ब्रेकिंग

खोसियो अधिकार

मेडिकल कलेजमा सिट र शुल्क तोक्ने अधिकार आईओएमबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई काठमाडौं, २१ पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)बाट खोसेर आफैंले लिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको त्रिवि सभाले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका आईओएमसहित सबै नौवटै संकायमा विद्यार्थीको सिट संख्या र… विस्तृत समाचार

‘झोलामा खोला’ राख्नेमा सरकार नै अगाडि

काठमाडौं, २१ पुस । ऊर्जा संकट समाधानका लागि भारतमा निर्भर रहनुपरेको विद्यमान अवस्थामा स्वदेशी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुको साटो सरकार आफैं होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । सरकारले होल्ड गरेका, अध्ययन गरिरहेका र अनुमतिपत्र खारेज भएका गरी २ सय ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत्् विकास विभागको बास्केटमा थन्किएर बसेका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ । सरकार आफैं पनि नबनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि नदिई… विस्तृत समाचार

यस्तो छ नेपाल–चीन सैन्य अभ्यासको तयारी

काठमाडौं, २१ पुस । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आगामी २८ माघमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गत साता काठमाडौं आएको चिनियाँ सेनाको टोली र नेपाली सैनिक अधिकारीको बैठकमा चीनले उक्त मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मितिमा नेपाली सेनाले सहमति जनाएको छ । तर, चिनियाँ सेनासँग अर्को बैठकमा सैन्य अभ्यासको मिति, स्थान र प्रक्रियाको औपचारिक निर्णय हुनेछ । यद्यपि दुवै पक्षले… विस्तृत समाचार

‘पाँच वर्षका लागि आएको हुँ’

काठमाडौं, २१ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा… विस्तृत समाचार

‘पुनर्निर्माण ढिलाइमा प्रधानमन्त्री दोषी’

काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा सुस्तता आउनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठह‍र्याएका छन् । प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न तयारी गरेको ’श्वेतपत्र शैली’ को स्पष्टीकरणमा उक्त आरोप लगाएका हुन् ।  पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक साताअघि ज्ञवालीसँग पाँच बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा… विस्तृत समाचार

संसद् अवरोध खुलाउने पक्षमा एमाले

–सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत –संशोधन विधेयकविरुद्ध पार्टीको अडान ‘पुष्टि’  –सहमतिमा अघि बढ्न सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण – पुस २२ गतेको विरोध प्रदर्शन यथावत काठमाडौं, २० पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ । यससँगै एमाले व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा जारी अवरोध खुलाउने पक्षमा देखिएको छ । कारोबार दैनिकमा तीर्थराज बस्नेतले समाचार लेखेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा… विस्तृत समाचार

जनप्रदर्शनलाई अझ सशक्त बनाउन जुट्यो एमाले

काठमाडौं, २० पुस । नेकपा (एमाले) यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन जुटेको छ । त्यसका लागि व्यापक जनसहभागिता गराउन सम्बन्धित  सबैलाई एमालेले आह्वान गरेको छ । जनप्रर्दशनलाई भव्य बनाउन एमालेले विभिन्न तहमा छलफल चलाइरहेको छ ।    १९ पुस २०७३ प्रेस वक्तव्य  नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको बैठक आज पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालकोट भक्तपुरमा सम्पन्न भयो… विस्तृत समाचार

एमालेको अबको विकल्प

विकल्प नम्बर–१ एमालेले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट संकेतसँगै सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव भने असंवैधानिक प्रमाणित भएको दाबी गरेको छ । अदालतले समेत प्रदेशसभाको सहमति लिएर मात्रै प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न मिल्ने, तर त्यो संसद्कै अधिकार रहेको भनिसकेपछि विवेक पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराएको दाबीसहित सोसम्बन्धी प्रस्तावको बुँदा हटाएर संसद्मा संशोधन विधेयक छलफल गर्न सकिने कुरामा जोड दिन सक्नेछ । सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अदालतले सीमांकन… विस्तृत समाचार

सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले लचिलो

काठमाडौं, १९ पुस । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद् खुलाउन लचक देखिएको छ । सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको दाबीसहित संविधान संशोधन विधेयक छलफलका लागि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेलगत्तै एमाले अवरोध खुलाउन लचक बनेको हो ।  गत १६ मंसिरयता सोमबारसम्म एमालेसहित… विस्तृत समाचार

​सीमांकन फेर्न प्रदेशसभामै जानुपर्ने

काठमाडौं, १९ पुस । व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले परिपक्वता नपाउँदै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक… विस्तृत समाचार