​चर्को व्यापारघाटाको गम्भीरता

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ  ।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालको व्यापारघाटा ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड व्यापारघाटा भएको थियो । यो भनेको गत वर्षभन्दा ४६ प्रतिशत व्यापारघाटा बढेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर संकट उजागर गरेको छ । 
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकोे समयमा पनि व्यापारघाटा ४६ प्रतिशत बढ्नु भनेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारको असफलताको शुरुवात हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट यस वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । तीन महिनाको बजेट ३ खर्ब २८ अर्ब जति हुन आउँछ । अर्थात् नेपाल सरकारको तीन महिनाको बजेटभन्दा पनि बढी व्यापारघाटा यस तीन महिनामा भएको छ । यसले व्यापारघाटाको चर्को परिमाण स्पष्ट पार्दछ । 
व्यापारघाटा भनेको निर्यातभन्दा आयात बढ्नु हो । यस्तो व्यापारघाटा बढ्नु भनेको देशको उत्पादन क्षमता घट्नु हो । यसको अर्को अर्थ उद्योग, कृषि तथा अन्य उत्पादनजन्य क्षेत्रमा विकास कम हुनु हो । यसको अर्को अर्थ रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । यसले नेपाल विश्वका अन्य देशहरुको बजार मात्रै बनिरहेको देखाउँछ । यसबाट नेपालको पूँजी बाहिर जाने हुन्छ । एकातिर हामी विकासका लागि पूँजी अभाव भयो भनिरहेका छौं, अर्कोतिर तीव्र गतिमा व्यापारघाटा बढ्नाले नेपाली लगानीयोग्य पूँजी बाहिर गइरहेको छ । ३ खर्ब ४९ अर्ब व्यापारघाटा भयो भन्नुको अर्थ त्यति बराबरको पूँजी नेपालबाट बाहिर गयो भन्ने हो । यो भनेको तीन महिना नेपाल सरकार चलाउन सकिने पूँजी हो । यो भनेको १७४५ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने पूँजी हो । यो भनेको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाभन्दा पनि ठूलो आयोजना बनाउन  सकिने स्वदेशी लगानी हो । यति पूँजीबाट १० करोड लगानीका ३४०० उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ र करीब एक लाख जनालाई रोजगारी दिन सकिने हुन्छ । यसबाट व्यापारघाटाले  देशको आर्थिक क्रान्तिमा गम्भीर समस्या पैदा गर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
व्यापारघाटा बढ्नुमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यास आयातले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय गाडी तथा बिजुली चुलोको अभियान सरकारले चलाउनुपर्ने हो । तर सरकार आफैँले महंगा पेट्रोल गाडीहरु किन्न छाडेको छैन । खेर गैरहेको पानीवाट जलविद्युत छिटो छरितो तरिकावाट निकाल्न सरकार लागेको छैन । कृषि प्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न मात्रै यस तीन महिनामा १२०० करोडको आयात भएको छ । ६९१७४ लाख रुपैया वरावरको तरकारी मात्रै यो अवधीमा आयात भएकोछ । फलफुल ४८९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोछ । १६७ करोड बराबरका खसीबोका आयात भएको छ । यसले कम्युनिष्ट सरकारले किसानहरुलाई आवश्यक सहयोग प्रोत्साहन नदिएको स्पष्ट हुन्छ । शायद त्यसैले वर्तमान कृषि मन्त्रीले यस्तै तरिका हो भने कृषि मन्त्रालय नै खारेज गरे हुने अभिब्यक्ति दिनुभएको होला ।  
अब नेपाल सरकार व्यँुझने बेला आइसकेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र यथावत रहेमा संकट अझ चर्किनेछ । यदि अर्थनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने साहस अहिले गरिएन भने भविष्यमा अझ गम्भीर संकट आइलाग्नेछ । 

Related News