने निश्चित छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठान्ने प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको इशारामा बुढीगण्डकी जलाशय योजना भारतलाई नै सुम्पने तयारी गरेर राष्ट्रघात गरेका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्रवादीको असली मुखुण्डो उघारेका छन् । नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्ति प्रक्रियामा ठाडो हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनलाई तहस नहस बनाएका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा गरिएका यस्ता अलोकतान्त्रिक निर्णयले कांग्रेस सापति समेत रहेका देउवा इतिहासमा अहिलेसम्मकै नालायक र अक्षम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने कुरा उनको चरित्र र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

Related News